यस्तो छ भक्तपुर नगरमा भूकम्पपीडितको अनुदान लिनेको विवरण


जेठ ९, २०८३, शनिबार | दिउँसो ०३:२४ बजे | 90


यस्तो छ भक्तपुर नगरमा भूकम्पपीडितको अनुदान लिनेको विवरण

विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण भक्तपुर नगरपालिकामा ८ हजारको हाराहारीमा व्यक्तिगत निजी घरहरुमा क्षति पुगेका थिए । तीमध्ये राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले ७,८५८ लाभग्राहीको सूचि प्रकाशन गरेको थियो । भक्तपुर नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुको सक्रिय समन्वयमा निजी घर पुनःनिर्माणको लागि ५,६९२ जना नगरवासी लाभग्राहीहरुले पहिलो किस्तावापत रु. ५० हजार अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।

पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गर्नेले नगरपालिकामा नक्सा पास गरेपछि दोस्रो किस्तावापत रु. १ लाख ५० हजार प्राप्त गर्थे र यसरी दोस्रो किस्ताको अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु २,१७९ थिए । पहिलो तल्ला निर्माण गरेर माथिल्लो तल्लाको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि तेस्रो किस्तावापत अर्को १ लाख अनुदान दिइने प्रावधान अनुसार तेस्रो किस्ताको अनुदान लिनेहरू २,०२६ जना थिए ।

केही लाभग्राहीको अर्को स्थानमा बसोबासयोग्य घर भएकाले अनुदान सम्झौता गर्न नआएको भए पनि धेरैको भने जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, जग्गाको स्वामित्व विवाद, पारिवारिक किचलो भएको, पुराना बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो र संयुक्त नाममा रहेको आदि कारणले लाभग्राहीहरुले घर निर्माण गर्न नसकेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

थप अनुदान लिन नसक्नुका कारणहरु

केही लाभग्राहीको अर्को स्थानमा बसोबासयोग्य घर भएकाले अनुदान सम्झौता गर्न नआएको भए पनि धेरैको भने जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, जग्गाको स्वामित्व विवाद, पारिवारिक किचलो भएको, पुराना बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो र संयुक्त नाममा रहेको आदि

राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणलाई भक्तपुर नगरपालिकाको जोड

भूकम्प पीडितहरूलाई प्रदान गरिने भूकम्प पुनःनिर्माणको अनुदान रकम १० लाख पु¥याउनुपर्ने, अनुदान रकमलाई किस्ता किस्ता गरी लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी एकमुष्ट वितरण गर्नुपर्ने र किस्ता लिने समय सीमा थप गर्नुपर्ने

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण भक्तपुर जिल्ला निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी बैठकमा भूकम्प पीडितहरूलाई प्रदान गरिने भूकम्प पुनःनिर्माणको अनुदान रकम १० लाख पु¥याउनुपर्ने, अनुदान रकमलाई किस्ता किस्ता गरी लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी एकमुष्ठ वितरण गर्नुपर्ने र किस्ता लिने समय सीमा थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

Comments