विश्वकप : हजारौं कामदारको मृत्यु

विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हो, फुटबल। यो खेलको वर्तमान जति गौरवशाली छ, यसको इतिहास त्यति नै विवादित र संघर्षपूर्ण छ। गत नोभेम्बर २० अघि कतार विश्वकप पनि सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद विश्वकप हुने भन्दै पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा धमाधम समाचारहरू आइरहे। मानवअधिकारीवादी संस्थाहरूको हवाला दिँदै पछिल्लो डेढ दशकमा विश्वकपका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा हजारौं कामदारको ज्यान गएको समाचार प्रकाशित भए।

जब नोभेम्बर २० (मंसिर ४) मा अल आयत रंगशालामा विश्वकप फुटबलको भव्य उद्घाटन भयो। त्यसपछि विरोधीहरूको स्वर पनि मत्थर भयो। सबै विश्वकपमा रम्न थाले। 

कतारले विश्वकप आयोजनाको जिम्मेवारी लिएदेखि साढे ६ हजारभन्दा बढी मजदुरले ज्यान गुमाएको र तीमध्ये अधिकांश दक्षिण एसियाली राष्ट्रका आप्रवासी रहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकाका ६ हजार ७ सय ५१ मजदुरले ज्यान गुमाएका थिए। 

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको तथ्यांकअनुसार सन् २०१० डिसेम्बरदेखि हरेक साता औसतमा १२ आप्रवासी कामदारले ज्यान गुमाएका थिए। जसमा सन् २०११ देखि २०२० को अवधिमा दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकाका ५ हजार ९ सय २७ श्रमिकले ज्यान गुमाएका थिए। कतारस्थित पाकिस्तानी दूतावासका अनुसार यो अवधिमा पाकिस्तानका ८ सय २४ जना मजदुरको ज्यान गएको थियो। जसमा सबैभन्दा बढी भारतका २ हजार ७ सय ११ छन्। यस्तै नेपालका १ हजार ६ सय ४१, बंगलादेशका १ हजार १८, पाकिस्तानका ८ सय २४ र श्रीलंकाका ५ सय ५७ जना रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

अधिकांश श्रमिकको मृत्युमा कतारले ‘प्राकृतिक कारण’ भन्दै पन्छिने गरे पनि अधिकांश श्रमिकको मृत्यु अग्लो भवनबाट लड्दा, झुन्डिँदा र चर्को गर्मीमा गैरकानुनी रूपमा लामो समयसम्म काम गराउँदा भएको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले दाबी गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले ‘दी केस एगेन्स्ट कतार’नामक प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो।

प्रतिवेदनमा कतारमा विदेशी कामदारको स्थिति निकै दयनीय रहेको र विदेशी कामदारलाई खप्नै नसक्ने प्रचण्ड गर्मीमा काम गर्न लगाइएको उल्लेख गरिएको थियो। यस्तै कामदारको बस्ने र खाने व्यवस्था पनि नाजुक रहेको औंल्याइएको थियो। मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको चर्को आलोचना र दबाबपछि कतारले सन् २०१७ मा केही विवादास्पद श्रम ऐनमा परिवर्तन गरेको थियो भने मरुभूमिको गर्मीमा काम गर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको पनि व्यवस्था गरेको थियो।