कोविड १९ र संघीयता

राजु छुस्याबाग
स्टकहोल्म
सन् २०१९ को उत्तरार्द्दसंगै देखिएको कोविड १९ ले २०२० को शुरुवातबाट नै सिङ्ग्गो विश्व ठप्प पारेको सन्दर्भमा कोबिड १९ को कहरबाट नेपाल मात्र अछुत रहने कुरो थिएन । त्यसमाथि दक्षिणी छिमेकी भारतसंग खुल्ला सिमाना र बन्दाबन्दिकै अबधिमा पनि दुई देशकाबीच सिमा वारपार हुने क्रमलाई बैज्ञानिक रुपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सरकार असक्षम हुँदा कोरोना भाईरस संक्रमित हुने क्रमले द्रुतता लिएको छ । एकातिर बन्दाबन्दिका कारण सारा संसार आर्थिक क्रियाकलापबाट बन्चित हुनु पर्ने र अर्को तर्फ तमाम अर्थ ब्यबस्था कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित गर्नु पर्दा अप्रत्यासित आर्थिक माहाक्षति सामना गर्नु संसारको नियति बनीरहेको छ। यसका कारण आर्थिक गतिबिधि हुने बैङ्किग, शेयर बजार, औद्योगिक उत्पादन, आपूर्ति, ब्यापार ब्यबशाय, सेवा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु पूर्णप्रायस् ऋणात्मक स्थितिबाट गुज्रनु परिरहेको छ ।
कोरोना माहामारी पछिको परिस्थितिमा बिलकूलै फरक परिदृश्य देख्न पाउने कुरामा दोस्रो मत नहुने पक्का भैसक्यो । ठूल्ठूला बिद्दानहरुले समेत भविष्यमा लेखिने ईतिहासमा’ कोरोना माहामारी अघि र कोरोना माहामारी पछि’ भनी उल्लेख हुने कुरा ब्यक्त भएबाट दुनियाँ नितान्त भिन्न हुने कुराको सफा तस्बीर विश्व सामु तयार छ भन्ने बुझिन्छ । यसले ल्याउने आर्थिक असन्तुलनले राजनैतिक, कूटनैतिक, व्यापारिक लगायत अन्य विविध क्षेत्रहरुको जग कमजोर र असन्तुलित हुन गई नयाँ आदर्श सन्तुलनको खोजी तडकारो हुन्छ । त्यसकारण हाल स्थापित विश्व जगतको सम्बन्धहरु पुन परिभाषित हुन गई स्थापित हुने नयाँ आदर्श सन्तुलनले नै भविष्यको मार्ग तय हुन्छ र सारा मुलुकहरु आ(आफ्ना अनुकूलताका आधारमा नयाँ सम्बन्धहरुमा गाँसिन्छन् ।

नेपाल जस्ता अति गरिब र अल्पविकसित मुलुकहरुका लागि उयकत कोरोना अबधि झन् निकै कष्टप्रद र चुनौतीपूर्ण हुने कुरा नयाँ नयाँ तथ्य तथ्यांकहरुले प्रतिबिम्बित गरिरहेका छन्। जून महिनामा प्रकाशित न्यिदब िभ्अयलयmष्अ एचयकउभअतगक ले २०२० मा विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादन (न्म्ए) ५.२५ ले ह्रास आउने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी विश्व बैङ्कले आउने आर्थिक बर्षको लागि नेपालको जिडिपि १.५ देखि २.८५ को बीचमा हुने अनुमान गरेको छ भने आर्थिक बर्ष २०७७र७८ को अनुमानित आय व्ययको बजेटले नेपालको जिडिपि ७ बाट गिरेर २.५५ मा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। नेकपाको झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त केपी ओली सरकारका बिद्दान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको,’हामी राज्यको खर्च धान्न नसक्ने अबस्थामा पुग्न लाग्यौं’भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालले भोग्नु पर्ने भविष्यको नियति अहिले नै ट्रेलरको रुपमा प्रस्तुत भएको छ।
नेपाललाई आर्थिक रुपले सम्पन्न गर्ने नारा घन्काएर विभिन्न समयमा फरक फरक बिद्रोह र आन्दोलनहरु भए। ६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले आमूल परिबर्तन गरी चौतर्फी उन्नती गर्ने भनी स्थापित गरेको भनिएको संघीय गणतान्त्रिक नेपाल चौबाटोमै उत्तानो परेको अबस्था छ। समानुपातिक बिकास लक्ष्य बोकी पछिल्लो समय नेपालले प्रयोगमा ल्याएको संघीयता पनि ब्रम्हनालमा घिटी घिटी भएर लडिरहेको नेपाललाई चन्दन सिद्द हुन नसक्दा फेरि एकचोटी नेतृत्वले आम जनतालाई अनिश्चितताको तुंवाँलो मै रुमल्न बाध्य बनाए। यस्तोमा कोरोनाले सतहमा ल्याएका आर्थिक सूचकांकहरुले नेपाली जनतालाई थप निराशा उन्मुख दोहोर्याई डिप्रेसनको शिकार बनाउने खतरा छ।

एकात्मक केन्द्रीय शासन प्रणालीको बिकल्पमा सिंह दरबारको अधिकार नेपाली जनताको घर दैलोमै पुर्याउने अठोटका साथ अभ्यासमा उतारेको संघीय प्रणालीको कोरोना माहामारीका दौरान देखिएका गोठ जस्ता क्वाराईण्टिन, अपर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति तथा स्वास्थ्य सामग्री, अदक्षतापूर्ण समन्वय, असक्षमता, दरिद्र ब्यबस्थापन र निकै कमजोर प्रशासन प्रस्तुत भएबाट संघ प्रणाली नेपाललाई अति व्ययभार बोकाउने सेतो हाती साबित भयो। कोरोना भाईरसका कारण बाद्यकारी रुपमा सृजित भएको बन्दाबंदीको परिस्थितिमा नेपालको संघीय प्रणाली पूर्णतस् पंगू र असफल रह्यो। बन्दाबंदिको दौरानमा देखिएको असफल राहत ब्यबस्थापन, फुथापाथमै भोकले मरेका मान्छेका लासहरु, बिरामीलाई ठेलागाडामै सवार गराई अस्पताल पुर्याईएका जस्ता दृश्यहरुले संघीय गणतान्त्रिक नेपाललाई नमिठो उपहाँस गरेको एकातर्फ देखियो भने अर्को तर्फ राज्य नैतिक जिम्मेवारीमा समेत चुकेको कारण राज्यले नैतिक बल समेत गुमाएको छ। संघीयताको यो हदको असफलताले आम जनमानसमा संघीयताप्रति वितृष्णा तथा हेलाभाव उत्पन गराएको छ र कोरोनाले थिलथिलो बनेको अर्थ व्यवस्थाका कारण यो प्रयोजनहीन प्रणाली माथि नैरश्यतापूर्ण सवालहरु तेर्सिएको छन्।

शक्ति पृथकीकरणका आधारमा मुलुकले बिकासको द्रुत गतिमा छलाङ्ग मार्ने इरादाकासाथ ल्याईएको संघ राज्य अबधारणाले तब दम तोड्यो जब यस अन्तर्गत तीन तहको सरकार अभ्यासमा ल्याई नेतृत्वले आफ्ना नातागोता, नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई कुशलतापूर्बक तीनै तहमा ब्यबस्थापन गर्यो। बिकास खर्चमा लगाउनु पर्ने जनताले दुस्ख गरि तिरेको कर स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष, गाउँ पालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख, प्रदेश तहमा प्रदेश सांसद, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभामुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री र केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद, मन्त्री, सभामुख, उप सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेत गरि ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरुका लावा लस्कर धान्न खर्च गर्नु पर्ने बिडम्बनापूर्ण स्थिति विद्यमान हुनुले संघीयताले अनाबस्यक फजूल व्यय बढाएको स्पष्ट छ। अझ डरलाग्दो त गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले, ’’भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने तीनै तह कर्मचारी बिहीन भई खाली हुने’भनी दिएको अभिव्यक्तिले सिंह दरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा नगई भ्रष्टाचार घर दैलो पुगेको स्थितिलाई \बुझाउँछ। अतस् अति न्यून रुपमा हुने बिकास कार्यहरुमा समेत प्रचण्ड भ्रष्टाचार हुँदा आम जनताले आफूले तिरेको करको कुनै राहत अनुभूति गर्न नपाएको सत्य हो।

वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म ब्याप्त भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमिले भाँचिएको नेपालको आर्थिक मेरुदण्डमा कोविड १९ ले सवार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले पराजित हुनु स्वाभाविक छ। आर्थिक गतिबिधि हुने क्षेत्रहरुमा कोविड १९ ले पारेको नकारात्मक प्रभावले देशभित्रै अधिकांशको रोजगारी गुमेको सेरोफेरोमा बैदेशिक रोजगारीबाट समेत बिस्थापित भई नेपाल फर्कने अनुमान गरीएका झन्डै २० लाख युवाका कारण नेपालको अर्थव्यवस्थामा अर्को धका लाग्न गई आउने आर्थिक भुँईचालो कम क्षतिपूर्ण हुने प्रक्षेपण गर्नु अदूर्दशिता हुनेछ। तसर्थ नेपालले व्ययभार बोकाउने क्षेत्रहरु समयमै पहिचान गरि आर्थिक स्रोत जोगाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु अति अपरिहार्य भएको छ किनभने आय नहुने बेला खर्च घटाउनु पनि अर्को प्रकारको आम्दानी नै हो।