यस्तो छ एमसीसीको नालीबेली

राजु छुस्याबाग
स्टकहोल्म
पृष्ठभूमि
तत्कालीन सोभियत संघ सन् १९९० को दशकमा बिघटन भएबाट समाप्त भएको शीतयुद्द पश्चात अभ्यास गरिएको भूमण्डलिकरणका कारण बीसौं शताब्दीको एक्लो माहाशक्तिको रुपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको उदय भयो। तत् पश्चात उपलब्ध चुनौतीबिहीन विश्व रङ्गमंचमा अमेरिकाले सिङ्गो दुनियाँँको प्राकृतिक स्रोत र साधन कब्जा गर्न एकछत्र ताण्डब नृत्य गरिरह्यो र ऊ सधैं प्रथम भईरह्यो । सामरिक रुपले संबेदनशील भू(भागमा आफ्नो सेना उपस्थित गराउनु अमेरिकाको लागि दिनहुँको लन्च खाए जस्तै भईरह्यो । बाँकी विश्व, शक्तिको अभाबमा प्रतिकृयाबिहीन भई लाचार बने। यध्यपि ९र११ (सन २००१) को घटनामा जुम्ल्याहा टावर (त्धष्लक त्यधभच) ध्वस्त भएपछि अमेरिका गिद्दी खियाउन भने मजबूर बनेको थियो। त्यसपछि पनि अमेरिकालाई दुनियाँको स्रोत(साधन र त्यसको प्रतिफल एकलौती गरेका जस्ता आरोपहरु बाँकी विश्वले लगाइ रह्यो।
अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा खेप्नु परीरहेका यस्ता बिबिध आलोचना र आरोपहरुलाई गरिब मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने नाउँमा ब्यबस्थापन गरी आफ्नो सैन्य रणनिती फैलाउने निहित स्वार्थका साथ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी नामक एक स्वतन्त्र सहयोग संस्था सन् २००४ मा अस्तित्वमा ल्यायो। यही एमसिसीको संचालक समितिले सन् २०१४ मा नेपाललाई सम्झौता बिकासको लागि छनौट गरेदेखि एमसिसी नेपालमा छिरेको देखिन्छ। तथापि सन् २०१४ भन्दा अगाडिबाट नै नेपालमा यो भित्रभित्रै चलायमान रहेको कुरा अगाडिका सरकारहरुबाट एमसिसीको सहयोग पाउन दरखास्त राखेबाट स्पष्ट छ। अझ दश पाइला अघि सरेर नेपाली काङ्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको प्रधानमन्न्त्रित्वकालमा अर्थमन्त्री भएका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन् २०१७ सेप्तेम्बर १४ मा एमसिसी भन्ने निगमका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिक्रित जोनाथन जि. नाशसंग सम्झौता गरेपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट(एमसिसीलाई अनुमोदन गर्न नेपालको संसदमा पेश गरेदेखि बिबाद स्वरुप चर्चा परिचर्चाको बिषय बनेको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको प्रस्ताबनामा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी यो सम्झौता तयार गरेको स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै यस सम्झौताको अनुसूची १ को (क) मा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र बिकास साझेदारिहरुसँगको परामर्श तथा छलफल पश्चात बिकासका दुई अबरोधहरु( बिद्युतको अपर्याप्तता र यातायात क्षेत्रको महँगी सम्बोधन गर्ने सहमति स्वरुप यो सम्झौता भएको उल्लेख छ। सम्झौतामा ५ बर्षको लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकि डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिको डलर तथा थप दुइटा सबस्टेशन बनाउन पैसा लगाउने स्पष्ट उल्लेख छ। तर प्रश्न उठ्छ कि यति गम्भिर बिबादास्पद सम्झौता सहमति गर्न नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा बिकास साझेदारहरुले परामर्श गर्दा नेपाली समाज थाहै नपाई किन गुमराहमा बस्नु प¥यो?
एमसिए नेपाल
सन् २०१७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिक्रितसँग गरेको यो सम्झौतालाई मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनिएको छ र यो कम्प्याक्टलाई नेपालमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी सहित मन्त्री परिषदको आदेशबाट गठन गरिएको स्वतन्त्र निकायलाई एमसिए(नेपाल भनी धारा ३ को दफा ३.२(ख) मा भनिएको छ। एमसिए (नेपालले काठमाण्डौ उत्तरपूर्बमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाण्डौको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि काठमाण्डौको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सिमासम्म ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने (अनुसूची १.ख.१.क.१.) तथा ३०५ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भारको काम गर्ने (अनुसूची १.ख.२.क) जिम्मा पाएको छ। नेपालमा एमसिसी कार्यन्वयन गर्न अख्तियारी प्राप्त गरेको निकाय एमसिए(नेपालमा ७ सदसीय संचालक समिति (द्ययबचम या म्ष्चभअतयचक) (अनुसूची १.ग.१.ख) गठन गरिएको छ जसमा क्रमशस्
१। श्री शिशिर कुमार ढुंगाना (सचिब, अर्थ मन्त्रालय) ( अध्यक्ष
२। श्री खड्ग बहादुर बिष्ट (कार्यकारी निर्देशक, एमसिए(नेपाल) ( सदस्य सचिब
३। श्री मधु प्रसाद भेटवाल (सहसचिब, उर्जा,जलस्रोत र सिंचाइ) ( सदस्य
४। गोपाल प्रसाद् सिङ्देल (सहसचिब, भौतिक पूर्वधार र यातायात) ( सदस्य
५। कुलमान घिसिङ्ग (प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल बिध्युत प्राधिकरण) ( सदस्य
६। कुमार पाण्डे (निजी क्षेत्र प्रतिनिधि) ( सदस्य
७। गोपाल खनाल (नागरिक समाज प्रतिनिधि) ( सदस्य (स्रोतस् एमसिए(नेपाल वेभसाइट) रहेका छन्।
त्यस्तै खड्ग बहादुर बिष्ट कार्यकारी निर्देशक भएको टोलीमा सहायक निर्देशक (ब्यबस्थापन) शालीनी त्रिपाठी तथा सहायक निर्देशक (आयोजना डेलिभरी) महेश आचार्य (स्रोतस् एमसिए(नेपाल वेभसाइट) रहेका छन्।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले बि. सं. २०७६र०६र१५ मा एमसिए(नेपालको निर्माणाधीन ४०० के.भी. विद्युत प्रशारण आयोजना अन्तर्गत नुवाकोट जिल्लाको साविक रातमाटे गाविस वडा नं ६ र ९ (हाल बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं ७) मा ४०० के.भी.सबस्टेशन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९ बमोजिम जग्गा अधिकारण तथा मुआव्जा बुझ्न आउने सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गरी काम पनि थालीसकेको छ। तर एमसिए(नेपालले कोभिड १९ को कारण जग्गा अधिकारण तथा मुआब्जा बितरण गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरिएको सूचना प्रकाशित गरी काम रोकेको अवस्था छ (स्रोतस् एमसिए(नेपाल वेभसाइट)।
अरु देशहरुमा अमेरिकि एमसिसी
’’भूमण्डलिकरणले नेतृत्व गरेको नबउदारबाद भित्र बृहत विरोधाभाषका बीच एमसीसीहरु अमेरिकी साम्राज्यबादको नयाँ पुनर्संरचना’’ हो र अमेरिकी एमसिसिहरु बिशेषतस् प्राकृतिक स्रोत साधन, भूराजनीति, सुरक्षा, ब्यापारलाई केन्द्रमा राखेर घाँसको मुठा पर्सेको बोकाको अगाडि सहयोगको नाममा फाल्दिने अमेरिकी साम्राज्यबादको नयाँ ढांचा हो। यहि रीतलाई निरन्तरता दिइ अमेरिकाले एमसीसी परियोजना विश्वका झण्डै ४० भन्दा बढि देशहरुमा छिराएका छन्। उसले यति धेरै देशहरुमा आफूसंग असिमित पैसा भएर वा शत प्रतिशत अमेरिकी जनताका आधारभूत आबस्यकता पूरा भैसकेकाले छिराएको नभई आफ्नै बिबिध स्वार्थ सिद्द गरि ती मुलुकहरुमा आफ्नो साम्राज्यबादी हैकम लाड्न छिराएका हुन्। यसो भएकाले एमसीसी नामको लालीपपलाई चाखेका देशहरु मध्ये झण्डै २० भन्दा बढि देशहरुले एमसीसी सम्झौता बीचैमा तोडेका छन्।
हालै श्री लंकाले एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै अगाडि नबढाउने निर्णय गरेबाट एमसिसिमा उक्त देशको लागि प्रतिकूल प्राबधानहरु समाविष्ट भएको बुझ्न सकिन्छ। श्री लंकाली एमसिसि सम्बन्धि अध्ययन टोलीले एमसीसीलाई सुधार गरेर मात्र लागू गर्न सुझाब दिएपछि त्यहाँको मन्त्रिमण्डलले एमसीसी अस्वीकार गरेककक हो। सन् २०१३ जुलाई २९ का दिन जेम्स एम रोबर्ट्स (व्बmभक ः रोबेर्ट्स) ले जर्जियामा एमसीसी असफल भएको उल्लेख गरेका छन् भने अर्को अफ्रिकी राष्ट्र घानामा सम्झौता पक्षहरु बीच मनमुटाब हुँदा सन् २०१९ अक्टोबर २४ का दिन अमेरिकाले एमसीसी अनुदान रोकेको थियो। नेपालमै पनि सम्झौता भएको तीन बर्ष पछि नेकपामा बिबाद उत्पन्न भएपछि एमसीसी सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले एमसीसी सुधार नगरी यथास्थितिमै लागू गर्न नहुने प्रतिबेदन पार्टी समक्ष प्रतुत गरेको छ। यसबाट एमसीसी अमेरिकाले नितान्त आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी तयार गरेको बुझ्न सकिन्छ।
अमेरिकाको छबि
भूमण्डलिकरणको नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिएको अमेरिकाको बर्चश्वका कारण अन्तरराष्ट्रिय आयामहरु अमेरिकि स्वार्थ अनुसार परीभाषित भए। राष्ट्रहरु बीचको कूटनिती, सुरक्षा, ब्यापार, संसाधन लगायत राजनैतिक गतिबिधिहरुमा अमेरिका नै केन्द्र बन्यो। ठूला ठूला अन्तरराष्ट्रिय मंचहरु मार्फत अमेरिका आफ्ना नीतिहरु गरिब र अल्पविकसित देशहरुमा प्रशार गर्न सक्षम भयो । परिणाम स्वरुप आफ्नो अनुकूलताका आधारमा अमेरिका किलाबाट फुत्केको साँढे जस्तो भएर विभिन्न देशहरुमा छिर्यो।
सन् १९९० को दशकमा भूमण्डलीकरणसंगै शुरु भएको नब उदारबादले सिर्जना गरेको तिब्र बेरोजगारीलाई ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने बिकराल चुनौतीलाई केहि हद भए नि नियन्त्रण गर्न अमेरिकालाई आधार चाहिएको बेलामा आफ्नो स्वार्थ नि सिद्द हुने अनि अर्को तर्फ आफना नागरिकलाई अर्काको देशमा छिराई रोजगारी पनि दिन पाउने एमसीसी जस्ता परियोजनाहरु अमेरिकाले बिकास गरेको यथार्थ बाँकी विश्वलाई थाहा थियो। सहयोग लिनेलाई सहयोग दिएर, नभए शक्ति प्रयोग गरी कुनै पनि देशमा छिर्नु अमेरिकी बिशेषता नै हो। यसरी अमेरिका पसेको कुनै पनि देशको हित भएको उदाहरण छैन। अमेरिकी सहयोगबाट विकास भएको कुनै मुलुक छैन। बरु अमेरिकाले हात हालेको देशहरु विभाजित वा ध्वस्त भएका ज्वलन्त उदाहरणहरु छन्। कोरिया, इराक, लिबिया, अफगानिस्तान, सिरिया, भियतनाम, फिलिपिन्स आदि केहि यस्ता मुलुकहरु हुन् जसले अमेरिकालाई भित्र्याउन्दा आफै समाप्त भए। नेपाली जनता यी यथार्थहरुबाट अनभिज्ञ छैनन।अमेरिकाको यो धुमिल छबि पनि एमसीसी बिरोधको प्रमुख कारण बनेको प्रष्ट छ।
आईपीएस र बीआरआई
हिन्द प्रशान्त रणनिती (आईपीएस, क्ष्एक् ( क्ष्लमय एबअषष्अ क्तचबतभनथ) हिन्द माहासागर र प्रशान्त माहासागर वरपरको भूगोललाई लक्षित गरी ल्याईएको सुदूर भबिस्य सहितको अमेरिकी सुरक्षा अबधारणा हो। जापान, अस्ट्रेलिया तथा दक्षिण पूर्बी एसियाका मुलुकहरु भारत, नेपाल, श्री लंका, भूटान, मंगोलिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायतमा अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ केन्द्रित गतिबिधीहरु गर्न आईपिएसका माध्यमबाट विभिन्न सहायताको आबरणमा उल्लेखित मुलुकहरुमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ। नेपालको एमसीसी पनि यहि प्रयास मध्ये एक हो। तर नेपालका अमेरिकी एमसीसी पक्षधरहरु भने एमसीसी आईपिएसको अंग नभएको उदेकलाग्दा तर्कहरु गर्छन। ’’सेना, प्रहरी, मिलिसीया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्ध सैन्य संगठन वा इकाइको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि एमसिसीको पैसा उपयोग नगरिने’’ (धारा २ दफा २.७.क) भन्ने प्राबधान उल्लेख हुनाले कतिपयले एमसिसी अमेरिकि सैन्य संगठन अन्तर्गत पर्ने आईपीएससँग सम्बन्ध नभएको भनी पारीभाषित गर्ने गरेका छन्। तर यो अमेरिकि एमसिसीको लागि बनेको प्राबधान नभै नेपाली एमसिसी, जसलाई एमसिए(नेपालले संचालन गर्दछ, लाई लागू हुने प्राबधान हो। यो प्राबधानले एमसिसिमा जम्मा हुने कोष नेपालले सेना, प्रहरी, मिलिसीया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्ध सैन्य संगठन वा इकाइको प्रशिक्षाण वा सहयोगको लागि खर्च गर्न नपाउने भनी बुझ्नु पर्दछ।
एकचोटी एमसीसीका बारेमा भए गरेका क्रियाकलाप तथा भनाइ तिर ध्यान दिउँ। ’’एमसीसी र ग्क्ब्क्ष्म् बाहिरि मुलुकहरुमा आईपिएसका गतिबिधीहरु गर्ने प्रमुख खम्बाहरु हुन्’’ भन्ने कुरा अमेरिकी रिपोर्टहरुमा प्रकाशित हुनुले एमसीसी आईपिएस अन्तर्गतको आर्थिक सहायता मार्फत अमेरिकी सुरक्षा नीति बोक्ने माध्यम नै हो भन्ने प्रष्ट छ। दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी कार्यकारी सहायक सेक्रेटरीले ’’नेपालमा लागू हुँदै गरेको एमसीसी आईपिएसको एक महत्वपूर्ण प्रयास हो’’ भनेबाट र ’’आईपिएसका कमाण्डरले सन् २०१९ जनवरी ११ का दिनमा नेपालको भ्रमण गरेको’’ कुरा अमेरिकी सुरक्षा बिभागको आईपिएसको २०१९ जून १ को रिपोर्टमा परेबाट एमसीसी आईपिएस अन्तर्गतको आर्थिक कोष नै भएको पुष्टि हुन्छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत च्बलमथ द्यभचचथ ले पनि ’’आईपिएस अमेरिकाको नीतिलाई दिईएको अर्को नाम मात्र हो’’ भनेकाले एमसीसी आईपिएसकै अंग भएको तथ्यलाई थप बल पुग्दछ।
सत्य कुरा त के हो भने चीनको पुनरोदयले अमेरिकी साम्राज्यलाई धक्का दिनसक्ने अमेरिकी आंकलनको फलस्वरूप यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिकाले आइपिएस अवधारणा अघि सारेको हो। हालै अमेरिकाले तिब्बतलाई छुट्टै देशको रुपमा हेर्ने भनी गरेको निर्णयले अमेरिकाको चीनमाथिको नियत ठिक नभएको देखिन्छ र अमेरिका जमेरै नेपाललाई ककपिटको रुपमा प्रयोग गरी यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाब मत्थर पार्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ। भारतसँग आफ्नो रणनीतिक साझेदारी रहेको र दुवै मुलुकको इन्डो(प्यासिफिक क्षेत्रमा समान धारणा प्रकाशमा आइसकेको अबस्थामा अमेरिकाले नेपालको एमसिसिमा भारतको समर्थन खोज्नु अर्को रणनैतिक चाल हुनसक्ने खतरा उतिकै छ। भारतले नेपाल चीनकोमा नजाओस भन्ने चाहना शायद यसकै परिणति हुनु पर्दछ। यस उदेश्यका लागि नेपाल जस्तो आर्थिक रुपले गरिब तथा राजनैतिक रुपले अस्थिर मुलुक, जसको भूगोल सिधै तिब्बतसंग जोडेको छ, लाई केहि पैसा अनुदान दिएर डेरै जमाउने अमेरिकाको नियत देखिन्छ। अर्को तर्फ अमेरिकी एमसीसी चीनको बीआरआइ कार्यक्रमलाई फिक्का बनाउन अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा सहयोगको नाममा ल्याएको रणनीति हो। नेपाल चीनको वीआरआई (द्यच्क्ष्) को अभिन्न सदस्य पहिले नै भैसकेको अबस्थामा एमसीसी (ःऋऋ) पास गरि आइपिएस को सदस्य पनि हुन गई अमेरिकी सैन्य सङ्गठनलाई निम्त्याउने अबस्थामा दुई माहाशक्ति राष्ट्रको बीचमा परि नेपाल समाप्त हुने स्पष्ट छ ्र
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगालेको लामो समय भैसकेको छ र यहि नीति हालसम्म नै निरन्तर छ। तसर्थ नेपालको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागिता नजनाउने बैदेशिक नीति हो। तर एमसीसी आईपिएस मार्फत आउने कोष हो। यसो हुँदा नेपालको परराष्ट्र नीति बिचलित हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु असन्तुलित हुने खतरा छ। त्यसकारण एमसीसी देशको लागि निकै नै घाटक रहेको हुँदा कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने नै बुझिन्छ।
उर्जा ब्यापार
उर्जा ब्यापारलाई सहजिकरण गर्ने’ (धारा १ को दफा १.२.क) कुरा उल्लेखित हुनाले कालान्तरमा एमसिसीले बिद्युत बाहेक अन्य उर्जा क्षेत्रमा समेत सहजिकरणका नाउँमा हात हाल्न सक्ने प्रबल सम्भाबना सम्झौताकै ‘’अन्य परीयोजना तयारी अध्ययन कार्यहरु गर्ने’’ (धारा २ दफा २.२.क.४) भन्ने कुराले चरितार्थ गरेको छ। बिद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ मा ’’बिद्युतलाई पानी, खनीज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने’’ भनी परिभाषित हुनु र पारमाणबिक वा रेडियोधर्मी अध्यादेश संसदबाट पास भई त्यस मार्फत अमेरिकी कम्पनीलाई ठेक्का दिने कुराले नेपालमा सम्भावित ठानिएका प्रेटोलियम र यूरेनियम कतै एमसीसीकै माध्यमबाट अमेरिका पुग्ने हैन भन्ने तथ्य सतहमा आएको छ। एमसीसी, बिद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ र पारमाणबिक वा रेडियोधर्मी अध्यादेशका बीच यति धेरै सामंजस्यता हुनु कुनै संयोग मात्र नभई एमसीसी भित्रकै आर्किटेक (बचअजष्तभअत) हरुको गुह्य योजना निहित हुन सक्ने बिषय नकार्न सकिन्न।
संसदबाट अनुमोदन
अमेरिकी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्नु अनौठो छ। किन एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने र यसलाई नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि किन राख्न खोजियो? वर्तमान र भविष्यका समेत अमेरिकी कानुन हामीले किन मान्नुपर्ने बनाउन खोजियो भन्ने कुरा नेपाली समाजमा तातो आलु वनेको छ। ’’प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’’ (धारा ७ दफा १ ७) भन्ने धाराले नेपालको मूल कानून,संबिधान, लाई नै अमान्य र विरोधाभाषपूर्ण बनाएको छ किनभने नेपालको संबिधानले ’’संविधानसंग बाझिने कानून बाझिएको हदमा अमान्य हुने’’ (नेपालको संबिधान भाग १ को १) भनी उल्लेख गरेको छ। यसो हुनाले नेपालको संबिधानसंग बाझिएमा सम्झौताका धाराहरु अमान्य हुनुपर्नेमा उल्टो सम्झौता लागू हुने कुराले नेपालको संबिधानलाई नै यसले कागजको खोस्टो बनाएको अबस्था भन्ने बुझिन्छ। यो धाराले अमेरिकि कानून नेपालमा नेपाली कानून भन्दा ठुलो भन्ने अर्थ लाग्दछ।
असमान प्रोटोकल
एमसिसीको प्रस्ताबनामा ’’नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट अमेरिकी सरकारी निगम एमसिसी गरी दुई पक्ष’’ भनी उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताको दफा ८ मा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री र अमेरिकाको तर्फबाट एमसिसिका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिक्रितले हस्ताक्षर गरेका छान्। यसरी बुझ्दा नेपाल पक्षले सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ भने अमेरिकाको पक्षबाट एउटा सरकार अन्तर्गतको सरकारी निगमले प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। यसो गर्नुको सट्टा नेपालले पहिला एमसिए(नेपाल गठन गरी उसैको प्रतिनिधित्वमा सम्झौता गरेको भए नेपालको आत्मसमान कायम भई दुबै पक्षको प्रतिनिधित्व समान देखिने थियो।
निलम्बन वा समाप्ति
’’एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिइ पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने’’ (धारा ५ दफा ५.१.क) भन्ने कुरा उल्लेख हुनाले यसमा अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ सिद्द नहुने अवस्थामा शक्ति र ताकतको भरमा बिना कुनै कारण सजिलै ३० दिनको लिखित सूचना दिइ एक पक्षीय ढंगले परीयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने अवस्था बिद्यामान छ। यस्तो परिस्थिति तयार भएमा अमेरिकालाई नेपालले विश्वश्त बनाइ फेरि परीयोजना सूचारु बनाउन सक्ने सम्भाबना अत्यन्तै न्यून हुन्छ र परीयोजनामा लगानी भएको सम्पूर्ण आर्थिक, भौतिकका साथसाथै अपूरणीय संबेगात्मक क्षति हुन गइ नेपालले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विश्वशनीयता गुमाउने तय छ। तर कतिपय लालबुझक्कडहरुले यदि नेपाललाई अन्याय भएमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्ने बाटो प्रसस्त भएको बताउने गरेका छन।अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गैहाले पनि अमेरिकाको अगाडि के नेपालसंग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको व्ययभार बहन गर्न सक्ने क्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लबिङ्ग गर्न सक्ने हैसियत छ ?
अर्को तर्फ ’’प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ती, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम रहिरहने’’ (धारा ५ दफा ५.५) प्राबधानले यो परीयोजना ५ बर्षमा सकिने भनिए तापनि अनन्त कालसम्म अमेरिकाले नेपाल नछोड्ने स्पष्ट छ। एमसिसी अन्तर्गत स्थापित हुने सबै संरचनामा एमसिसीको अनिश्चितकालीन अधिकार स्थापित हुने हुँदा यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित एमसिए(नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहँदैन, एमसिसीको नियन्त्रणमा रहन्छ। त्यसैले नेपालको स्वनिर्णयको अधिकार कुण्ठित हुनगई सार्बभौमिकता नै खतरामा पर्दछ। ’’प्रस्तुत सम्झौताको अबधिमा कुनै घटना घटेको कारणले परीयोजनाका उदेश्यहरु प्राप्त नहुने अवस्था आएमा परीयोजना अन्त्य हुने’’ (धारा ५ दफा ५.१.ख.२) प्राबधानले पनि परीयोजनाका दौरानमा नेपाल पक्ष प्रतिकूल अवस्थामा पर्ने देखिन्छ। सम्झौताका पक्षहरु बीच मनमुटाब भएमा अमेरिका आफैले बाहिरी प्रभाब सिर्जना गरी परीयोजनामा अप्रिय घटना घटाइ त्यसकै निहुँमा परीयोजनाको अन्त्य हुन जान्छ।
साबर्भौमिकता र सम्प्रभुता
नेपाल र भारत सिमाना जोडिएका सार्बभौम सम्पन्न दुइ छिमेकी हुन्। यी दुईका बीच धार्मिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा दैनिक जीबनका बिबिध आयामहरू अन्तरनिर्भर छन्। यद्यपि भारतीय संस्थापन, नोकरशाहि र सञ्चार जगतले नेपाल र नेपालीप्रति हेपाहा प्रवृति प्रदर्शित गरिरहने हुँदा यसलाई नेपाली जनताले भारतले नेपालको संप्रभुता र सार्बभौमिकता नस्वीकार्ने प्रवृतिको रुपमा लिने गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा ’’नेपाल सरकारले भारत सरकारको समर्थनमा सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार गर्नु पर्ने’’ (अनुसूची ५ क) जस्ता देशको सार्बभौमिकतामै आंच आउने प्राबधानले नेपाली समाज सशंकित हुनु स्वाभाविक छ।

निष्कर्ष
कुनै पनि देशको बिकास त्यस देशको प्राकृतिक स्रोत साधन, संस्कृति, मानब संसाधन, नेतृत्व आदि जस्ता आधार स्तम्भहरुमा खडा भएको हुन्छ। यस्तै बिधिमा आधारीत भएर पृथ्बी नारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नु पूर्वको नेपाल मण्डलले बिकास गरेको इतिहास छ। त्यस बेलाका नेपाल मण्डलका कुनै पनि राज्यले बैदेशिक सहायताले आ(आफ्नो राज्य समृद्द बनाएका थिएनन् । अनुपम मठ मन्दिर, खानेपानीको ब्यबस्था, चोक चौका, मानब बस्तीको बिकासमा लिच्छबि वा मल्लकालका पूर्खाहरुले कुनै बैदेशिक लगानीको बास्नासम्म पनि सुँघाएका थिएनन् ।
सन् १९५२ को कोलोम्बो प्लानमा सहभागी भए पश्चात नेपालमा बैदेशिक सहयोग भित्रिएको तथ्यलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि करिब ६८ बर्षको अन्तरालमा नेपालले बैदेशिक सहयोगबाट कुनै खास बिकासका पूर्वाधार बनाउन नसकेको यथार्थ घाम जतिकै छर्लंग छ। तर बर्तमान युगको बिकास सिद्दान्तले कुनै पनि देश बिकासमा बिदेशको आर्थिक, भौतिक वा प्राबिधिक दानरसहायताको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरालाई प्रत्येक देश एक अर्कामा अन्तर निर्भर हुने आजको यथार्थले प्रमाणित नै गरेको छ। हुनलाई त आफ्नो देश आफूले नै बिकास गर्ने हो। तर आजको विश्वमा नेपाल जस्तो गरिब र अल्पविकसित देशदेखि अमेरिका जस्तो माहाशक्ति समेत आफैमा आत्मनिर्भर छैन। यस तथ्यले सम्पूर्ण राष्ट्रहरु कुनै न कुनै रुपले अरु देशमा निर्भर छ भन्ने देखाए पनि सानो भन्दा सानो कुराको लागि पनि नेपाल जस्तो देशले आफै पहल गर्नु भन्दा बिदेशीहरुसंग सहायताको लागि प्रस्ताब बनाइ दरखास्त पेश गर्ने गरेका उदाहरणहरुले भने नेपाली नेतृत्वको लाचारिपन, पछौटेपन, नकचरापन, हुत्तिहारापन, अकर्मण्यता र बैदेशिक सहायताले नै मात्र देश बनाउन सकिन्छ भन्ने दरिद्र र पराजित मानसिकता प्रतिबिम्बित हुन्छ।

अस्थिर राजनिती भएका देशका नेताहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुमा प्रायजसो चुकेकै उदाहरणहरु धेरै छन्। नेपालकै सन्दर्भमा गण्डकी, कोशी, माहाकाली सम्झौताहरुमा नेपाली नेतृत्वहरु अक्षम्य तरिकाले स्खलित भएका छन्। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदी भन्दा पश्चिमको भूभागमा नेपालले दाबि नगर्ने कुरा उल्लेख हुँदा हुँदै महाकाली सन्धिमा माहाकाली नदीका अधिकांश भूभाग सिमा भनी तोकेर सन्धि गर्दा राष्ट्रघाती भएको कुरा नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेसंगै छरपस्ट भयो। नेताहरुको नकारात्मक छापले गर्दा नेपाली जनताले नेताहरुलाई अविश्वासको नजरले हेरी नै रहने हुँदा कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरु नेपालामा सजिलै कार्यन्वयनमा आउन गाह्रो हुने निश्चित छ।