संस्थागत विद्यालय संघ (इसान) द्वारा सरकारका शैक्षिक निर्णयप्रति आपत्ति

काठमाडौं, वैशाख २ — संस्थागत विद्यालय सङ्घ नेपाल (इसान) ले सरकारले हालै गरेका शैक्षिक निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले चैत १२ गते गरेको निर्णयअनुसार वैशाख १५ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तथा हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णयप्रति इसानले असहमति व्यक्त गरेको हो।

इसानका अनुसार शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको जनाएको छ। संघले देश सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला यस्ता निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रलाई थप अस्थिर र अस्तव्यस्त बनाउने संकेत देखिएको उल्लेख गरेको छ।

संघले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानअनुसार स्थानीय तहमा रहेकाले केन्द्रीय सरकारबाट विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन दिनु विरोधाभासपूर्ण भएको बताएको छ। त्यस्तै, शिक्षा ऐनविपरीत वैशाख २ गतेको सट्टा वैशाख १५ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णयले अन्योल बढाएको इसानको भनाइ छ।

हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय व्यवहारिक नभएको, अभिभावकबाट समेत गुनासो आएको तथा पाठ्यक्रम पूरा गर्न समय अपुग हुने सम्भावना रहेको संघले जनाएको छ। सिकाइ प्रक्रिया निरन्तर हुने भएकाले अनावश्यक बिदाले विद्यार्थीको सिकाइमा असर पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

इसानले शैक्षिक सत्र २०८३ को क्यालेन्डर तथा तयारी सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा वैशाख पहिलो साताबाटै पठनपाठन सुरु गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। साथै, अनुकूल मौसममा पठनपाठन छिटो सुरु गरी वर्षायाममा हुने कठिनाइलाई ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, कक्षा ५ सम्म परीक्षा सञ्चालन नगर्ने नीतिप्रति पनि संघले आपत्ति जनाएको छ। परीक्षा नलिँदा सिकाइ उपलब्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र विद्यार्थीको आधार कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ।

संघले विद्यालयमा विज्ञान तथा गणित प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब र पुस्तकालय स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै खेलकुद, संगीत तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसैगरी, विद्यार्थीलाई चिडियाघर, संग्रहालय, पार्क लगायतका स्थानमा निःशुल्क पहुँच दिनुपर्ने र एसईई परीक्षालाई थप मर्यादित, गोपनीय तथा विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग पनि इसानले गरेको छ।

इसानका महासचिव पुरुषोत्तम ग्वाछाले सरकारका निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।