सुशासनको सवाल: नागरिक न्यायको माग

नवीन कुमार महत

कार्की आयोगमा देखिएका ढिलाइ र त्रुटिहरुले पुन एक पटक हाम्रो राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यहाँ बहस नयाँ र पुरानोको होइन—यो स्पष्ट रूपमा सुशासनको विषय हो। जब सत्यको खोजी गर्ने निकाय नै प्रश्नको घेरामा पर्छ, तब नागरिकको भरोसा कमजोर बन्छ र लोकतन्त्रको आधार हल्लिन थाल्छ।

राज्यसँग कानुनी रूपमा बल प्रयोग गर्ने अधिकार अवश्य हुन्छ, तर त्यो अधिकारको सीमा, औचित्य र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि शक्ति प्रयोग प्रतिशोधको भावनाबाट निर्देशित हुन्छ भने त्यसले न्याय होइन, अन्यायको श्रृंखला जन्माउँछ। जेल तोडेर भाग्ने उद्देश्यले आन्दोलन उक्साउने, यस्ता मनसायलाई गोप्य राख्ने, र अन्ततः प्रतिशोधको परिणाम ल्याउने प्रवृत्तिले राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ।

अहिलेसम्म देखिएको प्रवृत्ति के हो भने आयोगहरूमा आफन्तवाद र ठूला दलहरूको प्रभाव हाबी भएको अनुभूति जनतामा गहिरिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा निष्पक्षता र पारदर्शिता केवल नारामा सीमित हुन्छ। न्याय केवल शक्तिशालीका लागि होइन, प्रत्येक नागरिकका लागि समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ।

यसै कारण अब समय आएको छ—नागरिक अदालत वा नागरिक आयोगको अवधारणालाई गम्भीर रूपमा बहसमा ल्याउन। जब राज्यका निकायहरूमा विश्वास डगमगाउँछ, तब नागरिकले आफैं न्यायको खोजी गर्ने वैकल्पिक संरचना खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर यस्तो कदम संयम, विधि र उत्तरदायित्वभित्र रहेर अघि बढ्नुपर्छ, ताकि अराजकता होइन, वास्तविक न्याय स्थापना होस्।

दोषि जोसुकै होस्—उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनै पर्छ। तर त्यो प्रक्रिया विधिसम्मत, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनैपर्छ। यही नै सुशासनको मूल मर्म हो। यदि हामीले आज पनि यो पाठ सिक्न सकेनौं भने भोलिका दिनमा न्याय केवल शब्दमा सीमित रहनेछ, व्यवहारमा होइन।

अब निर्णयको घडी आएको छ हामी सुशासनको पक्षमा उभिने कि अन्यायलाई मौन स्वीकृति दिने?