न्यायको उपहास र नागरिकको मौनता

जयराम बिडारी

मातृभूमिको रक्षा र नागरिक दायित्व कुनै पनि मुलुकको अस्तित्व त्यहाँका सचेत नागरिकको विवेकमा अडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा मतदान गर्नु नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रताको विषय हो । तर, आफ्नो अमूल्य मतले निर्वाचित गराएको सरकारले जब राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने सन्धि-सम्झौता गर्छ, तब नागरिक टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । मातृभूमिको रक्षार्थ बोल्दा वा लेख्दा कसैको कोपभाजनमा पर्नु परेपनि, भविष्यमा आफ्नै आत्मालाई धिक्कार्नु पर्ने स्थिति आउनु हुदैन । के राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई खबरदारी नगरी हामी निकम्मा र कायर बनेर बसिरहने ? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो । राष्ट्रघाती सम्झौता र युवाहरूको भूमिका मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको SPP (State Partnership Program) जस्ता घातक सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्ने कसरत फेरि पनि दोहोरिन सक्छ । यदि अब बन्ने सरकारले जनभावना र राष्ट्रिय हित विपरीत यस्ता सम्झौता अघि बढाउँछ भने, २७५ जना सांसदलाई उनीहरूकै दैलोमा बन्दी बनाएर भए पनि रोक्न देशभक्त युवाहरू तयार हुनुपर्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जस्ता राज्यका मेरुदण्डहरू खरानीमा परिणत भइरहेको अवस्थामा आगो निभाउन तत्परता नदेखाउनुले हाम्रा चेतनाको दिवालियापनको भयानक अनिष्टको संकेत गर्दछ । न्यायिक प्रणालीमाथि राजनीतिक प्रहार पछिल्लो समय न्याय निरूपणको प्रक्रियामा जुन किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिएको छ, त्यसले विधिको शासनलाई नै चुनौती दिएको छ । सरकारले समेत फिर्ता लिन नमिल्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अभियोग घटाउने र अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिनु लोकतन्त्रको उपहास हो । ओखलढुंगामा मारिएको भनिएको मानिस ९ महिनापछि जिउँदै फर्किएपछि न्याय निरुपणका लागि विशेष परिस्थितिमा बनेको नजिरलाई दुरुपयोग गर्दै न्याय निरुपण गर्नका लागि अभियोग संशोधन गर्नका लागि बनाइएको कानूनको दुरुपयोग गर्दै करोडौंको बिगो बुझाएकाहरूलाई सफाइ दिन खोज्नुले भविष्यमा समेत अपराधीको मनोबल बढाउनेछ । के राज्यकोष भर्नु नै न्यायको अन्तिम लक्ष्य हो र ? भन्ने चासो र चिन्ता सर्वत्र फैलिएको छ । अझ अचम्मको कुरा त, कानुनी तर्कहरू यसरी तोडमोड गरिँदैछन् कि मानौं कसैलाई हत्या गर्ने नियतले प्रहार गर्दा चोट मात्र लाग्यो भने त्यसलाई 'हत्याको प्रयास' नभनी 'सामान्य कुटपिट' को रूपमा व्याख्या गरिँदैछ । नियत र अपराधको गम्भीरतालाई विर्सिएर सत्ताको आडमा गरिने यस्ता व्याख्याले भोलिको समाजलाई कता लैजाला ?सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । विपरीत चुनावी परिणाम र चेतनाको खडेरी गएको निर्वाचनको परिणामले नेपाली मतदाताको 'चेतना' माथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । विकासका एजेन्डा बोक्नेहरू पराजित हुने र आपराधिक पृष्ठभूमि वा सिद्धान्तहीन नारा बोक्नेहरू विजयी हुने परिपाटीले हाम्रो लोकतन्त्र कति परिपक्व छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। स्वच्छ छवि भएका र वैचारिक स्पष्टता भएका पात्रहरू किनारा लाग्नु र विवादित पात्रहरू कुर्सीमा विराजमान हुनुले हाम्रो विवेक अझै कयौँ वर्ष सुषुप्त अवस्थामै रहने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । निष्कर्ष सत्ता र शक्तिको आडमा राष्ट्रिय स्वार्थ र न्यायको गला घोट्ने प्रयास जुनसुकै पक्षबाट भए पनि त्यो अक्षम्य हुन्छ । नागरिकहरूले मतदान गरेर मात्र पनि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्नु हुँदैन । जबसम्म नेतृत्वलाई गलत कार्यका लागि दण्डित गर्ने र राष्ट्रिय हितका लागि सडकदेखि सदनसम्म खबरदारी गर्ने आँट नागरिकमा हुँदैन, तबसम्म मुलुकले सही निकास पाउने छैन । समयमै चेत नखुले, इतिहासले हामीलाई सधैँ दोषी करार गर्नेछ ।