रोशीको अवैध क्रसरविरुद्ध जेहाद् छेड्ने तयारी

रोशी । भनिन्छ प्राकृतिक विपतिको कारक मानिस आफैं हो । मानिस आफैंकै कारण प्राकृतिक विपति निम्तिने गर्दै आएको छ । यही परिवेश काभ्रेको रोशी गाउँंपालिकामा पनि देखिएको छ । 
बिपी राजमार्गको रोशी खोला क्षेत्र थप पहिरोको जोखिममा रहेको छ यही कारण । यही चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीय समुदायले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय पालिकालाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीय समुदायको गुनासो सुनुवाई नगरी जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिँदा थप पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै रोशी खोलामा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेका हुन् । 
रोशी खोला वातावरण संरक्षण संघर्ष समितिले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरुसँग स्थलगतरुपमा छलफल गर्दै विपी राजमार्ग नै पहिरो जाने गरी दिनरात बालुवा झिक्ने कार्य भइरहेको भन्दै यो कार्य रोशी खोलामा मात्र नभई सुनकोशीका ततीय क्षेत्रहरुमा पनि साँझ परेपछि सयौ टिपरले गिटीबालुवा ओसार्ने कार्य गर्दै थप पहिरोको जोखिम बढाएकोे बताएका हुन् ।
गत वर्षको असोज १२ गतेको भीषण वर्षासँगै गएको पहिरोको ब्यथा विर्सन नसक्दै जथाभावी सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण स्थानीयको जनजीवन प्रभावित हुने गरी धुलो फैलिएको तथा वातावरण प्रदुर्षण मात्र होइन, धुलोले खेतबारीमा उब्जनी कम हुन थालेको र वासस्थानहरु समेत बस्न अयोग्य हुने गरी पहाडहरु छियाछिया तथा धाजाहरु फात्न थालेको बताएका छन् । पहाडका ठाउँठाउँमा धाजा फातेको कति गहिरो छ भन्न सकिने अवस्था छैन भन्दै पानी पर्ने बितिकै वा सुखा पहिरो समेत जान सक्ने भएकाले तुरुन्त कसर उद्योग बन्द गराउन आग्रह गरेका हुन । पहाडै खस्ने गरी पहिरो गए, भएका वस्तीहरु समेत पुरिने जोखिम रहेको भन्दै स्थानीय समुदायले कमसेकम जथाभावी चलेको कसर उद्योगहरुलाई व्यवस्थित पार्न आग्रह गरेका हुन् । 
संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमध्वज लामाले कसर उद्योगहरुले पनि स्थानीयलाई रोजगार समेत नदिइ दिनरात धुलो धुवा मात्र दिएको भन्दै त्यसको स्थानीय पालिकामा गुनासो गर्दा पनि सुनुवाई नभएको प्रति आपति जनाए । उनले देशका सांसद र मन्त्री समेत भइसकेका तीर्थ लामा, गणेश लामा जस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुले पहिरोको जोखिम बढ्ने गरी कसर उद्योग सञ्चालन गर्न पैसा र पहुँचको आधारमा स्थानीय जनताप्रति अन्याय गरिरहेकोे र त्यो अन्याय सधै सहेर बस्न नसक्ने बताए । उनले पत्रकार भेटघाट पश्चात पनि सुनुवाई नभएमा यस विषयमा स्थानिय पालिका, बागमती प्रदेश मात्र नभई केन्द्रीय सरकारसम्म गुनासो गरी समुदायको समस्या सम्बोधन गराउनेतर्फ संघर्ष समिति लाग्ने बताउनुभयो ।