भक्तपुरका सहकारी ठगहरु भागाभाग
जेठ १८, २०८१, शुक्रबार | विहान ०२:५१ बजे | 5
–एस
सरकारले आर्थिक व्यवस्थाको एक खम्बा सहकारीलाई मान्यता दिएको थियो । यसको कति उचित कति, अनुचित घुस खाएर धमाधम सहकारी दर्ता गरियो । ठाँउ–ठाँउमा च्याउ झै उम्रने बचत तथा ऋण सहकारी खोलियो । दर्ता गरियो । बचतमा हुनुपर्ने निम्नतम शर्तहरुबारे पनि सरकारले वास्ता गरेन । वास्ता गरेको भए पनि घुस लिएर दर्ता खारेज गरेको थिएन । अनुगमन गरेका बचतमा मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि हेलचेक्राई ग¥यो । त्यसैले बचत तथा ऋण सहकारी चलाउनेहरुले जथाभाभी कार्य गर्न थाल्यो । अनुगमन कडा पारिएन । झाडा तार्ने काम मात्र गरे । अतः बचत तथा ऋण सहकारीको देशभर डरलाग्डो र दयनीय अवस्था आयो । उदाहरणका लागि सूर्यविनायक नगरपालिका पाण्डुबजारमा खोलिएको शिलादेवी बचत तथा ऋण सहकारी र सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित जगातीमा खोलिएको गतिशिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का संचालक भागाभाग भएका छन् । फोन गर्दा १५ दिन पछि आउँछु, ७ दिन पछि आउछु भनी भनेर समय तारिरहेका छन् । पछि त फोनै उठाएनन् ।
संचालकहरु राजु सुवाल (व्यासी), गोकुल बन (छालिङ्ग), रमेश गिरी (छालिङ्ग) का घर–घरमा बचतकर्ताहरु संचालकहरु खोज्न गएका छन् । तर संचालकहरु भेट्न सकेका छैन । त्यसैले तिनीहरु सहकारी खोल्न आएका छैन । बचतकर्ताहरु अफिस–अफिसमा ढुंगामुडा गर्न थालेका छन् । घर बहालमा लिएको हो । उनीहरुको घर होइन । घरमा क्षति पु¥याउन थालेका छन् । अफिस–अफिसमा आएर घरमा ढुंगा ईट्टा हान्न थालेका छन् । यसको जिम्मेवार को ?
केही कारण सहकारी संचालनहरु भेटियो भन्ने संचालकको ज्यान पनि जानसक्ने अवस्था आएको छ । यस्तो हुनु अघि नै समस्याको समाधान हुनु आवश्यक छ ।
यस समयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग भनी आरोप लागिरहेको छ । छानविन समिति बनाउने आन्दोलन चलाईरहेको छ । संसदभित्र कुटाकुट गरी झगडा गरिरहेको छ । गृहमन्त्री सहकारी ठग होइन भन्ने कुरा तुरुन्त सल्टाउनु पर्छ । जनतालाई यसबाट कुनै लाभ हुदैन । सहकारी विषय नियम ल्याई जनताको, बचतकर्ताको समस्या समाधानतिर सरकार लाग्नुपर्ने हो । नेपालभरिको सहकारीहरुले ठगेको रकम कसरी फिर्ता लिने यसतर्फ ध्यान दिएको छ ? यदि सरकारले पनि समयमा समस्या समाधानतिर नलाग्ने हो भने जनताको तारो सरकारतिर सोझिन जाने छ । कांग्रेसले सडकमा आन्दोलन गरेर व्यक्तिगत रिस–ईवी साध्ने मात्र कार्य हुन्छ । जनतालाई यस आन्दोलनबाट के फाइदा छ ? यदि सरकारले पनि समयमा समस्या समाधानतिर नलाग्ने हो भने जनताको तारो सरकारतिर सोझिन जाने छ । अतः सरकारले तुरुन्त स्थानिय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी सहकारी तथा बचतकर्ताको समस्या सुल्झाउन अनुरोध गरिन्छ ।
Comments
