पूर्वराजदूत डा. गणेश योञ्जनको अध्यक्षतामा सङ्घर्ष समिति घोषणा

काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्घीय नेपालको एक एकाइको रूपमा ताम्सालिङ प्रदेश (स्वायत्त राज्य) को स्थापना, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको स्थापना, जातीय सहअस्तित्व, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्रता, समानता एवं तामाङलगायत विविध जातिहरूको समानुपातिक, समावेशिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानमा सुनिश्चितताको लक्ष्यसहित घोषणा गरेका हुन् ।

पूर्वराजदूत डा. गणेश योञ्जनको अध्यक्षतामा सङ्घर्ष समिति घोषणा गरिएको हो । पुनः गठित समितिको सदस्य सचिवमा मोहन गोले तामाङ, प्रवक्ता जय गोले तामाङ र सदस्यहरूमा सबै सङ्गठन र स्वतन्त्र अभियन्ताहरू रहने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि जय गोले संयोजक थिए ।

संघर्ष समितिमा नेपाल तामाङ सङ्घ, तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल तामाङ सङ्घ (समाजवादी) लगायत २४ वटा संस्था आबद्ध छन् ।संघर्ष समितिले २५ बुँदे माग अघि सारेको छ । जागरण तथा दबाबमूलक अभियान, शान्तिपूर्ण अवज्ञा र विरोध कार्यक्रम लगायत सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ ।
अवधारणा पत्र समाजशास्त्री डा. मुक्तसिंह तामाङले वाचन गरेका थिए ।

पहिलो संविधानसभा र त्यसले बनाएको उच्चस्तरीय राज्य पुन संरचना आयोगले दिएको पहिचान जनित १० प्लस एक प्रदेशहरूको सिफारिसअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर ।
समितिले ताम्सालिङ भूगोलमा रहेका समस्त जनता एवं विविध समुदायहरूको स्वायत्तता, पहिचान, मानवअधिकार, पूर्ण लोकतन्त्र ( सामाजिक न्यायसहितको स्वतन्त्रता, समानता) र समृद्धि सुनिश्चित गर्न एवं सहअस्तित्वलाई ससम्मान व्यवस्थित गर्नको लागि कटिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
समितिले निम्न मागहरू राखेका छन् ।
* संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ताम्सालिङ लगायत देशभित्रका समस्त अल्पसङ्ख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूका स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र तुरुन्त लागु गर ।
* तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजाति विरोधी संवैधानिक प्रावधान एवं विभेदकारी ऐन, कानुनहरू तत्काल खारेज गर । कानुन निर्माण गर्दा आदिवासी जनजातिको समावेशिता सुनिश्चित गर ।
*  तामाङलगायत सबै मातृभाषा र लिपिहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता देऊ ।
* नश्लीय चिन्तनबाट ग्रसित भई तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजातिविरुद्ध हुने दुष्प्रचार, घृणाजन्य अभिव्यक्ति र जातीय विद्वेष फैलाउने कार्य बन्द गर । कुनै प्रकारबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कडा कारबाही गर ।
* आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा पत्र र आइएलओ महासन्धी, नं. १६९ तुरुन्त कार्यान्वयन गर ।
* सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म व्याप्त मुलुकको समृद्धिको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था, ढिलासुस्ती, घुसखोरी तथा सेवा प्रदायक निकायबाट गरिने विभेदको अन्त्य गर ।