चाँंगुका शिक्षकले किन दिए ज्ञानपत्र, के छ पत्रमा ?

चाँंगुनारायण । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक (प्रअ) व्यवस्थापन गर्ने निर्णयप्रति सरोकारवालाहरुले आपति जनाएका छन् । भक्तपुरको चाँंगुनारायण नगरपालिकाका विद्यालयहरुमा कार्यरत प्रअ, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.), अभिभावक तथा स्थानीय शिक्षाप्रेमीहरुले यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । विद्यालयको तह समायोजन (कक्षा स्थगन÷घटुवा) प्रति पनि उनीहरुले असन्तोष जनाएका छन् । 

२०८२ पुष २४ गते शिक्षा समितिको निर्णयका आधारमा मिति २०८२ माघ ०२ गते नगर शिक्षा शाखाद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार विद्यालय तह समायोजन स्थगन तथा खुला प्रअ व्यवस्थापन नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको थियो । उक्त निर्णयले सामुदायिक विद्यालयको भविष्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाले २०८२ साललाई ‘प्रोत्साहन वर्ष’ को रूपमा आत्मसात गर्दै विद्यालय सुधारका लागि योजनाबद्ध प्रयास अघि बढाइरहेको अवस्थामा विद्यालयको कक्षा स्थगन वा घटुवा गर्नु राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सुनिश्चित गरेको प्रत्येक बालबालिकाको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक अधिकार विपरीत भएको छ, आइतबार नगर उपप्रमुख रमेश बुढोथोकीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइ उनीहरुले भने । आवश्यक सकारात्मक पहल नगरी सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय नेतृत्व अर्थात् प्रअमाथि मात्र थोपर्नु न्यायसंगत नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघ चाँगुनारायणले शिक्षा शाखा र नगर उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीको ध्यानाकर्षण गराउँदै नगरपालिकाको उक्त काम सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयुुक्त नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संघका अध्यक्ष नारायण दुलालले शाखाका अधिकृत दिनेश अर्यालसँग प्रश्न गरेका थिए । उनले सो सम्बन्धमा कार्यपालिका र शिक्षा समितिमा पुयाउने बताए ।
उपप्रमुख बुढाथोकीले शिक्षकहरूको मागमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
सामुदायिक विद्यालयको तह घटुवा गर्ने तथा खुला प्रधानाध्यापक (प्रअ) व्यवस्थापनको अभ्यासले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । विद्यालय तह यथावत् राख्दै सुधारका प्रयासहरू अघि बढाउँदा सकारात्मक प्रभाव देखिने निष्कर्षसहित सरोकारवालाहरूले नीतिगत पुनरावलोकनको माग गरे ।
विद्यालय तह घटुवा गर्दा पुनः स्थापित विद्यालयहरू अवरुद्ध हुने, विद्यार्थीको संवैधानिक शिक्षा अधिकार प्रभावित हुने, निजी विद्यालयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन मिल्ने र सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास कमजोर हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, विद्यालय समाजको गहना भएकाले यसको संरक्षण र विकासमा विद्यालय, समुदाय र जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठासमेत जोडिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
खुला प्रधानाध्यापक विज्ञापन प्रक्रियाले सतहमा पारदर्शिता देखिए पनि व्यवहारमा जटिलता बढाएको आरोप लगाइएको छ । सम्बन्धित विद्यालय र समुदायको भौगोलिक, सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्था नबुझी नेतृत्व छनोट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताइएको छ । खुला विज्ञापनमार्फत छनोट भएका प्रधानाध्यापकले समुदाय, अभिभावक र शिक्षकहरूसँग समन्वय गर्न नसक्दा शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको गुनासो छ ।
शिक्षा नियमावली र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग बाझिने गरी खुला प्रअ व्यवस्थापन लागू गरिएको भन्दै यसले विद्यालय विकासमा नकारात्मक असर पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ । निश्चित कार्यसमय, स्थानीय सहभागिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित नगर्दा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण कमजोर बनेको बताइएको छ ।
सरकारले विद्यालय तह घटुवा गर्नुको सट्टा सुधारका पहलहरू अवलम्बन गरे सकारात्मक परिणाम देखिने सरोकारवालाहरूको धारणा छ । विद्यालय तह यथावत् राख्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास बढ्ने, न्यून आय भएका बालबालिकाको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिकार सुरक्षित हुने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने उल्लेख गरिएको छ ।
समाधानका रूपमा विद्यालय तह स्थानान्तरण गर्नुअघि चरणबद्ध सुधार योजना लागू गर्न, समुदाय र जनप्रतिनिधिको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न, शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन सुदृढ गर्न र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार स्थायी प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चार पृष्ठ लामो सुझाव दिइएको छ ।
सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र समुदायबीच सहकार्य र प्रतिबद्धता भए मात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्भव हुने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।