पानीमाथिको ओभानो राजनीति

महेन्द्र चालिसे
चुनावी मौसम तातिँदै जाँदा एउटा साझा आरोप गुञ्जिरहेको छ—
भदौ २३ र २४ को घटनाका लागि केपी शर्मा ओली जिम्मेवार छन्, उनी निरंकुश हुन्। यो आरोप एमालेबाहेक लगभग सबै दलबाट आइरहेको छ। तर राजनीति केवल आरोपको खेल होइन, जवाफदेहिताको पनि हो। यहीँबाट एउटा असहज तर अनिवार्य प्रश्न जन्मिन्छ—ओलीलाई निरंकुश बनाउने प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका थिएन?
भदौ २३–२४ कुनै आकस्मिक घटना थिएन। त्यो एक दिनमा न जन्मिएको थियो, न एक्लै ओलीको इच्छाले सम्भव भएको।
सरकार गठबन्धनमै थियो, संसद चलिरहेको थियो, र कांग्रेस सत्ता साझेदारकै रूपमा सरकारलाई समर्थन गरिरहेको थियो।
यदि त्यतिबेला लोकतन्त्र खतरामा थियो भने—कांग्रेसले गठबन्धन किन तोडेन? सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिएन?
राजनीतिमा मौनता तटस्थता हुँदैन। सत्तामा बसेर अन्याय देख्दा पनि चुप लाग्नु भनेको त्यस अन्यायलाई वैधता दिनु हो।
यहाँ कुरा केवल शेरबहादुर देउवाको होइन। कांग्रेसभित्र ‘नयाँ पुस्ता’, ‘सुधारवादी’ भनेर चिनिने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नेताहरूको पनि हो।
यदि पार्टी सभापतिले मानेनन् भने— के उनीहरूले पार्टीभित्र विद्रोह गर्न सकेनन्? के “सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए हामी महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छौं” भन्न सक्ने नैतिक बल थिएन?
आज उनीहरू ओलीको निरंकुशता चर्को स्वरमा आलोचना गरिरहेका छन्। तर त्यही निरंकुशता अंकुराउँदै गर्दा सत्ता साझेदार भएर बस्नु र आज आएर आफूलाई निर्दोष देखाउनु—
यो राजनीति पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु होइन र?
यो लेख ओलीलाई निर्दोष ठहर गर्ने प्रयास होइन। न त कांग्रेसलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला।
यो केवल एउटा प्रश्न हो— लोकतन्त्र संकटमा पर्दा चुप बसेकाहरू आज कति नैतिक उचाइबाट बोलिरहेका छन्?
इतिहासले केवल निर्णय गर्नेहरूलाई होइन, निर्णय हुन दिएकाहरूलाई पनि सम्झन्छ। त्यसैले भदौ २३–२४ को प्रश्न ओलीमा मात्र सीमित छैन।
यो प्रश्न कांग्रेस, उसका नेताहरू र सत्तामा रहँदा मौन रहने सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको छ।
चुनाव त आउँदैछ। जनताले आरोप सुन्नेछन्।
तर सँगै सोध्नेछन्— त्यसबेला तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो?