नविन कुमार   महत 

बिश्लेषक 

सम्पत्ति शुद्धिकरण, मुद्दा फिर्ता र न्यायिकताको चरम परीक्षा

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता न्यायिक र राजनीतिक परिदृश्यले अत्यन्त खतरनाक मोड लिइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्तो गम्भीर विषय राज्यको कानून, समानता र निष्पक्षताको परीक्षणको केन्द्रमा उभिएको बेला मुद्दा फिर्ताको निर्णयले देशभर कडा बहस उठाएको छ। बहसको केन्द्र रवि लामिछाने मात्र होइनन्; बहसको केन्द्र न्यायिक नजीर, प्रक्रियागत पवित्रता, राजनीतिक–न्यायिक चयनात्मकता र जनताको विश्वास हो। देशले अहिले सोधिरहेको मुख्य प्रश्न एक हो—कानून किन, कसका लागि र कसरी?

नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली धुइँधुइँ पार्दै अघि बढेको छ, तर विधिको शासन भने अझै राजनीतिक कोलाहल र शक्ति–प्रतिशोधको तरबारमा झुण्डिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता हुनु एउटा साधारण प्रशासनिक घटना होइन; यो न्याय प्रणालीकै चरित्र, विश्वसनीयता र सामर्थ्यको नमूना हो। किनकि सर्वसाधारण जनताबाट लिएर उच्च तहका व्यक्तिसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण आरोपको प्रकृति समान रहन्छ—तर प्रक्रिया भने समान चल्दैन।

अहिले उठेको मूल प्रश्न ‘रवि मात्र किन?’ भन्ने हो। किनकि देशभर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, ठेक्का–कमिसन, सहकारी लुट, भूमाफिया, करछली र बैंकिङ अपमाननजस्ता मुद्दाहरू दशौँ वर्षदेखि सरकारी डेस्कमा धुलो बटुलिरहेका छन्। तर तीमध्ये शून्य दशमलव केही प्रतिशत मात्रै मुद्दा अदालतसम्म पुग्छन्, र त्यसमध्ये पनि शक्तिशाली र संरक्षक भएको तप्कालाई छुन नसक्ने कचौरीय सचेतता देखिन्छ। यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्छ भने, त्यसपछि समान प्रकृतिका अरू मुद्दाहरूको भाग्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न प्राकृतिक नै हो।

मुद्दा फिर्ता गर्नु र मुद्दाबाट निर्दोष ठहरिनु दुई पृथक अवस्था हुन्। निर्दोष ठहरिनु भनेको न्यायिक परीक्षण पार गर्नु हो, तर मुद्दा फिर्ता हुनु भने प्रशासनिक वा प्रक्रिया आधारित निर्णय हो। जब कुनै गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा अदालतको पूर्ण परीक्षणबिनै ‘फिर्ता’ गरिन्छ, तब त्यहाँ दुई सम्भावना जन्मिन्छ पहिलो, मुद्दा खराव थियो वा मनसायपूर्वक चलाइएको थियो; दोस्रो, मुद्दालाई पूर्ण परीक्षण गराउन नचाहने राजनीतिक वा प्रशासनिक शक्ति सक्रिय थियो। दुबै अवस्थामा जनताको अधिकार कमजोर पर्छ र न्यायिकता धुमिल हुन्छ।

न्यायिक प्रणालीको अर्को समस्या चयनात्मकता हो। नेपालमा सामान्य नागरिक माथि लागेका मुद्दा दुई वर्षभन्दा बढी नलाग्ने निगरानीमा चल्छन्, तर शक्तिशालीहरूमाथिका मुद्दा पाँच–दश वर्षसम्म ‘फाइल सञ्चिति’ मा हराउँछन्। किसानले लिइएका साना ऋणका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन्, बोक्सीको आरोपमा कुटिएकी महिलाको मुद्दा रोकिन्न, मजदूरले पाउँदा नपाएको तलबको मुद्दा राज्य स्वतः सम्हाल्दैन, तर ठूला आर्थिक अपराध भने ‘सम्झौताबाट’, ‘निर्देशबाट’ वा ‘फिर्ताबाट’ समाधान हुँदै गएको देखिन्छ। यसले न्यायमा वर्गीय असमानताका यान्त्रिक धागाहरू अझ मजबुत बनाउँछ।

अब प्रश्न ‘प्रमाण थियो कि थिएन’ मात्र होइन; प्रश्न ‘प्रमाण खोजियो कि खोजिएन’ हो। नेपालमा धेरै आर्थिक अपराध मुद्दाहरू प्रमाण नपाएको होइन, प्रमाण नखोजिएको कारणले हराउँछन्। कमजोर अनुसन्धान, राजनीतिक दबाब, गैरव्यावसायिक अभियोजन प्रणाली र फाइल लुकाउने प्रशासनिक निरंकुशता यी सबै समावेश छन्। यदि अनुसन्धान अपूर्ण थियो भने मुद्दा फिर्ता हुनु अवैध समान देखिन्छ। यदि प्रमाण थिएन भने झुटा मुद्दा दर्ता गर्नेहरूको जिम्मेवारी तय हुनुपर्छ। दुवै पक्षमा राज्यको मौनता जनताका लागि अन्याय हो।

लोकप्रियता र न्याय एउटै होइन। हामीले लोकतन्त्रलाई मनोरञ्जनमा, न्यायलाई जनमतमा र कानुनलाई ट्रेन्डिङमा बदल्दै लगिरहेका छौँ। मतदाताले नेता रोज्छन्, तर अदालतले वैधता मापन गर्छ। यदि लोकप्रियता नै कानुनभन्दा माथि राखियो भने त्यसपछि हिटलरदेखि मुसोलिनीसम्मका इतिहासका कालो पाना पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुनै व्यक्ति लोकप्रिय छ भनेर मुद्दा ‘फिर्ता’ हुनु लोकतान्त्रिक सोच होइन; यो कानुनी संरचनाको नै लोप हो।

यसका अर्को गम्भीर पक्ष प्रतिशोध र प्रतिकारको राजनीतिक खेल हो। नेपालमा मुद्दाहरू सरकार फेरिँदा खुल्छन्, गठबन्धन फुट्दा बल्छन्, सहमति हुँदा हराउँछन्। यसरी मुद्दालाई ‘हथियार’ बनाउने र ‘क्षमा’ लाई ‘सत्ता’ बनाउने शैलीले न्यायिक संस्थाको नै प्रतिष्ठामाथि आघात पुर्याएको छ। यदि रवि लामिछाने निर्दोष हुन् भने अदालतमार्फत निर्दोष प्रमाणित हुनु नै उत्तम विकल्प थियो, मुद्दा फिर्ता होइन। यदि उनीमाथि मुद्दा झुटा थियो भने त्यो मुद्दा दर्ता गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र झुटो बनाउने सबैलाई दण्डित हुनु पर्ने थियो। तर अहिले दुवै पनि भएन—न न्यायिक परीक्षण भयो, न झुटो मुद्दा चलाउने दण्डित भए। यसरी राज्यले हरेक दिशाबाट अन्योल मात्रै उत्पादन गर्यो।

यति हुँदा सामान्य नागरिकले सोध्न थालेका छन्—“रविको मात्रै न्याय? अरू जनताको न्याय कहिलेदेखि?” यदि मुद्दा फिर्ता गरिन्छ भने अबसम्म भएका सयौँ आर्थिक, सहकारी, भूमाफिया र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाहरू किन त्यही नियमानुसार चलाइँदैनन्? यदि मुद्दा झुटा थियो भने झुटा मुद्दा चलाउने किन कारबाहीमा पर्दैनन्? यदि प्रमाण थिएन भने तीन वर्षसम्म मुद्दा किन लम्ब्याइयो? यी प्रश्नहरूले केवल रविलाई होइन, सम्पूर्ण न्याय प्रणालीलाई घेरेका छन्।

अन्तमा, सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दाको फिर्ता कुनै एक व्यक्तिको जित वा हार होइन; यो न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयताको कठोर परीक्षा हो। न्याय भनेको शक्ति होइन, प्रक्रिया हो। शक्ति बिना पनि प्रक्रिया चले न्याय बन्छ; तर प्रक्रिया बिना शक्ति मात्र चल्दा देश बन्छ–फेरि बिग्रन्छ। आजको विवाद रविको व्यक्तिगत मुद्दा होइन, नेपालको न्यायिक पहिचानको संकट हो। यदि कानून सबका लागि होइन भने, त्यो कानून होइन; त्यो केवल एउटा साधन मात्र हो।

नेपालले अब एउटा ठोस निर्णय गर्नुपर्छ—न्यायलाई शक्ति अनुकूल बनाउने कि शक्ति भन्दा माथि राख्ने? जनताको विश्वास भनेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। त्यो पूँजी बित्दै जाँदा न्यायालय मात्र होइन, राज्य नै बदनाम हुन्छ। नेपाल आज यही मोडमा छ र यो मोड पार गर्न न्यायिकता, समानता र पारदर्शिताको सिद्धान्त अपरिहार्य छ।