रवि लामिछाने प्रकरणले देखाएको चुनौती : धारौटी, दण्डहीनता र कानुनको अपमान

नेपालको कानुनी संरचना कागजमा व्यवस्थित र उत्तरदायी देखिए पनि व्यवहारमा यसको वास्तविकता विपरित भएको। संविधान, दफा उपदफा र नियमनका प्रावधानहरू कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्छन् भन्ने भनाइ पुस्तिकामा मात्र सीमित रहेको छ भने अर्को तर्फ ठेक्का, वित्तीय अपराध, बजारका खेल, राजनीतिक दबाब र अदालती ‘स्पेस’बीचको अन्तर्क्रियाले कानुनको प्रभाव घटाएको छ। यसले एक प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाएको छ “कानुन छ कि छैन?” भन्दा बढी, “कानुन लागू कसमा हुन्छ ?”

धारौटीको दुरुपयोग र न्यायको चुनौती

धारौटी (Bail) आज नेपाली न्यायिक संरचनामा अपराधीको छुटको ढाल बन्न थालेको छ। आर्थिक अपराध, बैंकिङ् दुरुपयोग, ठगी, आयात–निर्यात सिण्डिकेट, डिजिटल ठगी र कोष व्यवस्थापनमा गरिने अनियमिततामा अपराधी केवल केही दिनमै घर फर्किन्छन्, तर पीडितको पैसा र विश्वास सुरक्षित रहँदैन। राज्यले पिडित जनतालाई “मुद्दा चलिरहेको छ” भन्ने मात्र सान्त्वना दिन्छ।

रवि लामिछाने प्रकरण र बदलिँदो जनमानस

पछिल्ला वर्षमा रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित विवादहरूले जनताको संवेदनशीलतालाई नयाँ मोड दिएको छ। पहिले यस्ता मुद्दा सामान्यीकृत गरिन्थ्यो “धारौटी राखिन्थ्यो,सम्झौता र मिलापत्र जस्ता मामिला चलिरहन्थ्यो।” तर अहिले नागरिकहरू स्पष्ट प्रश्न गर्दैछन् १.धारौटी किन आवश्यक छ? २.पीडितको रकम कहिले फर्कन्छ?३.“अपराधी जेल किन जान्नुपर्छ?”

जनताको यो चेतनाले स्पष्ट देखाउँछ धारौटी अब न्यायको साधन होइन, अपराधीको ढाल बनेको छ। नयाँ कानुन माग गरेको छ पिडितको रकम वा बस्तु फिर्ता र कारावास पनि हुनुपर्छ । आजको बहसले एक नयाँ धारणा जन्माएको छ“धारौटी पर्याप्त होइन, पीडितको रकम फिर्ता र अपराधी जेल जानुपर्छ।” कानुनी भाषामा यसलाई Restitution  Custodial Punishment भनिन्छ। यसको अर्थ, अपराधीले दुईवटा दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राज्य प्रति कानुनी जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु र पीडितलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति गर्नु। तर नेपालमा प्राय विपरीत देखिन्छ पीडितले पैसा गुमाउँछ, अपराधी धारौटी राख्छ, र राज्य केवल “मुद्दा चलिरहेको छ” भनेर सान्त्वना दिन्छ। यसरी कानुन नागरिकको सुरक्षार्थ होइन, अपराधीको सुरक्षार्थ प्रयोग भयो भने यो कानुनको मर्म, उद्देश्य र सिद्धान्तको वास्तविक अपमान हो । यस्तो संरचना कायम रह्यो भने निर्णय स्वतन्त्रता कमजोर र बाह्य प्रभाव बलियो हुनेछ ।अर्थतन्त्र अविश्वासी र संरक्षणवादी बन्नेछ,नागरिक राज्यप्रति वैमनस्यपूर्ण र असुरक्षित हुनेछ।तर परिवर्तन असम्भव छैन। आजको जनताको माग स्पष्ट छ—“धारौटी अपराधीको हक होइन, पीडितको रकम फिर्ता र न्यायको पूर्वशर्त होस्।” यस दृष्टिकोण लागू भयो भने मात्र रवि लामिछानेजस्ता विवादमा न्याय दुवै—जेल र क्षतिपूर्ति—सम्भव हुनेछ।

नेपाल आज केवल विधेयक, नारा वा राजनीतिक नाटक खोजिरहेको छैन। यसको आवश्यकता छ व्यावहारिक कार्यान्वयन, जवाबदेही र कानुनको समान व्यवहार। यही हो वर्तमानको कठोर तर आवश्यक सत्य, जसले भविष्यको न्यायिक र राजनीतिक परिदृश्य निर्धारण गर्नेछ।

नविन कुमार महत

राजनितिक शास्त्रि