सिद्धान्तविहीन, अवसरवादी र सत्ता–केन्द्रित  गठबन्धन राजनीतिक अयोग्यताको पराकाष्ठा हो

लोकतन्त्रको मर्म जनताको सार्वभौमिकतामा आधारित हुन्छ । तर जब सत्ता जनताको भावनाभन्दा टाढा जान थाल्छ, त्यही लोकतन्त्र आफैंमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अभ्यासले यही विडम्बनालाई झन् गहिरो बनाइरहेको छ । निर्वाचित जिल्लामा नबस्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने व्यक्तिहरू सत्ता संरचनामा पुगेर चुनावी प्रचार–प्रसारका लागि गठबन्धनको छातामुनि आश्रित हुनु केवल राजनीतिक रणनीति मात्र होइन, नैतिक विचलनको स्पष्ट संकेत पनि हो ।

सत्ता प्राप्तिका लागि सिद्धान्त, विचार र प्रतिबद्धता भन्दा पनि अंकगणितीय बहुमतलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ । यही प्रवृत्तिले ‘जनताका प्रतिनिधि’ भन्दा ‘सत्ताका उपभोक्ता’ उत्पादन गरिरहेको छ । मन्त्री बन्ने वित्तिकै जनताको पीडा, अपेक्षा र बलिदानभन्दा सरकारी सुविधा, भत्ता र हैसियतलाई पहिलो स्थानमा राख्ने संस्कार संस्थागत हुँदै गएको छ । सत्ता संरचनामा बसेर राज्यकोषबाट भत्ता खाने, तर जनताको आधारभूत सरोकारप्रति उदासीन रहने यो चरित्र लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष त के हो भने, यस्ता व्यक्तिहरू चुनावी मैदानमा पुग्दा जनभावनासँग होइन, भावनाको व्यापारसँग जोडिन्छन् । रगत, सहिद र संघर्षको इतिहासलाई रंगको रूपमा प्रयोग गर्दै ‘होली’ खेल्ने प्रवृत्ति योजनाबद्ध रूपमा देखिन थालेको छ । जनताको दुःख, पीडा र बलिदानलाई नारामा सीमित गरिन्छ, तर नीतिगत व्यवहारमा त्यसको कुनै प्रतिबिम्ब देखिँदैन । यसरी बनाइएको ‘अनैतिक सरकार’ जनताको सेवक होइन, जनविश्वासमाथि गरिएको संगठित छल हो ।

राजनीतिक गठबन्धन लोकतन्त्रको एउटा वैध अभ्यास हुन सक्छ । तर जब गठबन्धन सिद्धान्तविहीन, अवसरवादी र सत्ता–केन्द्रित मात्र बन्छ, तब त्यसले राजनीतिक अयोग्यताको पराकाष्ठा उजागर गर्छ । आफ्नै जिल्लाका मतदातालाई चिन्दैन, स्थानीय समस्या बुझ्दैन, तर सत्ता जोगाउन वा पाउन गठबन्धनको छायाँमा लुक्छ—यो प्रवृत्तिले राजनीति सेवाको माध्यम होइन, पेशा र सौदाबाजीको थलो बन्दै गएको पुष्टि गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—के बाध्यताले गर्दा यस्ता व्यक्ति मन्त्री बन्छन्, कि उनीहरू स्वयं बाध्यता सिर्जना गर्छन् ? राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा, योग्य र जनाधार भएका व्यक्ति पछाडि पारिन्छन् र सत्ता नजिकका अनुहारहरू अगाडि सारिन्छन् । यसले  म ठगिएँ’ भन्ने आत्मस्वीकृतिको बहानामा हिँड्ने नयाँ वर्ग जन्माएको छ । तर यहाँ ठगिएको जनता हो, नेताहरू होइनन् ।

जनताले शान्ति पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न यहीं आएर ठोक्किन्छ । जब सरकार जनताको भरोसामा होइन, गठबन्धनको अंकगणितमा टिकेको हुन्छ, तब शान्ति स्थायी हुँदैन । असन्तोष मौन रहन्छ, तर विस्फोटको सम्भावना जीवित नै रहन्छ । राजनीतिक स्थिरताको नाममा अस्थिर नैतिकता स्वीकार्नु दीर्घकालीन रूपमा राज्य र समाज दुवैका लागि घातक हुन्छ ।

समाधान केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित छैन । आवश्यक छ—राजनीतिक जवाफदेहिता, नैतिकता र जनतासँगको वास्तविक सम्बन्ध पुनःस्थापना । मन्त्री को हो भन्दा पनि कस्तो हो भन्ने प्रश्न निर्णायक हुनुपर्छ । जनताको रगत र भावनासँग होली खेल्ने होइन, तिनको सम्मान गर्ने नेतृत्व मात्र लोकतन्त्रको भरोसायोग्य संरक्षक हुन सक्छ ।

अन्ततः, जनताको धैर्य नै लोकतन्त्रको अन्तिम परीक्षा हो । तर धैर्यको पनि सीमा हुन्छ । यदि राजनीति आत्मसुधारको बाटोमा नलाग्ने हो भने, शान्ति जनतालाई उपहारस्वरूप होइन, संघर्षको परिणामस्वरूप मात्र प्राप्त हुनेछ । यही यथार्थलाई समयमै बुझ्नु आजको सत्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो चेतावनी हो ।

नविन कुमार महत

राजनितिक शास्त्री