प्रायोजित नेतृत्व, नयाँ पार्टी र नेपाली भूमिको रक्षा

नविन कुमार महत 

पछिल्लो समय नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको बहस चर्किंदै गएको छ। सतहमा हेर्दा यो बहस राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारी शासनसँग जोडिएको देखिन्छ। तर कमजोर राजनीतिक संस्कार, आर्थिक परनिर्भरता र उच्च भू–राजनीतिक दबाबमा रहेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि यस्तो प्रणाली अवसरभन्दा खतरा बढी बन्न सक्ने सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ।

इतिहासले बारम्बार देखाइसकेको तथ्य के हो भने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सिधै सेना पठाएर होइन, ‘प्रायोजित नेतृत्व’ निर्माण गरेर देशहरूलाई नियन्त्रणमा लिने रणनीति अपनाउने गरेका छन्। यस्तो नेतृत्व बाह्य शक्तिको हितमा काम गर्छ, तर जनतामाझ ‘लोकप्रिय’, ‘सुधारक’ र ‘राष्ट्रनिर्माता’को आवरण ओढ्छ।

कसरी जन्मिन्छ प्रायोजित नेतृत्व?

प्रायोजित नेतृत्वको निर्माण सामान्यतया तीन चरणमा हुन्छ।
पहिलो चरण हो—हिडन फन्डिङ। बाह्य शक्ति वा तिनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई गोप्य रूपमा ठूलो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछन्। यो सहयोग गैरसरकारी संस्था, फाउन्डेसन, मानवीय सहायता, विकास परियोजना वा सामाजिक अभियानको नाममा भित्रिन्छ।

दोस्रो चरण हो—प्रायोजित लोकप्रियता। त्यही स्रोतबाट सञ्चालित सामाजिक सेवा, राहत वितरण, शिक्षा–स्वास्थ्यका कार्यक्रम, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत ती व्यक्तिलाई ‘नयाँ आशा’, ‘इमानदार विकल्प’ र ‘जनताको नेता’को रूपमा स्थापित गरिन्छ।

तेस्रो चरण हो—सत्तामा कब्जा। जब त्यो व्यक्ति जनभावनाको उपयोग गर्दै सत्तामा पुग्छ, तब पर्दा पछाडिबाट लगानी गर्ने शक्तिहरूले राज्यका नीति, सुरक्षा व्यवस्था, प्राकृतिक स्रोत र विदेश नीतिसम्म आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रभावित गर्न थाल्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण र नेपालको जोखिम

चिली, कङ्गो, बोलिभिया, युक्रेनलगायतका देशहरूमा यस्ता प्रयोग भइसकेका छन्। प्रारम्भमा ‘लोकतन्त्र’, ‘सुधार’ र ‘राष्ट्र निर्माण’को नारा गुञ्जिए पनि अन्ततः ती देशहरूले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक लुट, सामाजिक ध्रुवीकरण र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको क्षय भोग्नुपर्‍यो।

नेपालको सन्दर्भमा खतरा अझ गहिरो छ। यहाँको राजनीति पहिल्यै विचारहीनता, अवसरवाद र व्यक्तिवादले ग्रसित छ। यस्तो अवस्थामा ‘नयाँ पार्टी’ वा ‘नयाँ अनुहार’ मात्र परिवर्तनको पर्याय हुन सक्दैन। प्रश्न पार्टीको नाम होइन, विचारको हो। त्यो विचार नेपाली भूमि, स्रोत, पहिचान र राष्ट्रिय स्वार्थसँग कति प्रतिबद्ध छ?

यदि नयाँ पार्टीको मूल आधार नेपालवाद होइन भने, त्यो पार्टी सत्ता पुगेपछि राष्ट्र कमजोर हुने जोखिम उच्च हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्तो शक्तिशाली पदमा यदि प्रायोजित व्यक्ति पुग्यो भने, उसलाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संयन्त्रहरू कमजोर हुन सक्छन्। त्यतिबेला संसद, पार्टी र जनमत पनि प्रभावहीन बन्ने खतरा रहन्छ।

नागरिक चेतनाको अपरिहार्यता

यसैले अब देश जोगाउने जिम्मेवारी केवल नेताको काँधमा सीमित रहन सक्दैन। सचेत नागरिक, बौद्धिक वर्ग, विज्ञ र राष्ट्रवादी शक्तिहरूले पार्टीभन्दा माथि उठेर देशको पक्षमा बोल्ने समय आएको छ। स्रोतको प्रश्न सोध्ने, विचारको परीक्षण गर्ने र राष्ट्रविरोधी एजेन्डालाई अस्वीकार गर्ने चेतना नागरिक तहबाटै विकसित हुनुपर्छ।

नागरिक सरकारको अवधारणा यहीँबाट सुरु हुन्छ—जहाँ विकासलाई सडक र भवनमा मात्र सीमित गरिँदैन, बरु भू–अखण्डता, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिन्छ।

यदि आज हामीले ‘लोकप्रियता’को चमकभित्र लुकेको स्रोत पहिचान गर्न सकेनौँ भने, भोलि हाम्रो भूमि, पानी, वन, खनिज र नीति निर्णयहरू अरूको स्वार्थअनुसार प्रयोग भइरहेका देख्नुपर्नेछ। त्यतिबेला चुनाव जित्ने नेता ‘हाम्रो’ देखिए पनि राज्य चलाउने शक्ति ‘हाम्रो’ हुनेछैन।

नेपाल कुनै प्रयोगशाला होइन।
नेपाली भूमि कुनै सौदाबाजीको वस्तु होइन।
र नेपाली जनता कुनै प्रायोजित योजनाको भीड होइन।

अब निर्णय स्पष्ट छ—
या त हामी प्रचारको पछि लागेर इतिहासको गल्ती दोहोर्याउँछौँ,
या त चेतनाको बलमा राष्ट्र जोगाउने पुस्ता बन्छौँ।

नविन कुमार महत 

राजनितिक शास्त्री 

एव प्रवक्ता नेपाल एकता पार्टी