सत्ता र अपराध

सुनील सापकोटा, कौसलटार , भक्तपुर

आज नेपाल मात्र होइन कि विश्वकै धेरै देशहरूमा सत्ता पूँजी र संगठित अपराध बीचको सम्बन्ध गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक होस् वा अन्य कुनै स्वरूपको होस् ।तिनको निर्णय प्रक्रियामा अपराधी सञ्जालको प्रभाव बढ्दै गएको यथार्थलाई अब अस्वीकार गर्न सकिदैन । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि सुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर व्यवहारमा अपराध र राजनीति बीचको दूरी घटदै गएको अनु भूति आमनागरिकले गरिरहेका छन्। कुनै पनि देशमा औपचारिक रूपमा अपराधी समूहले सरकार सञ्चालन गरेको घोषणा हुँदैन। तर व्यवहारमा धेरै मुलुकहरूमा माफिया, लागुऔषध तस्कर, मानव तस्करीमा संलग्न गिरोह तथा सशस्त्र समूहहरूले राजनीति, अर्थतन्त्र र प्रशासनमा उल्लेखनीय प्रभाव जमाएका छन्। मेक्सिकोमा ड्रग कार्टेलहरूले सुरक्षा संयन्त्र लाई नै चुनौती दिएका छन्। इटालीमा त माफियाको प्रभावले स्थानीय शासन र अर्थतन्त्र प्रभावित छ। कोलम्बिया र रूसमा संगठित अपराध र राजनीतिक संरचनाबीचको सम्बन्ध निरन्तर चर्चामा रहँदै आएको छ। आजको संगठित अपराध केवल हिंसात्मक गतिविधिमा सीमित छैन। यो ठेक्का प्रक्रिया, नीति निर्माण, चुनावी वित्त, न्यायिक निर्णय र सञ्चार माध्यमसम्म फैलिएको छ। नेपालमा यस्ता समूह हरूलाई प्रायः बिचौलिया, दलाल वा डनगिरीको रूपमा चिनिन्छ। तिनीहरूको प्रभाव अपराध नियन्त्रणको तहमा मात्र भइ नीतिगत निर्णय सम्म पुगेको देखिन्छ। अफ्रिकाका केही देशहरूमा सशस्त्र र अपराधी समूहहरूले राज्य को विकल्पझैँ व्यवहार गरिरहेका छन्। सोमालियामा अलशबाब, कंगोमा खनिज तस्करीमा संलग्न विद्रोही समूह, नाइजेरियामा बोकोहराम, माली र सुडानमा सक्रिय गिरोहहरूले सरकारको अधिकारलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएका छन्। यसले राजनीतिक अस्थिरता अनि मानवीय संकट र दीर्घकालीन विकास अवरुद्ध गरेको छ। एशियाली मुलुकहरू पनि यस समस्याबाट अछुतो छैनन्। भारतका केही राज्यहरूमा माफिया राजनीति गठजोडको चर्चा हुन्छ। पाकिस्तानमा आतंकवाद र संगठित अपराध सँगसँगै देखिन्छ। चीनमा ट्रायड, जापानमा याकुजा, म्यानमारमा लागुऔषध तस्करी, फिलिपिन्स र थाइल्याण्डमा मानव तथा ड्रग तस्करी आदि यी सबैले शासन, सुरक्षा र सामाजिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेका छन्। अफगानिस्तानमा लागुऔषध अर्थतन्त्रले सत्ता संरचनालाई नै प्रभावित गरेको छ। आजको बहस अपराधी समूहहरूले सरकार चलाउँछन् कि चलाउँदैनन् भन्ने होइन। मूल प्रश्न यो हो—सरकारहरू निर्णय गर्दा यस्ता समूहहरूको दबाबबाट कति स्वतन्त्र छन् ? यदि निर्णय प्रक्रिया दबाबमा छ भने राज्य औपचारिक रूपमा मात्र सार्वभौम हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो चुनौती झन् संवेदनशील छ। यहाँ समस्या कानुनको अभाव मात्र नभई कानुनको कमजोर कार्यान्वयन हो। यहाँ संस्थाहरू असक्षम होइनन्। तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निष्क्रिय बनाइएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको विश्वास , न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमा परेको छ। अपराध र सत्ता बीचको साँठगाँठ सरकार फेरिँदैमा अन्त्य हुँदैन। सचेत नागरिक, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, बलिया संस्था र जवाफदेही राजनीति बिना यो चक्र तोड्न सकिँदैन। इतिहासले जन दबाब र संस्थागत सुधारका अगाडि संगठित अपराध टिकिरहन सक्दैन भन्ने देखाएको छ। धेरै के लेखुँ ? अन्त्यमा स्पष्ट कुरा के हो भने अपराध सङ सम्झौता गरेर टिकेको कुनैपनी सत्ता दीर्घकालीन हुँदैन। **