स्थानीय निकायलाई विश्र्व विध्यालय खोल्ने अधिकार दिनु पर्दछ

समय सापेक्ष संविधान ....

कुमार लघु,ख्वप

समय सापेक्ष कुनै देशको संविधान परिमार्जन हुनु राम्रो हो । देशमा गर्ने समय यही माैकामा हो । बेचिलो समयमा नै हो सजिलोवाटोको चयन गर्ने माैकामा हो । जेन्जीले गर्दा हो कसैले नसोचेको चुनाव घोषणा २०८२ को फागुण २१ गते गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेको प्रथम पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्ने हुने भनेर घोषणा गरि चुनावका लागि तम तयारी गर्दैछन् । तत्काल नै संविधान विध्दहरूसित संगै बसेर छलफल गरि धेरै बाधा अवरोधहरू हटाउनलाई संविधानले रोकेको छ । कस्ता कस्ता व्यवधानहरू त राता रात संशाेधन गरेर अगाडि वढ्छ्न् । त्यस‌को शिलशिलामा जे हुन्छ जनताको भलाे र सुविधाको निम्ति हरेक नगरपालिकाले विध्यालय र विश्र्वविध्यालय खोल्न पाउने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयले दिन पाउने अधिकार संबिधानले शिक्षा मन्त्रीलाई वा संसदले रोक्न नहुने र जनताका छोराछोरीहरूले पढ्ने चाहाना पूरा गर्नलाई स्थानीय निकायले खोलेर जनतालाई पढ्ने र पढाउने अवसर किन नदिने ? मेरो विचारमा स्थानीय निकायलाई विश्र्व विध्यालय खोल्ने अधिकार दिनु पर्दछ । स्थानीय निकायलाई स्कुूल कलेज खोल्ने अधिकार उपलव्ध अधिकारवाट वंचित गर्नु शिक्षाको विरोधि कार्य हो । यसरी खोल्ने भनेर आएका स्थानीय नगरपालिका र जिल्ला निकायलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिनु नै जनताका छोराछोरीहरूलाई शिक्षामा शोषण गरेको निश्चित हो । शोषणको शिक्षामा विध्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्री , प्रधानमन्त्री र राष्ट्पट्टिलाई शिक्षाको विरोधीको नजरले ध्यानाकर्षण पत्र पनि दिन हेर्नु पर्ने हो। शिक्षा मन्त्री ,प्रधानमन्त्री र राष्ट्पतिले यस विषयमा विचार गर्नु पर्ने हो। यो राणा शासन जस्तो नहोस् । नगरपालिका र जिल्ला समितिले र जनताको चाहान बुझनु पर्ने हो । यहाँ जनताको छोराछोरीहरूले त शिक्षा नि: शुल्क र सस्तो पाउने अधिकार छ। हरेक जिल्लामा वा नगरपालिकामा विश्र्वविद्यालय खोल्ने अधिकारलाई संविधानमा वन्दोवस्त गर्नु उचित हुनु पर्ने हो । जनताका छोराछोराहरूलाई पढाउने अधिकार सरकारले राख्नु पर्ने हो तर सरकारलाई स्वीकृति मात्र देऊ स्थानीयलाई देऊ भन्दा किन दिन मिल्दैन् के कारणले मिल्दैन् अहिले त जेन्जीवाट बनेको सरकारले, निकायले संविधानमा जनतालाई पढाउँला शिक्षित बनाउँला भनी राखेको अवरोधलाई संशोधन गरि वा परिमार्जन नै गरेर मन्त्रिपरिषदको क्याविनेटले के गर्दा जनतालाई भलो हुन्छ भने गरिदेउन् । के सरकारको वजेट नचाहिने नपर्ने हो । नियमले कानून अनुसार दिनु पर्ने थोरै अनुदान दिएर चलाउन लगाउने वा हेर देख गरे जनताले वा जनताका छोराछोहरूले सस्तोमा लेख पढ् र सिक्ने सिकाउने माैका पाईन्थो । विदेशमा महंगोमा पढ्न देश छोड्न पर्दैन् । देशमै आर्थिक स्रोत जोगिन्छ । परिवारसित वसेर पढ्न लेख्न सजिलो हुन्छ । लाै हेर्नुस् अरवाै रकम भटाभट विदेशमा पढ्न जानेर भनेर अर्काको देशमा नोकर र सस्तो ज्यामी वन्न बाध्यछन् । आमाबुबा छोरा श्रीमती छोडेर सम्पत्ति नासो र वन्धकी राखेर व्याज तिर्न सहकारीमा सापति लिएर वा घर खेत वेचेर महंगोमा विध्यार्थीहरू विदेशीन बाध्य छन् । जनताको भलो चाहाने सरकारले किन मिलेन हुन्छ वन्दोवस्त गरि जनतालाई पढ्ने अवसर देऊ सरकार विश्र्वविध्यालय खोल्न दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर ढिलो चाँडोहोस् । धन्यवाद