कारागारभित्र अवोध बालबालिका 

अधिवक्ता विजयराम माक, अधिवक्ता विदुषा खड्का

नेपालको सविधान २०७२ धारा ३९ उपधारा १ देखि १० मा बालबालिको हक विषयमा स्थापित गरि अधिकारको सुनिश्चता गरे ता पनि अभिभावाकका गलतीको सजाय अवोध बालकालिकाहरू पनि भागिदार भएका छन् । सविधान देशको मुल कानून यो संग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन नियमहरु मान्य हुन्दैन् भनि प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित विभिन्न ऐन नियमका आधारमा अवोध बालबालिकाहरुलाई कारागारको सजाय भोग्न बाध्य पारिएको छ।

जेलमा आमासँग बस्ने बालबालिकाहरूले अत्यन्तै सीमित र चुनौतीपूर्ण जीवनशैली सामना गर्नुपर्छ। यी बालबालिहरु प्रायः पाँच वर्षमुनिका छन् । तिनीहरू कुनै पनि आफ्नो गल्तीको कारणले होइन, आफ्ना अभिभावकहरुको अपराध र सजायका कारण, बाहिरी हेरचाह वा सहयोगको अभावका कारण जेलमा बस्न बाध्य हुन्छन्। तिनीहरूको दैनिक जीवन जेलको नियम र कानूनबाट निर्देशित हुन्छ । सिमित परिधि, सिमित स्वतन्त्रता, तथा परिवेशमा कुन्थित विचार, अपराधिक मानसिक्ताले भरिएकाहरूका बीच हुर्केन। त्यसमा पनि भावनात्मक रूपमा तनावपूर्ण वा असुरक्षित वातावरणमा धेरैजसो कारागार भित्रका बालबालिकाको हेरचाह बुद्धि बिकास गर्न उपयुक्त वातावरण हुँदैनन् र  पोषतिक आहार पोषण, स्वास्थ्य सेवा र बौद्धिक विकास शिक्षा शाररिक तथा मानसिक विकासका गतिविधिहरूको अभावले  बालबालिकाको हक धारा ३९ उपधारा २ मा प्रत्यक बालबालिकालार्इ परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन, पोषण, उचित स्याहर, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वागीण व्यक्तित्व विकारको हक हुनेछ भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेता पनि यी बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित भएकाछन् ।

आमा कारागार परेपछि बालबालिका पनि न्याय प्रणालीको भूमरीमा अघोषित अपराधिका रूपमा पीडित बन्न पुगेको पाइन्छ। विश्वभर हजारौं बालबालिकाहरू आमासँग कारागारमा कैदी जिवन बाचन बाध्य छन्। विशेषत अशिक्षित, न्यून-आय भएका अभिभावकका सन्तानहरू कारागार जिवन विताएका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा शिक्षाको अभाव, आयस्रोतको कमि लगाएत वैकल्पिक हेरचाहको अभावका लगाएत राज्यबाट व्यावस्थित तथा यस प्रकार बालबालिकालि कुनै पनि विषेश प्रकारको व्यवस्था नभएका कारण सविधानबाट अधिकार प्रदान गरे पनि स्वतन्त्र रूपमा समाजिका व्यक्तिरूपमा विकास हुन पएको देखिदैन्। नेपालका ७७ जिल्लामा  ७३ वाट कारागारहरू संचालनमा रहेको मध्ये ३ वटा मात्रै महिला विशेष कारागार छन् जुन त्रिपुरेश्वरमा अवस्थित केन्द्रीय कारागार, भद्रगोल कारागार र केन्द्रीय महिला कारागार रहेको पाइन्छ । बालबालिकाहरूलाई आमासँगको सम्बन्ध प्रगाद गर्न सामिप्यता जोगाउन संगै बस्ने अनुमति दिए पनि कारागारको वातावरणमा आवश्यक शिक्षा-दिक्षा, सुरक्षा र बौद्धिक विकासमा सहयोगी क्रियाकलापको कमी स्रोतहरू अभाबका कारण सक्षम नागरिकका रूपमा विकास हुँदैनन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (UNCRC) ले बालबालिकाले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक विकास गर्ने वातावरणमा हुर्किनु पर्छ भनेर परिभाषित गरेता पनि नेपालका कुनै पनि कारागार त्यस प्रकारको बालमैत्री रूपमा विकास गरेको पाइन्दैन । पोषणयुक्त खानेकुरा, स्वास्थ्य सेवा, खेलकुद, सिकाइको अभावका कारणले बालबालिकाहरूमा दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक असर पार्न सक्छ। न्युनत्म आवश्यकताहरू पूरा गरे तापनि, कारागारको जीवनले बालबालिकाहरूमा  सामाजिक एक्लोपन एवं मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। कैदी जिवन विताइ रहेका अभिभावक र बालबालिका बीचको सम्बन्धको मुद्दा बाल अधिकार र आपराधिक न्याय दुबैसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। जसलार्इ हाम्रो राज्य एवम् सुरक्षा निकायले बालमैत्री वातावरणमा विकास गर्न सकेको पाइदैन जसमा एक त आर्थिक अभाव यस विषयमा विशषेज्ञको अभाव तथा राज्यले बालमैत्री समाजको विकासमा खासै चासो नदिनु प्रमुख कारणका रूपमा रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा कारागार ऐन २०७९ परिच्छेद-६  दफा ३३ नाबालकलार्इ आमासँग राख्न सकिने (१) अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई आमासँग जेलमा बस्न सक्ने अनुमति छ। यसले प्रारम्भिक विकासको चरणमा मातृस्नेह कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राख्छ। तर व्यवहारमा नेपाली कारागारहरूमा बालमैत्री वातावरणको अभाव छ। क्षमता भन्दा बदी कैदी, दुर्गन्धयुक्त शौचालय, शिक्षा र खेलकुदको अभावले बालबालिकाको विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ। बालबालिकाको लागि छुट्टै स्थानको अभावले तिनीहरूलाई कारागारको कठोर दिनचर्यामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछ। अन्य कैदीहरूसँग मिलाएर राख्दा बालबालिकाको सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्छ।

यी समस्यालाई ध्यानमा राख्दै पुष्पा बस्नेतजस्ता व्यक्तिहरूले संवेदनशील बालबालिकाको हेरचाहमा योगदान दिँदै आएका छन्। उनले स्थापना गरेका अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर (Early Childhood Development Center (ECDC) र बटरफ्लाइ होम जस्ता संस्थाहरूले यस्ता बालबालिकालाई बास, शिक्षा र भावनात्मक सहयोग प्रदान गर्छन्। आमासँग नियमित भेटघाट गराएर सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास पनि गरिन्छ। यस्ता पहलहरूले समुदायको भूमिका र लक्षित कार्यक्रमको महत्व देखाउँछन्।

नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको संरक्षण र हेरचाहको व्यापक कानुनी ढाँचा बनाएको छ। यस ऐनमा बालबालिकालाई आमाबाबुसँग बस्ने अधिकार दिइएको छ र छुट्याउने अवस्था बालबालिकाको हितमा मात्र हुनुपर्ने भनिएको छ। यो ऐनले वैकल्पिक हेरचाह व्यवस्था, बालगृह स्थापना र अभिभावक तोक्ने प्रावधान राखेको छ। साथै, स्थानीय बाल अधिकार समिति र बालकल्याण निकायहरू गठन गरी बाल सुरक्षाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यवहारिक रूपमा यस्ता प्रावधानको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्। क्षमता भन्दा बदी कैदी भीडभाडयुक्त कारागार, बालगृहको अभाव र सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वयको कमी एवम् सेवामा खालि ठाउँ देखिन्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले केही जिम्मेवारी सम्हालेका भए पनि प्रणालीगत र समग्र समाधानमा कमी भएको देखिन्छ।

नेपालका कारागारमा रहेका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको अवस्थाले एक गम्भीर र चिन्ताजनक यथार्थ प्रस्तुत गर्दछ। कारागार ऐन २०७९ र बालबालिका ऐन २०७५ जस्ता कानुनी संरचनाले ती बालबालिकालाई प्रारम्भिक वर्षहरूमा आमासँग रहन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको भएता पनि, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा गम्भीर कमी देखिन्छ। अत्यधिक भीडभाड, पोषणयुक्त भोजनको अभाव, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाको कमी, र बालमैत्री वातावरणको अभावले ती बालबालिकाको मानसिक तथा बौद्धिक विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने खतरा बढाउँछ। २०८२-०१-०४, विहिबारको तथ्यन्काको अनुसार कारागार व्यवस्थापन बिभाग कारागार कार्यालय काठमाडौं महिला बन्दीगृहमा जम्मा ४८७ कैदी-बन्दी रहेक मध्य ४२३ नेपाली महिला र ६४ बिदेशी महिला रहेका छन् भने बालबालिकाको संख्या ११ रहेको पार्इन्छ ।  कुनैपनि अपराध नगरेका यि अवोध नाबालकहरू अनिच्छित रूपमा जेलको कष्टकर र कलङ्कका भागीदार बन्न बाध्य छन्। प्रारम्भिक बालविकास, मानसिक परामर्श, सुरक्षित खेलकुद क्षेत्रजस्ता अति आवश्यक प्रणालीको अभावले उनीहरूको बौद्धिक विकासमा ढिलाइ र मानसिक आघातको उच्च जोखिममा पुर्‍याउँछ। साथै, स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्डको अभाव र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वयको कमजोरीले संरक्षण र निगरानीमा निरन्तरता ल्याउन असहज बनाएको छ। प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ECDC) जस्ता संस्थाहरूले आश्रयस्थल र समुदायमा आधारित सहयोगमार्फत सकारात्मक प्रयासहरू गरेका भए पनि समस्या समाधानको लागि अझ व्यापक र सरकारको अभिभावक्तो नेतृत्वको आवश्यक्ताको कमि देखिन्छ। कारागारको अवस्था सुधार गर्नु, आमाहरूका लागि समुदायमा आधारित वैकल्पिक उपाय विस्तार गर्नु, र कुनै पनि बालबालिका केवल विकल्पको अभावमा जेलमै हुर्कन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। यस्ता बालबालिकाको अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नु कानुनी दायित्व मात्र नभई न्याय र मानव मर्यादा कायम राख्ने समाजको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो।

धेरै देशहरूमा पनि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था कमजोर छन्। कतिपय ठाउँमा आमाबाट बालबालिका छुट्याउने उमेरको मापदण्ड छैन। जेलमा बालबालिकाको हेरचाह गर्न प्रशिक्षित अधिकारी, मनोविज्ञ, वा शिक्षकको अभावले अवस्था झन् जटिल बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा बालबालिका संस्थागत विभाजन र बहिष्करणको चक्रमा फस्न सक्छन्। यथार्थपरक समाधानहरू छन्। आमाको स्थानमा समुदाय सेवा वा हाउस अरेस्ट जस्ता विकल्पले बालबालिकालाई घरमै आमाको साथमा सुरक्षित वातावरणमा हुर्कन सक्ने बनाउँछ। कतिपय देशहरूले बालमैत्री जेल एकाइ स्थापना गरेका छन्। गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको साझेदारीले शिक्षण सामग्री, आमाका लागि तालिम, कानुनी सहायता आदि प्रदान गर्न सक्छ।

अन्ततः राज्य तथा समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, बालबालिका आमाबाबुको अपराधको सजाय पाउने पात्र होइनन्। जेलभित्र बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण केवल नीतिको विषय मात्र नभई नैतिक उत्तरदायित्व हो। दयालु र बालमैत्री दृष्टिकोणबाट आमाको जेल सजायलाई सम्बोधन गरेमा यी बालबालिकालाई भविष्यको उज्यालो मार्गतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ।