कुलमान सरलाई खुल्लापत्र

आदरणीय कुलमान घिसिङ ज्यू,

तेसो त म तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर यो पत्रमार्फत जे भन्न खोजिरहेको छु त्यो भन्न सक्थे तर सोचे - प्रस्तुत गर्न खोजिएका सोच अनि विचारहरू आम नेपाली जनताबीच पनि पुगून् र एक गहन विमर्श होस् भनेर यो खुला पत्र लेख्दैछु।

सन्दर्भ: हेटौंडा सडक विस्तार योजना।

संयोग नै भन्नु पर्छ, तपाई मन्त्री भए लगत्तै हेटौँडामा सडक विस्तार गर्ने कुरा फेरि अगाडि बढ्यो। "१५ दिनमा २५–२५ गज सडकको दायाँ–बायाँ खाली गर्नू" भन्ने उर्दी जारी भयो। जसको बाटोमा घर पर्दैन, उनीहरू "सही हो, भोलि भरतपुरजस्तो रोड हुन्छ" भनेर दङ्ग परिरहेका छन्, र जसको बाटोमा घर परेको छ, यो जाडोमा, यो gen-z आन्दोलनले थलिएको अर्थतन्त्रमा के गर्ने, कसो गर्ने भनेर आतिएको छ।

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ—यी कुनै पनि अनधिकृत रूपमा सडकको जग्गा ओगटेर बसेका होइनन्। यिनीहरू बकायदा लालपुर्जा सहित उक्त स्थानका जग्गाधनी हुन्, जुन सडकको मापदण्ड प्रकाशित भएपछि घरको न घाटको अवस्थामा ५० वर्षदेखि अल्मेरै बसेका नेपाली जनता हुन्। यही जटिलताका कारण हेटौँडाको सडक विस्तार योजना सधैं रोकिन्थ्यो। कुनै पनि निर्वाचित सरकारले विकासको नाममा पुरै हेटौँडाको पुरानो सभ्यता उखेल्ने काम अमानवीय लागेर नै होला, यो काम सधैं रोकिरहन्थ्यो।

र तपाईँ आउनुभयो।

हेटौँडामा सडक चौडा पार्नु पर्ने आवश्यकता छ? छ। त्यो कुनै पनि हेटौँडा वासिले नकार्दैन। रोड छेउकै हेटौँडावासी पनि सहमत छन्—हेटौँडाको सडक केही चौडाँ त हुनु पर्ने नै छ ।

समस्या कति चौडाँ बनाउने भन्नेमा हो। सडक विभागलाई रहर लागेको छ ७५–७५ feet दायाँ-बायाँ बढाउने। खर्बौको बजेट, मस्त रोड । आफ्नो घर–सम्पत्ति जाने होइन, रहर लाग्नु स्वाभाविक होला। मेरो चिन्ता चाहिँ मानवतासँग जोडिएको हो।

२०३१ सालमा सडक विभागको road सम्बन्धी मापदण्ड आयो: २५–२५ meter road को दायाँ–बायाँ सडक विभागको सम्पत्ति हुने। पंचायती शासन, literacy rate barely at 10%, धेरैले त्यति गहिरोसँग बुझेनन्— के हो भनेर। लालपुर्जा हातमै थियो, बैंकसँग कारोबार गर्न मिल्थ्यो, जग्गा किनबेच गर्न मिल्थ्यो, घर बनाउन मिल्थ्यो। खासै कसैले मतलब दिएनन् त्यो मापदण्डलाई। बिहे गरे, छोराछोरी जन्माए, हुर्काए। ३१ सालका ३० वर्षका मान्छे आज बूढा भइसके, तेस्रो पुस्ता पनि त्यही घरमा हुर्किँदै छ।

अनि सडक विभाग भन्छ—“ठाउँ खाली गर १५ दिनमा।” यी मानिसहरू कहाँ जाने? एउटा जाबो toilet बनाउन परे २५–३० हजार खर्च हुन्छ, भएको घर भत्काएर अर्को घर बनाउन सक्ने क्षमता नभएका मानिसहरूले के गर्ने? रातोमाटेदेखि कर्रा सम्मका घरधनीहरूसँग ७५ feet र ६ meter नगरपालिकाको मापदण्ड पछि कति पनि जग्गा बच्दैन… ती मानिसहरूले के गर्ने? उनीहरु कता गएर बस्ने?

राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन यिनीजस्ता मानिसप्रति? ल मानौँ सडक विभागको मापदण्ड भित्रको जग्गा। त्यो मापदण्ड कसले बनाएको? भगवान्ले कि मानिसले? परिवर्तन गर्न मिल्दैन मापदण्ड यदि तेसो गर्दा मानिसको घर बच्छ भने?? हामी जाबो एउटा कुकुर बस्ने ठाउँको त ख्याल गरेर काम गर्छौँ… मानिस कुकुरभन्दा पनि तल्लो जाति? सबैको काठमाडौंमा घर छैन। धेरैको लागि सारा संसार नै त्यही १०–१५ धुरको जग्गा हो। ती व्यक्ति, ती घर–परिवारले मुआब्जा पाउनु पर्दैन? यतिका वर्षपछि आएर डोजर हानिदिने? मानवता, सामाजिक न्याय भन्ने हुदैन?

यो देशमा कहिले खोलाको मापदण्ड, कहिले बनको मापदण्ड, कहिले रोडको मापदण्ड भन्ने नाममा धेरैलाई घरको न घाटको अवस्थामा राज्यले पार्दै आएको छ। Empathy भन्ने कुरा येस्तरी हराएको छ कि हामी विकासको नाममा, मापदण्डको नाममा छिमेकीको घर उजाडिएको, सम्पत्ति खोसिएको मा “सही हो” भन्छौ, दङ्ग परेर नाच्छौ. यही राज्यबाट पीडित, लुटिएका, चुटिएका मानिस नै भोलि देशमा विद्रोह हुँदा आगो लगाउने हुन्छन्, त्यो unsettled emotion ले निजी सम्पत्ति, गाडी, घर जलाउँछन्—यो कुरा हामी बारम्बार बिर्सन्छौँ। सामाजिक न्याय यसैले महत्वपूर्ण हुन्छ, ताकि हामी समाजका रूपमा हरेकको न्यायोचित सम्बोधनमा एकताबद्ध होऊँ, कसैले अन्याय भएको महसुस नगरोस्। राणा शासनले यही कुरा नबुझ्दा, राणाबाट खेदिएका मानिसका सन्ततिबाट आफैँ खेदिनु पर्यो । इतिहासले सिकाउने कुरा यही हो—१० जना मात्र पनि अन्यायमा छन् भने, राज्य र समाजले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ—ढिलो चाँडो।

अनि हामी यहाँ हजारौंको अन्यायमा ताली पिट्दैछौँ।

त्यसकारण, कुलमान Sir, मेरो बिन्ती छ—यदि तपाईँ साँचिकै नेता बन्ने लेभलको मान्छे हो भने, हेटौँडा visit गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नुस्। रातोमाटेदेखि राप्ती र सामरीसम्मका घरधनीहरूलाई गएर सोध्नुस्—२५ गज र ६ meter नगरपालिकाको मापदण्डपछि के कति जग्गा बच्छ; बचेकोले कति पैसामा घर बनाउन सक्छ? ति घर मा हुर्किरहेका नानीबाबु, छोरि बुहारी को आखा मा हेर्नुस र सोध्नुहोस how they feeling about everything?

त्यसपछि तपाईँ पनि काठमाडौं फर्केर आफैले आफूलाई भन्नुहुनेछ—“यो त गलत हो, कानुनी रूपमा नभए पनि मानवीय रूपमा।”

हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। मलाई विश्वास छ हेटौँडाको समस्याको पनि समाधान छ। हेटौँडावासी आफैँ पनि mature र capable छन् solutions propose गर्न। उनीहरूलाई सोध्नुस्–के चाहन्छन् उनीहरू? ताकि विकास पनि होस् र कोही सुकुम्बासी पनि हुन नपरोस्।

मैले देखेका केही practical options:

1. मुवाब्जा दिनु सबैलाई—आफ्नो-आफ्नो व्यवस्था गर्न पुग्ने गरी—अनि काम अगाडि बढाउने। या ,

2. २५ गजको सट्टा १६–१६ meter बनाउने। Little compromise from both sides and no financial burden to anyone. या

3. कहीँ कतैको सरकारी जग्गासँग सट्टा पट्टा गरेर, त्यतै व्यवस्था गरिदिएर विकासको काम गर्ने।

अरू कुनै better option हुन सक्छ भने त्यो गर्नुस्—तर केही त पक्का गर्नुस्। देश बनाउने, राजनीतिगर्ने रहर गरेर मात्र हुँदैन—एक परिपक्व, empathetic र mature leadership देखाउन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। मलाई विश्वास छ तपाईँमा त्यो क्षमता छ। चराको गुँडको माया लागेजस्तै मानिसको गुँडप्रति पनि माया जाग्नु पर्छ मानिस भए पछि । आज यो समाज घर देखि Singhadurbar जलाउने भाको नै न राज्य न नेता न जनता मा empathy भन्ने चिज नभाको भएर हो ।

लोकतान्त्रिक नेता बन्नुहोस, जनता को कुरा सुनेर मात्र काम गर्नुहोस्। जबर्जस्ति गर्न त राणा थिए, पन्च्यात थियो ।

सुमन सायमी