सन्दर्भ: विश्व एड्स दिवस, एचआइभी रोकथामका लागि रुपान्तरणकारी रणनीति

झविन्द्र भण्डारी

प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १ मा विश्व एड्स दिवस मनाइन्छ I यो दिवसले एचआईभी/एड्सको बारेमा जनचेतना बढाउने मात्र होइन, धेरै प्रभावित व्यक्ति, परिवार र समुदायहरूलाई कसरी रोकथाम, उपचार र सहयोग सुनिश्चित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवालमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण पनि गर्छ I एड्सबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको सम्झना गर्ने दिन पनि हो I यो वर्षको नाराले संक्रमितहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै एड्सको रोकथामका प्रयासहरुलाई रुपान्तरण गर्ने अभियानलाई विशेष जोड दिएको छ I

एचआइभीको प्रकोप अझै सकिएको छैन I धेरै व्यक्ति, परिवार र समुदायहरु अझै पनि एचआइभी संक्रमणको जोखिममा छन् I यूएनएड्सको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म करिब ९ मिलियन एचआईभी संक्रमितहरुले उपचार पाएका छैनन् I सन् २०२४ मा १.३ मिलियन व्यक्तिहरू संक्रमित भएका थिए I

राष्ट्रिय एड्स, तथा यौनरोग केन्द्रका अनुसार २०२४ को अन्त्य ३४ हजार ३३७ जना एचआइभी संक्रमित भएको अनुमान रहेको छ, जसमध्ये ७७ प्रतिशतले उपचार पाएका छन् I ६४ जिल्लामा ९६ एआरटी केन्द्रबाट एन्टी रेट्रोभाइरल उपचार नि:शुल्क उपलब्ध छ I सन् २०२४ मा मात्रै ५६९ व्यक्तिको एड्सको कारणले मृत्यु भएको अनुमान  छ I यो सन् २०१० को तुलनामा ८६ प्रतिशतले घटेको हो I

समन्वयात्मक प्रयासको खाँचो

नेपालको एचआईभी अवस्था केन्द्रीकृत महामारी हो I उच्च जोखिममा रहेका समूहहरू जस्तै लागूपदार्थको प्रयोग गर्ने यौनकर्मी, पुरुष समलिंगी, तथा तेस्रोलिंगी यौनकर्मीमा एचआइभी संक्रमण बढी छ I अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेमा ३ प्रतिशत, महिला यौनकर्मीमा २.२ प्रतिशत पुरुष समलिङ्गीमा ६.२ प्रतिशत, भारतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरुमा ०.२ प्रतिशत रहेको छ I

सरकारले सन् २०३० मा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ I अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालले पनि एचआईभी नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ I यसका लागि नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनले पनि यी उपलब्धिहरू हासिल भएका हुन् I तर यी उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिन नेपालले पनि दिगो मार्गचित्रको संरचनात्मक खाका तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ I तर यसका लागि अझै पनि समन्वयात्मक प्रयास भएको छैन I

अति कम विकसित देशहरुमा एचआइभी रेस्पोन्स अझै पनि जोखिममा छ I किनकि उच्च जोखिममा परेका समूहहरूमा रोकथाम, परीक्षण, उपचार र  आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु पर्याप्त छैनन् I समुदायकै नेतृत्वमा सञ्चालित एचआइभी सेवाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रियरूपमै बजेट कटौतीका कारण रोकिने अवस्थामा छन् I यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता,  समावेशीता,  समता,  सामाजिक न्याय जस्ता सवालहरु ओझेलमा पर्दैछन् I अनि सीमान्तकृत र प्रभावित समूहहरु थप वञ्चितीकरणमा पर्ने जोखिम बढ्छ I

एचआइभी रेस्पोन्सका लागि बाह्य दातृ निकायमा निर्भर रहने परम्पराले पनि यति छिटै उल्लेख्य बजेट कटौती भएपछि एचआईभी कार्यक्रमहरुको निरन्तरता र दिगोपनमा थप संकट र चुनौती थपिएको छ I यो परिस्थितिको सामना गर्न राज्यले आन्तरिक बजेट बढाउनुपर्ने, एचआईभी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु संग साझेदारी बढाउने र स्थानीय नागरिक समाज र उच्च जोखिममा परेका समूहहरुको क्षमता अभिवृद्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने देखिन्छ I यसका लागि एचआईभी सेवाहरूलाई समावेशी, एकीकृत र जन-केन्द्रित स्वास्थ्यको मोडेलमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ I

दिगो रोकथामका लागि स्वास्थ्य बाहेकका अन्य शिक्षा, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार. बालबालिका, महिला, सामाजिक संरक्षण लगायतका क्षेत्रहरुमा समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्ने देखिन्छ I बहुक्षेत्रीय समन्वयले नै एचआईभी रोकथामको माग र सेवाको कभरेज बढाउन उल्लेख्य सहयोग गर्छ I

केही क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइबाट स्थापित भएका रोकथाम, परीक्षण र उपचारका नयाँ प्रविधि र अभ्यासहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ I दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरु जस्तै थाइल्याण्ड, कम्बोडियाका एचआइभी रेस्पोन्सका कार्यक्रमहरु सफल मानिन्छन् I ती अभ्यासहरूलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्न सक्छ I तर यी नयाँ प्रयासहरु पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको अभावले गर्दा अपेक्षा गरेअनुरुप  स्थानीय तहमा प्रभावकारी रुपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् I

एचआइभी संक्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचार सेवामा पहुँच बढाउन प्रदेश र स्थानीय स्तरमा परीक्षण, परामर्श र प्रेषण सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ I एचआईभी एड्सको बारेमा जनचेतना बढेपनि दुर्गम क्षेत्रमा संक्रमित व्यक्ति र उनीहरूको परिवारले स्थानीय संस्थाहरुमा पाउनुपर्ने गुणात्मक उपचार, परामर्श सेवा र सहयोग उपलब्ध छैनन् I  कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तालिम प्राप्त जनशक्ति, औषधि र प्रयोगशालाको अभावले गर्दा एचआईभी सेवाहरु प्रभावित भएका छन् I

एचआईभी सेवाहरूको प्रवाहमा असमानतामा घटाउँदै समुदाय र स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ बढी समावेशी, उत्थानशील र दिगो बनाउने दिशामा नयाँ राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिले स्पष्ट मार्गचित्र दिने अपेक्षा गरिएको छ I त्यसैले एचआईभी रोकथामका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना र आवश्यक प्राविधिक स्रोत सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ I

थपिँदो चुनौती

पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय एचआईभी कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरुले प्राविधिक सहयोगमा निरन्तरता दिँदै आएका थिए I यो सहयोगले एचआईभी सेवाहरुमा जोखिम समूहको पहुँच बढाउन उल्लेख्य सहयोग पुगेको देखिन्छ I तर अहिलेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बजेट कटौतीले गर्दा  दातृ निकायको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उल्लेख्य रुपमा घटेको छ I यो चिन्ताको विषय हो, किनकि एचआईभीका सेवाहरूलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषय अहिले मुख्य सवाल बनेको छ I यो परिवेशमा राष्ट्रिय र स्थानियस्तरमा नागरिक समाजका संजालहरु मार्फत संचालित एचआईभी रोकथाम र उपचार सेवाहरु अझ बढी परिणाममुखी बनाउन उनीहरूको सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी देखिन्छ I

अर्कोतिर उच्च जोखिममा रहेका समूहहरूको यौनरोग, एचआईभी रोकथाम र उपचार सेवामा सहज पहुँचका लागि सूचना, सञ्चार र परामर्श सेवाहरुलाई विस्तार गर्न जरुरी छ I उनीहरूको सुरक्षित जीवनशैलीका लागि व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिने कार्यक्रमहरु बढी प्रभावकारी भएका छन् I समुदायस्तरमा  उपलब्ध एचआईभी रोकथाम र उपचारसेवाहरूको  नतिजामूलक अनुगमन र सहभागितामूलक मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै तथ्यमा आधारित रोकथामका रणनीति र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ I

यी बाहेक उपलब्ध स्रोतको पारदर्शिता, समतामूलक वितरण  र परिचालनमा  थप सुधार गर्नुपर्छ I गुणात्मक एकीकृत एचआइभी सेवाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन पर्याप्तरुपमा बढाउन सकिएको छैन I त्यसैले एचआईभी कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा र योजना प्रक्रियामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता बढाउँदै सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ I यसले राष्ट्रिय अपनत्व पनि बढाउँछ I

बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य

राष्ट्रिय एचआइभी रणनीतिको आधारमा प्रदेश र  स्थानीय तहमा बृहत् कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्र, राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्र, ग्लोबल फण्ड,  विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत अन्य दातृ निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य अझै सुदृढ बनाउनु पर्ने देखिन्छ I एचआइभी संक्रमित बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य र पोषणका लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरु अझै पनि सिमित छन् I प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एचआईभी रोकथामका प्रमुख सवालहरुलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि बलियो राजनीतिक नेतृत्व, प्रतिबद्धता र सामाजिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ I

एचआईभी/एड्स जनस्वास्थ्यको मात्र सवाल होइन, यो दिगो मानवीय विकास दिगो विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण चुनौती हो I त्यसैले यसको समाधानका लागि सबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ I स्रोतको अभावले प्रभावित व्यक्ति, परिवार र समुदायले थप संकट भोग्नुपर्ने अवस्था हुनु विडम्बना हो I तसर्थ राज्यले बनाउने एचआईभी/एचआइभी रणनीतिले बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित समावेशी र जनकेन्द्रित पद्धतिलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ I एचआइभीसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र संरचनागत असमानता न्यूनीकरण गर्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुदृढ गर्दै