खुद्रा पैसाको बहाना: सानो ठगी, ठूलो नोक्सान!

नेपालमा सानो रकमको दुरुपयोगले यात्रु र सेवाग्राहीहरू दैनिक ठगिन्छन्। काठमाडौंमा मात्र दैनिक २० लाख ट्रिप हुने सार्वजनिक यातायातमा १३ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ, तर सहचालकहरूले १५ रुपैयाँ असुल्छन्। यदि ५०% यात्रुले २ रुपैयाँ बढी तिरे भने, दैनिक २० लाख नोक्सान हुन्छ। यो सानो होइन, वर्षभरि अरबौं पुग्छ। यो समस्या यातायातमा मात्र होइन, सरकारी कार्यालयहरूमा पनि उस्तै छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बिल तिर्दा ५० पैसे फिर्ता नदिने, टेलिफोन कार्यालयमा १० रुपैयाँ बढी लिने, वा वडा कार्यालयमा कर तिर्दा 'चानचुन छैन' भन्दै कर्मचारीले रकम खल्तीमा हाल्छन्। मालपोत वा यातायात कार्यालयमा पनि ५-१० रुपैयाँको फरकलाई बेवास्ता गरिन्छ। दशैंजस्ता चाडपर्वमा यस्तो ठगी अझ बढ्छ। यो कानुनी अपराध हो, तर निगरानीको कमीले चलिरहेछ।

यो समस्याको मुख्य कारण खुद्रा पैसाको अभाव हो। तर, ठूला व्यापारीहरूले यो समाधान गरिरहेका छन्। भाटभटेनी वा बिगमार्टजस्ता सुपरमार्केटहरूले दैनिक लाखौंको कारोबार गर्दा पनि १-२ रुपैयाँको खुद्रा व्यवस्था गर्छन्। उनीहरूले सिक्का साटेर राख्छन्, र ग्राहकलाई 'खुद्रा छैन' भन्दैनन्। यदि यी व्यापारीले यो गर्न सक्छन् भने, यातायात सञ्चालक र सरकारी कार्यालयहरूले किन सक्दैनन्? यो केवल इच्छाशक्ति र जिम्मेवारीको कुरा हो।

समाधान के? डिजिटल भुक्तानी र वालेट सिस्टम नै उत्तम उपाय हो। प्रिपेड कार्ड वा मोबाइल वालेट प्रयोग गरेर यातायात र सरकारी सेवाहरूमा भुक्तानी गर्दा खुद्राको झन्झट हट्छ। साझा यातायातले तुरुन्त डिजिटल कार्ड सिस्टम लागू गरोस्। यो सफल भएपछि ६ महिनाभित्र अन्य यातायात र सरकारी कार्यालयहरूमा विस्तार होस्। सुरुमा गाह्रो लागे पनि, मोबाइल चलाउन सिकेजस्तै बिस्तारै बानी पर्छ।

सरकारले कडा नीति बनाएर डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरोस्। सेवाग्राही र यात्रु सचेत बनून्। सानो रकमको ठगी रोक्न डिजिटल वालेट नै भविष्य हो। अब ढिला नगरौं, परिवर्तन थालौं!