देशका लागि जेन–जीद्वारा चेतावनीको घण्टी

नेपाल हालै अभूतपूर्व राजनीतिक हलचलमा गुज्रिएको छ। प्रचलित रूपमा ‘जेन–जी’ भनिने पुस्ताको नेतृत्वमा सुरु भएको भ्रष्टाचार र सरकारी अहंकारविरुद्धको शान्तिपूर्ण आन्दोलन केही घण्टामै रगतपातमा परिणत भयो। शान्त स्वरूपमा सुरु भएको आन्दोलनमा बाह्य शक्तिहरूको उक्साहटले हिंसाको बीउ रोपेको देखिन्छ। तर तीन दिनमै पूरै मन्त्रिपरिषद् ढल्ने कुरा कसैले कल्पना गरेको थिएन।

कम्तीमा ७२ जनाले ज्यान गुमाए। तीमध्ये आन्दोलनकारी युवा मात्र होइन, कैदी र सुरक्षाकर्मी पनि थिए। दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए। सयौँ परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाए, काख खाली भए। देशका महत्वपूर्ण भवन र सम्पदा खरानी बने। नेपालको धन, इतिहास र संस्कृति आगोमा विलाए। यी घाउहरू सजिलै भरिने छैनन्।

अत्यधिक सत्ता कब्जा गरेका सत्तारूढ दलहरू, जसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले पनि पर्छ, सत्ताबाट हटाइए। तर उनीहरूको पतनले नयाँ नेतृत्व जन्माएको छैन। जेन–जीले विद्रोहको साहस देखायो, तर अझै देशलाई दिशा दिने स्पष्ट नेतृत्व देखिएको छैन। यस्तो घडीमा जवाफदेहिता अपरिहार्य छ।

जसका विलासी घरहरूबाट अज्ञात नगद र शंकास्पद सम्पत्ति भेटियो, तिनीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। सम्पत्ति रोक्का गर्न, धन जफत गर्न र भ्रष्टाचार सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अन्तरिम सरकारले उनीहरूको राहदानी तत्काल रोकेन, यो गम्भीर असफलता हो। यसले प्रश्न उठाउँछ—के प्रणाली साँच्चै सुधार गर्न चाहन्छ, वा पुराना शक्तिलाई फर्काउने समय किनिरहेछ?

साँचो सुधार त्यहीँ सुरु हुनुपर्छ, जहाँ बलिदानको रगत अझै सुकिसकेको छैन। आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध हुनैपर्छ। अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मीहरूको सन्तानलाई कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। सरकारी विद्यालयहरूको विद्यार्थी संख्या अडिट गर्नुपर्छ, बजेट दुरुपयोग रोक्नुपर्छ। प्रत्येक सरकारी कर्मचारीलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत तलब दिनुपर्छ। ठूलो रकमको कारोबार स्वतन्त्र आयोगले नियन्त्रित गर्नुपर्छ। सम्पत्ति खरिदबिक्री डिजिटल माध्यममै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि कालो धन सजिलै पत्ता लागोस्। राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्नै पर्छ।

यी सुधार छ महिनाभित्र लागू भए भने नेपालले भ्रष्ट अतीतको जन्जीर तोड्न सक्छ र न्यायपूर्ण भविष्यतर्फ पहिलो पाइला चाल्न सक्छ। नभए युवापुस्ताको बलिदान धुलोमा मिल्नेछ। सडकमा बगेको रगत व्यर्थ हुनेछ, यदि फेरि त्यही भ्रष्ट हातले शासन गरे।

यो विद्रोह केवल भ्रष्टाचारविरुद्ध थिएन; यो सम्मान, अवसर र सामान्य जनताको अस्तित्वको लडाइँ थियो। सरकारले २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रतिबन्ध लगाएर युवाको आवाज दबाउने प्रयास गर्‍यो। तर आवाज थुन्न खोज्ने कदमले नै आगो फैलाउने चिंगारीको काम गर्‍यो।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुधारको वाचा गरेकी छन्। २०२६ मार्चमा निर्वाचन तय भएको छ। हिंसाको छानबिनका लागि आयोग गठन भएको छ। तर वाचा कागजमै सीमित हुन्छ, यदि कामले पुष्ट्याएन भने। जनताले अर्को वाचा होइन, दोषीलाई ढाकछोप नगर्ने ठोस प्रमाण चाहन्छन्। अपराधीले सजायँ पाउनुपर्छ।

नयाँ पुस्ताले रगत र आगोमै आफ्ना शब्द लेखेका छन्। यदि नेपालले न्यायसहित जवाफ दिन सकेन भने, यसले आफ्नै युवापुस्तालाई मात्र होइन, आफ्नो भविष्यलाई पनि धोका दिनेछ। बलिदान व्यर्थ हुन दिनु हुँदैन।