जेन-जी आन्दोलनले नेपाली नोटमा ठूलो क्षति : २५–३०% नष्ट भएको अनुमान, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संकट

काठमाडौं, असोज   

जेन-जी आन्दोलनको हिंसात्मक मोडले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चित एउटा विषय हो—आन्दोलनमा चलनचल्तीमा रहेका नेपाली नोटहरूको ठूलो हिस्सा नष्ट भएको अनुमान। पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यक्त गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, कुल ६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ चलनचल्तीमा रहेको नोटको २५–३०% (अर्थात् १ खर्ब २५ अर्बदेखि २ खर्ब रुपैयाँसम्म) नष्ट भएको हुन सक्छ। हाम्रो टिमले यो दाबीलाई अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त, तथ्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र चलनचल्तीका आधारमा विश्लेषण गरी यो कति तथ्यसङ्गत छ भनेर यो लेख तयार गरेको छ।  

#### आन्दोलनको पृष्ठभूमि र नगदमा क्षति  
जेन-जी आन्दोलन, जुन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूको शान्तिपूर्ण विरोधबाट सुरु भएको थियो, भदौ २४ गते हिंसात्मक बन्यो। काठमाडौंलगायत मुख्य सहरहरूमा भएको आगजनी र लुटपाटले सरकारी भवन, निजी व्यवसाय र केही नेताहरूको घरलाई निशाना बनायो। यी घटनाहरूमा ठूलो परिमाणमा नगद नोटहरू जलेर खरानी भएको बताइन्छ। विशेषगरी, केही नेताहरूको घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा थुपारिएको नगदमा भएको क्षति यो अनुमानको आधार हो।  

नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) को असार मसान्त २०८२ को तथ्याङ्कअनुसार, चलनचल्तीमा रहेको नोट र सिक्काको कुल मूल्य करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ। यदि २५% नष्ट भएको मान्ने हो भने, १ खर्ब ६२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको क्षति हुन्छ, र ३०% को हिसाबले यो १ खर्ब ९५ अर्बसम्म पुग्छ। यो अनुमान न्यूनतम १ खर्ब २५ अर्बदेखि २ खर्बको दायरासँग मेल खान्छ। हाम्रो विश्लेषणमा यो अनुमान अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले सम्भाव्य देखिन्छ।  

#### कालो पैसा र थुपारिएको नगदको हिस्सा  
यो अनुमानको आधार व्यक्तिगत घरमा थुपारिएको नगद हो, जसको कुल रकम ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। वर्ल्ड बैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट (एप्रिल २०२५) अनुसार, नेपालमा कुल मुद्राको ३०–४०% कालो पैसा वा थुपारिएको नगदको रूपमा रहन्छ, जुन ४–५ खर्बसम्म पुग्छ। यो दायरामा ४ खर्ब २५ अर्बको अनुमान तथ्यसङ्गत छ। अर्थशास्त्रीय गणनामा सामान्यतः १०% को तलमाथि मार्जिन राखिन्छ, तर यो अनुमानमा ५% को फरक विन्दु मात्र राखिएको छ, जसले यसलाई विश्वसनीय बनाउँछ।  

#### नगद नष्ट हुँदाको आर्थिक असर र समस्याहरू  
यो ठूलो परिमाणको नगद नष्ट हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक संकट निम्तिन सक्छ। मुख्य समस्याहरू निम्न छन्:  
1. *नगद अभाव र कारोबारमा अवरोध*: तत्काल नगद प्रवाहमा कमी आउँदा दैनिक कारोबार प्रभावित हुन्छ। विशेषगरी दशैं–तिहारको किनमेल सिजनमा, जब खुद्रा व्यापार (जस्तै भाटभटेनी सुपरमार्केट) मा वार्षिक व्यापारको १२% हुन्छ, नगद अभावले उपभोक्ताहरूलाई वैकल्पिक बजार खोज्न बाध्य बनाउँछ। यसले मूल्यवृद्धि र बजार असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ।  
2. *मुद्रास्फीतिको जोखिम*: नेपाल राष्ट्र बैंकले नष्ट भएको नगदको पूर्तिका लागि नयाँ नोट छाप्नुपर्ने हुन्छ। वर्ल्ड बैंकको अनुमानअनुसार, २०८२ मा नेपालको मुद्रास्फीति ५% रहने अपेक्षा थियो, तर नयाँ नोट छपाइले यो ६–७% सम्म पुग्न सक्छ।  
3. *बैंकिङ प्रणालीमा अविश्वास*: कालो पैसाको नष्टले कर प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, तर व्यक्तिगत नगद भण्डारणमा कमीले सर्वसाधारणको बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्न सक्छ। यसले डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन प्रेरित गर्न सक्छ, तर तत्काल लेनदेनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।  
4. *साना व्यवसाय र रोजगारीमा संकट*: नगद अभावले साना खुद्रा व्यापारीहरू र दैनिक ज्यालादारी कामदारहरूको आयमा असर पर्छ। यो संकटले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउन सक्छ।  
5. *आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध*: नगदमा आधारित अर्थतन्त्रमा, जस्तो कि नेपाल, नगद अभावले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना गर्छ। यसले खाद्यान्न, इन्धन र अन्य आवश्यक वस्तुको वितरणमा ढिलाइ हुन सक्छ।  

#### विश्लेषणको निष्कर्ष  
हाम्रो टिमको अर्थशास्त्रीय विश्लेषणले यो अनुमानलाई तथ्यसङ्गत पाएको छ। उपलब्ध तथ्याङ्क, घटनाको प्रकृति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुद्रास्फीति र नगद व्यवस्थापन सिद्धान्त) का आधारमा १ खर्ब २५ अर्बदेखि २ खर्ब रुपैयाँसम्मको नोट नष्ट भएको सम्भावना छ। यो प्रारम्भिक अनुमान सामाजिक सञ्जालमा गजेन्द्र बुढाथोकीले उठाएको मुद्दाबाट प्रेरित भए पनि, हाम्रो विश्लेषणले यसलाई तथ्य र सिद्धान्तमा आधारित बनाएको छ। पूर्ण मूल्यांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक प्रतिवेदन आवश्यक छ। 

#### सरकार र एनआरबीको भूमिका  
यो संकट समाधानका लागि सरकार र एनआरबीले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। नयाँ नोट छपाइ, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन, र बजार स्थिरताका लागि नीति आवश्यक छ। साथै, साना व्यवसाय र रोजगारी संरक्षणका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ। जेन-जी आन्दोलनले युवा असन्तुष्टि उजागर गरे पनि, यस्तो हिंसाले आर्थिक स्थिरतामा ठूलो चुनौती थप्छ। हाम्रो टिम यो विषयमा थप अनुसन्धान र अपडेटका लागि प्रतिबद्ध छ।