संसद विघटन पछिको परिदृश्य

नन्दलाल खरेल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटनको घोषणा गरेसँगै मुलुकको राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। संसद् भङ्ग भएको केही घण्टामै एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा मुखरित बने। पाँच दिनदेखि लुकेर बसेका ती नेताहरू अचानक “संविधान र लोकतन्त्रका महान् संरक्षक”का रूपमा प्रस्तुत हुन थाले। तर यति बेला उठेको मुख्य प्रश्न के हो भने—संसद् जलिरहेको दिन, जनता सडकमा लडिरहेको दिन उनीहरूको आवाज किन हरायो? अनि आज उनीहरूलाई संसद्को यतिबढी माया जाग्नुको वास्तविक अर्थ के हो? भाद्र २४ गते दिउँसो संसद् भवनमै आगजनी भयो। मुलुककै सर्वोच्च राजनीतिक प्रतीक जलिरहेको थियो। तर त्यतिबेला देशका ठूला भनिएका नेताहरू मौन बसे। कोही देखिएनन्, कोही बोल्न तयार भएनन्। त्यो मौनता केवल त्रासको परिणाम मात्र थिएन, जिम्मेवारीबाट पलायन पनि थियो। आज संसद् विघटनको विरोधमा मुख खोल्ने नेताहरूले त्यतिबेला संसद्को सुरक्षामा अग्रसरता देखाएको भए, संसद् यस्तो अपमानजनक अवस्थामा पुग्ने थिएन। मौनताको यो अपराध अहिलेको वक्तव्यबाजीभन्दा गहिरो छ। किनकि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा त भौतिक संरचना बचाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ। संसद् जलिरहँदा नेताहरूको मौनता, र विघटनपछि उनीहरूको चर्को आक्रोश—यो दुईवटा चरित्रबीचको विरोधाभास हो, जसले नेताहरूको वास्तविक अनुहार उजागर गरेको छ। संसद् विघटनपछि आएको वक्तव्यबाजीलाई दुई कोणबाट बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, यो सत्ता गुमाउँदा आएको पीडा हो। नेताहरूका लागि संसद् भनेको केवल जनताको आवाज प्रतिध्वनि गर्ने स्थान मात्र होइन, व्यक्तिगत सत्ता र सुविधाको ढोका हो। करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जितेका उनीहरूका लागि संसद् विघटन भनेको लगानी डुब्नु हो। त्यसैले उनीहरूको आक्रोश मूलतः व्यक्तिगत क्षति र भविष्यको अनिश्चितताप्रति भएको प्रतिक्रिया हो। दोस्रो, यो दानापानी बन्द भएपछि आएको विवशता हो। लामो समयसम्म संसद् र सरकारलाई आफ्नै रंगशाला बनाउने नेताहरूले आज संसद् नै हराउँदा आफ्नो जीवनशैली, लाभ र प्रभाव गुमाउने त्रास पाएका छन्। जनताको आवाज सुन्नेभन्दा बढी आफ्नो सत्ता जोगाउने चिन्ता गर्ने नेताहरूको “संविधानप्रेम” वास्तवमा आत्मरक्षाको प्रयास मात्र हो। आज सडकमा उठेको आवाज स्पष्ट छ—“आफ्नो घर जोगाउन नसक्नेले त्यस घरमा बस्ने अधिकार गुमाउँछ।” संसद् तिनै नेताहरूको घर हो। त्यस घरलाई सुरक्षित राख्न नसक्नेहरूले अब संसद्को प्रेमको कथा सुनाउँदा जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन।जनताको पीडा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा–स्वास्थ्यको संकट जस्ता मूल मुद्दामा मौन बस्ने नेताहरू आज लोकतन्त्रको रक्षक बनेर उभिन खोज्दा त्यो जनतालाई अपमानजस्तै लाग्छ। उनीहरूको वक्तव्यबाजी जनताको घाउमा नुन छर्किनेजस्तै छ। संविधान र संसद्को रक्षा गर्ने अवसर नेताहरूको हातमै थियो। उनीहरू सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्याय सुनिश्चित, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थे। तर उनीहरूले त्यो अवसर खेर फाले। परिणामस्वरूप जनता सडकमा उत्रिए, संसद् जल्यो, अनि अन्ततः संसद् विघटनसम्मको स्थिति आयो।त्यसैले अहिलेको वक्तव्यबाजीलाई लोकतन्त्रको प्रेम नभई असफलताको आत्मस्वीकृति मान्न सकिन्छ। उनीहरूले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण आज संविधानकै भविष्य संकटमा परेको छ। नेताहरूका लागि अबको चेतावनी स्पष्ट छ—जनतालाई फेरि भ्रममा पार्ने प्रयास नगर्नू। संसद् विघटनविरुद्ध बोल्दा मात्रै तपाईँहरूको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। यदि साँच्चिकै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने, आत्मालोचना गर्नुपर्छ, विगतका गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ, र जनताको भलोका लागि ठोस कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ। जनताले अब खोक्रो भाषण होइन, परिणाम चाहन्छन्। रोजगार खोज्दै विदेशिन बाध्य युवाहरूलाई विकल्प चाहिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच चाहिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चाहिन्छ। यदि नेताहरूले यी क्षेत्रमा काम नगर्ने हो भने, संसद् विघटन त केवल सुरुवात मात्र हो। जनताले अर्को पटक नेताहरूलाई नै इतिहासको डस्टबिनमा फ्याल्नेछन्।संसद् विघटनपछि नेताहरूको वक्तव्यबाजीले वास्तविकता भन्दा बढी स्वार्थ उजागर गरेको छ। यो आक्रोश लोकतन्त्र र संविधानप्रति होइन, व्यक्तिगत सत्ता र सुविधाप्रतिको मोह हो। अन्तयमा, आजको आवश्यकता खोक्रा नाराभन्दा बढी जिम्मेवारी हो। नेताहरूले बुझ्नुपर्छ—जनताको विश्वास गुमाइसकेपछि केवल वक्तव्यले काम गर्दैन। अब जनताको धैर्य समाप्त हुँदैछ। यदि नेताहरूले समयमै चेत नपाए भने, उनीहरूका लागि संसद् विघटनभन्दा ठूलो विघटनको दिन नजिकै आउँछ।