सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार आजको आवश्यकता


भदौ २६, २०८२, बिहीबार | राति ११:४४ बजे | 285


सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार आजको आवश्यकता

नन्दलाल खरेल

नेपाल आज एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय संरचनाले जनतामा अपेक्षित सुख–समृद्धि दिन असफल भएको अनुभव भइरहेछ। बेथिति, भ्रष्टाचार, लुटपाट, असमानता र दलालीले राज्य संयन्त्रलाई मात्र होइन, जनताको मनोबललाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ। मुलुकलाई असफल राष्ट्रको छायाँमा पुर्‍याउने गरी बढिरहेको अस्थिरता आकस्मिक रूपमा आएको होइन, यो विगतका गलत नीतिहरू, असक्षम नेतृत्व र अनियन्त्रित दलगत स्वार्थको प्रत्यक्ष परिणाम हो। नेपालमा भ्रष्टाचार अब संरचनागत बनिसकेको छ। कानुन निर्माणदेखि ठेक्का प्रणालीसम्म, प्रशासनिक सेवाबाट न्यायालयसम्म भ्रष्टाचारको गहिरो छायाँ फैलिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका निकायहरू नै भ्रष्टाचारको घेराभित्र बाँधिँदा नागरिकलाई आशा गर्ने ठाउँ हराउँदै गएको छ। भ्रष्ट नेताले पदलाई जनताको सेवाभन्दा व्यक्तिगत सम्पत्ति र सत्ता टिकाउने साधनमा बदलिदिएका छन्।बेथिति भनेको केवल कानुन नमान्नु मात्र होइन, साना कुरामै ठूला उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति हो। यसले सुशासनलाई खोक्रो बनाएको छ। कतै अनावश्यक लालफीताको झन्झट, कतै सिफारिस र दलाली बिना सामान्य नागरिकले आफ्नो हक पाउन नसक्ने अवस्था आज सर्वसाधारणले भोगिरहेको वास्तविकता हो। नेपालमा लुटपाट संस्थागत रूपमा वैध देखिने बनाइएको छ। ठेक्कापट्टा, कर छुट, बजेट बाँडफाँडदेखि संसाधन वितरणसम्म राजनीतिक पहुँच र दलाली नै मुख्य आधार बनेको छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भन्दा आयात र उपभोगमा आधारित असन्तुलित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरियो। जसले गर्दा रोजगारीका अवसर हराए, युवाहरू विदेश पलायन भए, र भित्र मात्र दलालहरूको हालीमुहाली बढ्यो। सामाजिक र आर्थिक असमानता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। एकातिर अर्बौं सम्पत्ति जमाउने सीमित वर्ग छन् भने अर्कोतिर सामान्य नागरिक आधारभूत आवश्यकता—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी—पु¥याउन संघर्षरत छन्। असमानताले असन्तोष जन्माउँछ, असन्तोषले आन्दोलन। आज देखिएको युवापुस्ताको आक्रोश यिनै असमानताहरूको नतिजा हो। आजको परिस्थितिको जन्म केवल आकस्मिक होइन, बरु अनिवार्य परिणाम हो। जब नेताहरूले आफ्नो स्वार्थलाई राष्ट्रभन्दा माथि राख्छन्, जब दलहरूले सत्ता बाँडफाँडलाई जनताको म्यान्डेटभन्दा ठुलो ठान्छन्, जब सरकारले आफ्नै संविधानको भावना विपरीत काम गर्छ, त्यस्तो व्यवस्थाले टिकाउ लिन सक्दैन। इतिहासले हरेकपटक देखाएको छ—अन्याय, बेथिति र भ्रष्टाचारले अन्ततः पतन ल्याउँछ। नेपालको वर्तमान अवस्था त्यही पतनको प्रतिरूप हो। यो अवस्था आउने निश्चित थियो, केवल समयको कुरा मात्र थियो। राजनीतिक प्रणाली असफल भयो भनेर राज्यको भौतिक संरचना—अवसंरचना, संस्था, प्रशासन—नष्ट गर्ने कुरा उचित होइन। सडक, अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय, सेना, प्रहरी, प्रशासन—यी सबै राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन्।यदि हामीले यिनै संरचना बचाउन सकेनौं भने, नयाँ सुरुवात सम्भव हुँदैन। त्यसैले आन्दोलन, असन्तोष वा विद्रोहलाई पनि संवाद र सहमतिमार्फत अघि बढाउनै पर्छ। हिंसा, तोडफोड र विनाशले समस्या झन् गहिरो मात्र बनाउँछ। आज आवश्यक छ—विश्वास र पारदर्शितामा आधारित संवाद। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवापुस्ता, प्रशासनिक अंग, सुरक्षा निकाय—सबैलाई एउटै गोलघेरामा ल्याएर साझा समाधान खोज्नुपर्छ। संवादमा पुराना गल्तीहरूको स्वीकारोक्ति, सुधारको प्रतिवद्धता र भविष्यको साझा खाका हुनु आवश्यक छ।सहमति भनेको केवल दलहरूको बीचको सम्झौता होइन, बरु जनताको अपेक्षा र मागलाई केन्द्रमा राखेर हुने सम्झौता हो। सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार : समयको माग वर्तमान संकटको मूल कारण नै दलगत स्वार्थ र असफल नेतृत्व भएकाले समाधान पनि दलगत स्वार्थबाहिर खोजिनु पर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा व्यावहारिक र प्रभावकारी विकल्प हो—सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार। सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार भन्नाले यस्तो संयन्त्र बुझिन्छ जहाँ: कुनै एक दलको वर्चस्व नहुने, सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, युवापुस्ता, विज्ञ र प्रशासनिक प्रतिनिधित्व हुने, सीमित समयका लागि मात्र सत्ता सञ्चालन गर्ने, मुख्य कार्य—शान्ति स्थापना, सुशासनको आधार निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी निर्वाचन—गर्ने। यस्तो सरकारले वर्तमान अस्थिरतालाई शान्त पार्दै दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानतर्फ राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ। अन्तरिम सरकारका प्राथमिकता सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन भएपछिका प्रमुख कामहरू यस्ता हुनुपर्छः शान्ति र सुरक्षा पुनःस्थापना : हिंसा र अशान्ति अन्त्य गर्न तत्काल कदम। भ्रष्टाचार नियन्त्रण : विगतका सबै ठूला–ठूला मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही। सुशासन र संस्थागत सुधार : प्रशासनलाई दलदलको प्रभावमुक्त बनाउने। असमानता घटाउने कार्यक्रम : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति।विश्वसनीय निर्वाचन : स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा पारदर्शी चुनाव गराउने। आज देखिएको विद्रोह र आन्दोलन केवल विनाश होइन, बरु नयाँ पुस्ताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा हो। जनपुस्ताले दलहरूको झगडाभन्दा बढी सुशासन र विकास खोज्छ। उनीहरूको यो आवाजलाई उचित संस्थागत रूप दिन सकिएन भने, समस्या अझ गहिरो हुन्छ।अन्तरिम सरकारलाई युवापुस्ताको सक्रिय सहभागिता बिना स्थायी समाधान खोज्नु असम्भव छ। नेपाल आज crossroads मा छ। बेथिति, भ्रष्टाचार, लुटपाट, असमानता र दलालीको घेरो तोडेर मात्र राष्ट्रलाई नयाँ बाटोमा लैजान सकिन्छ। यो अवस्था अनिवार्य थियो, किनकि विगतमा भएका गल्ती र स्वार्थी प्रवृत्तिहरूको यो अपरिहार्य परिणाम हो।अब प्रश्न बाँकी छ—के हामी यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छौं ? उत्तर हो—हाँ। तर त्यसका लागि हामी सबैले भौतिक संरचना जोगाउँदै, संवाद र सहमतिमार्फत अगाडि बढ्नै पर्छ।यसको व्यावहारिक बाटो हो—सर्वपक्षीय

Comments