निलबाराही विवादः डोजर दिन ५० हजार जरिवाना लिनु गलत

अधिवक्ता राजकुमार सुवाल
श्री निलबाराही क्षेत्र संरक्षण सरोकार समितिले निलबाराही मन्दिर परिसरमा पहिरोबाट नष्ट भएको मन्दिरको साँस्कृतिक पुजा, नाच आदी चलाउनपर्ने साँस्कृतिक परिपथ, जसलाई हामी अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी २००३ को कानुनी अवधारणा अनुरुप अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको रुपमा लिइने मन्दिरसम्म पुग्ने परम्परागत पथलाई प्राकृतिक रुपमा नै पुनर्जिवित गर्ने, पुनव्र्यवस्थापन गर्ने अभियानमा समुदायस्तरबाट आर्थिक, भौतिक, नैतिक तथा शारिरीक श्रमदान मार्फत विगत करिव तीन महिनादेखि कार्य सञ्चालन भइरहेको र सोही क्रममा आवश्यक माटो चाँगुनारायण न.पा. वडा नं. १ का स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो निजी जग्गाबाट विना कुनै मूल्य दान दिन चाहना व्यक्त गरेअनुरुप चाँगुनारायण न.पा. वडा नं. १ बाट माटो डोजरले गाडीमा लोड गरी निलबाराही क्षेत्रको मन्दिर परिसरमा उपयोग गरी आएकोमा मिति २०८२।५।२ गते नियमित कार्य सकाएर घर जान लागेको डोजर चालक श्री मनोज पहरीलाई केही ट्राफिक प्रहरी र जनपथ प्रहरीको टोली आएर गैरकानुनी रुपमा धरपकड गरी निजको साथमा रहेको मोवाइल फ्रलाइट मोड (फोनमा कल नआउने र कल गर्न नमिल्ने) मा राख्न लगाएर कसैलाई खवर गर्न नदिई डोजरको चावी खोसी चाँगुनारायण न.पा. वडा नं. २ स्थित दुवाकोट प्रहरी कार्यालयमा डोजर सहित लिई गई डोजर प्रहरीद्धारा कव्जामा लिएको थियो । 
सोही मिति २०८२।५।२ गतेका दिन मध्यपुर थिमी न.पा. ९ नं. वडा नकार्यालयको च.नं. १५० को सूचनामा निलबाराही मन्दिरक्षेत्रको पूर्व पश्चिम पहिरो नियन्त्रण कार्य का लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट बजेट विनियोजन भई टेण्डर मार्फत निर्माण कार्यादेश जारी भैसकेको र कार्य अगाडी बढाउन योजनाको लागि तयार भएको डि.पी.आर. तथा थ्रि डि भिडियो सरोकारवाला संघसंस्था उपभोक्ता समिति बुद्धिजिवी समक्ष मिति २०८२।५।३ मा निलबाराही रिसोर्टमा प्रस्तुतिकरण गरिने सुचना जारी गरेको अवस्था थियो । सोही सुचना बमोजिम उक्त कार्यक्रममा श्री निलबाराही क्षेत्र संरक्षण सरोकार समितिले विगतमा नै प्राकृतिक रुपमा साँस्कृतिक परिपथ पुनर्जिवितीकरण, पुनर्निमाण तथा पुनव्र्यवस्थापन सम्भव भएसम्म कन्क्रीटको उपयोगलाई स्विकार गर्न नसकिने अडान सार्वजनिक रुपमा मध्यपुर थिमी नगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमूख जिल्ला अधिकारी समक्ष राखिसकेको अवस्थामा सरोकार समितिको सोही अडान उक्त प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा दोहोरीने भयले सुनियोजित रुपमा श्री निलबाराही क्षेत्र संरक्षण सरोकार समितिको ध्यान मोड्नको लागि उक्त मिति २०८२।५।२ मा डोजर नियन्त्रणमा लिएको अवस्था प्रष्ट छ । 
यसक्रममा चाँगुनारायण न.पा. को मिति २०८२।५।३ को च.नं.३२१ को जरिवाना रकम दाखिला गर्ने सम्वन्धमा विषयक पत्र निज डोजर चालक श्री मनोज पहरीका नाममा प्रेषित गरि सो पत्रमा “प्रस्तुत विषयमा चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं १ सोमथली गणेश मन्दिर नजिकै मिति २०८२।०५।०२ गतेका दिन तपाइले वा.प्र.०१–००३क ९१२८ नं को जे.सी.बी.प्रयोग गरी अवैध रुपमा माटो उत्खनन गरिरेहको अवस्थामा प्रहरी प्रभाग दुवाकोटको टोलीले सो जे.सी.बी.को साँचो जफत गरी आवश्यक कारवाहीको लागि यस नगरपालिकामा पठाइएको हुँदा चाँगुनारायण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२ को अनुसूचि १९ को सि.नं ८ मा अनुमति विना संचालित डोजर जफत भएमा पहिलो पटकका लागी रु ५००००।– (अक्षेरुपी पचास हजार रुपैया मात्र) जरिवाना लगाउने व्यवस्था भएकोले आर्थिक ऐनले तोके बमोजिमको जरिवाना रकम ३ (तीन) दिनभित्र दाखिला गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।” भन्ने व्यहोराको पत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनकुमार श्रेष्ठको हस्ताक्षरबाट जारी गरी सोको बोधार्थ श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर र श्री जिल्ला प्रहरी परिसर, भक्तपुर समेतलाई दिएको अवस्था छ । यस अवस्थामा उक्त पत्र फगत अनुमतिविना डोजर चलाएको विषयमा जारी गरेको होइन भन्ने तथ्य स्वयम बोल्दछ । 
यस अवस्थामा श्री निलबाराही क्षेत्र संरक्षण सरोकार समितिकोतर्फबाट निशर्त डोजर फिर्ता हुनपर्ने र निलबाराही क्षेत्रको कथित पहिरो नियन्त्रण प्रोजेक्ट (कार्यक्रम) सरोकारवाला समुदाय श्री निलबाराही क्षेत्र संरक्षण सरोकार समिति र मध्यपुर थिमी नगरपालिका विच सल्लाह र सहमतिका आधारमा अगाडी बढाउन पर्ने विषयलाई लिई ४ रात पाँच दिन लगातार शान्तिपुर्ण धर्ना बसेको अवस्थामा पनि डोजर चलाएबापट रु.५०,०००। जरिवाना लिने अडान भएपछि मिति २०८२।५।६ गते श्री निलबाराही क्षेत्र संरक्षण सरोकार समिति स्थानीय सरोकारवाला समुदाय सहित बाजागाजा सहित चाँगुनारायण नगरपालिका परिसरमा उपस्थित भई चाँगुनारायण नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाहरुले नै स्वतस्फुर्त रुपमा सहयोग गरेको रकम रु.५००००। नगरपालिकामा जरिवाना बुझाएको अवस्था हो । यसै विच डोजर चालक श्री मनोज पहरीलाई निजको डोजर विगत ५ दिन देखि निलवाराही क्षेत्र संरक्षण अभियानमा उपयोग भएबाट प्रहरीले कव्जामा लिएको कारण पर्न गएको क्षतिको प्रति दिन रु.५०००। का दरले रु.२५,०००। नगद समेत क्षतिपुर्ति स्वरुप सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएकोमा निज मनोज पहरीले सो रकम श्री निलबाराही क्षेत्र संरक्षण सरोकार समितिलाई नै निलबाराही क्षेत्रमा संरक्षण कार्यका लागि सहयोग प्रदान गरिदिनु भएको छ । 
उल्लेखित तथ्यलाई कानुनी बैधतातर्फ विवेचना गर्न हामीले चाँगुनारायण नगरपालिकाद्धारा जारी रु.५०,०००। जरिवानाको पत्रको सम्वन्धमा हेर्दा “चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं १ सोमथली गणेश मन्दिर नजिकै मिति २०८२।०५।०२ गतेका दिन तपाइले वा.प्र.०१–००३क ९१२८ नं को जे.सी.बी.प्रयोग गरी अवैध रुपमा माटो उत्खनन गरिरेहको अवस्थामा प्रहरी प्रभाग दुवाकोटको टोलीले सो जे.सी.बी.को साँचो जफत गरी आवश्यक कारवाहीको लागि यस नगरपालिकामा पठाइएको हुँदा चाँगुनारायण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२ को अनुसूचि १९ को सि.नं ८ मा अनुमति विना संचालित डोजर जफत भएमा पहिलो पटकका लागी रु ५००००।– (अक्षेरुपी पचास हजार रुपैया मात्र) जरिवाना लगाउने व्यवस्था भएकोले आर्थिक ऐनले तोके बमोजिमको जरिवाना रकम ३ (तीन) दिन भित्र दाखिला गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।” भन्ने व्यहोरा हेर्दा मिति २०८२।०५।०२ गतेका दिनमात्र उक्त डोजर चलेको नभई विगत दुई महिनादेखि नै डोजर चलिरहेको तथ्य सर्वविदितै छ । तर डोजर प्रहरीले अनधिकृत रुपमा कव्जामा लिएको मितिमा प्रहरी घट्नास्थलमा जाँदा डोजरले न त कुनै उत्खनन् गरिरहेको थियो न त माटो लोड नै गरिरहेको थियो । उक्त दिनको कार्य सकाएर डोजर चालक घर जाने तरखरमा थिए । जहाँसम्म अवैध रुपमा माटो उत्खनन गरिरहेको अवस्था भन्ने छ, माटो उत्खनन गर्ने भन्ने अवस्था नै छैन । उत्खनन्को शाव्दिक र कानुनी अर्थ जमिन मुनी लुकेर बसेको चिजवस्तु फेला पर्ने उद्देश्यले जमिनको माथिल्लो भाग पन्छाई जमिनको भित्रि भाग समेत खन्ने र जमिन भित्रबाट खनिजजन्य पदार्थ प्राप्त गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ । यस अर्थमा डोजरले अवैध रुपमा माटो उत्खनन गरेको भनि लेखिएको व्यहोरा तथ्य सही होइन । 
चाँगुनारायण नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ११ मिति २०७७।१०।१८ गते प्रकाशित घर घडेरी सम्याउने तथा काँचो इट्टा, माटो ओसार पसार कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७७ मिति २०७७।१०।१५ मा पारित गरेको र सोको प्रस्तावनामा नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५७ बमोजिम चाँगुनारायण नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र घरघडेरी सम्याउन तथा काँचो इट्टा, माटो ओसार पसार कार्यलाई व्यवस्थस्थित गरी नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत परिचालनमा प्रभावकारीता ल्याउने विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले, चाँगुनारायण नगरपालिकाको मिति २०७७।१०।१५ को बैठकले नगरापलिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्वन्धी ऐन, २०७७ को दफा ६९ बमोजिम कार्य विधि बनाई लागु गरेको भनि उल्लेख गरेको छ । सोको दफा २ मा परिभाषा सम्वन्धि व्यवस्था गर्दै (ख) मा “कर” भन्नाले ऐन र यस कार्यविधि बमोजिम घर घडेरी सम्याउने तथा काँचो इट्टा, माटो ओसार पसार कार्य गरे बापतको आयमा नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले तोकेको दरमा लाग्ने दस्तुर तथा विक्रीको दर सम्झनु पर्छ र यो शव्दले प्रचलित कानुन बमोजिम घर घडेरी सम्याउृने तथा माटो ओसार पसार कार्यमा लाग्ने दस्तुर तथा विक्रीको दरका अतिरिक्त सोमा लाग्ने व्याज, हर्जाना, शुल्क वा जरिवाना समेतलाई  जनाउँछ भनी व्यवस्था गरेको छ । सार्थै दफा ४ ले दफा ७ बमोजिम निजी जग्गा सम्याई घडेरी तयार गर्न चाहने जग्गाधनीले विवरण खुलाई पेश गर्ने व्यवस्था बमोजिम विवरण खुलाई पेश गर्ने र दफा ५ मा ऐन र यस कार्यविधि बमोजिम घर घडेरी सम्याउने तथा काँचो इट्टा, माटो ओसार पसार कार्य गरे बापत विक्री कर तथा दस्तुर बुझाउने दायित्व सम्वन्धित घडेरी वा जग्गाको स्वामित्व भएको व्यक्ति भनि तोकीएको तथ्यले चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ को बासिन्दाले निजको निजी जग्गाबाट निःशुल्क रुपमा माटो निलबाराही मन्दिर पहिरो नियन्त्रणकार्यकालागि दान दिने कार्यमा सो घर घडेरी सम्याउने तथा काँचो इट्टा, माटो ओसार पसार कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७७ लागु नहुने प्रष्ट छ । 
यस्तै चाँगुनारायण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १८ मा हर्जाना दण्ड जरिवाना सम्वन्धि व्यवस्था गरि उपदफा (१) मा नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर, शुल्क तथा महसुल तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा कर तथा गैरकर राजस्व सम्वन्धी ऐन २०८२ मा तोकीएको दरमा र सो ऐनमा दर नतोकीएकोमा कार्यपालिकाबाट तोकिदिएको दरमा जरिवाना सहित बक्यौता असुल उपर गर्नेछ भनी व्यवस्था गदै उपदफा (२) मा नगरपालिकाले उपदफा (१) बाहेक प्रचलित कानुन पालना नगरेको कसूरमा अनुसुचि १९ मा उल्लेखित दरमा दण्ड जरिवाना लगाई असुल उपर गर्न सक्नेछ भनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा डोजर चालकलाई जरिवाना असुल गरेको कार्य चाँगुनारायण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) अन्तर्गत नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर वा महसुल नतिरेको भन्ने पनि नदेखिएको बरु उपदफा (२) बमोजिम प्रचलित कानुन पालना नगरेको कसूरमा जरिवाना गरेको बुझिन्छ । यस अवस्थामा उक्त चाँगुनारायण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १८ को उपदफा (२) मा उल्लेखित अनुसुचि १९ को क्र.सं. ८ मा अनुमति विना सञ्चालित डोजर जफत भएमा पहिलो पटक रु.५०,०००। र सो भन्दा बढी प्रत्येक पटक रु.६०,०००। दण्ड जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । 
यस अवस्थामा चाँगुनारायण नगरपालिकाले डोजर चालक श्री मनोज पहरीलाई प्रेषित पत्रको व्यहोरामा डोजर प्रयोग गरि अवैध रुपमा माटो उत्खनन गरेको कसूरमा डोजर जफत कव्जा गरेको भनिएको छ भने सो डोजरले चाँगुनारायण नगरपालिकाको के कुन कस्तो कानुनको बर्खिलाप अवैध रुपमा माटो उत्खनन गरेको हो पत्रमा व्यहोरा खुलाएको अवस्था छैन । यस अवस्थामा माटो ओसार पसार गर्ने चाँगुनारायण नगरपालिकाको कानुन घर घडेरी सम्याउने तथा काँचो इट्टा, माटो ओसार पसार कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७७ बमोजिम कसुर ठहर नहुने, सो कानुनले बर्जित नगरेको कार्य गर्दै गरेको अवस्थामा डोजर जवर्जस्ती कव्जामा लिने कार्य आफैमा गैर कानुनी भएको प्रष्ट हुन्छ । सार्थै सो पत्रमा चाँगुनारायण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ को अनुसुचि १९ सि.नं. ८ मा अनुमति विना संचालित डोजर जफत भएमा पहिलो पटकका लागि रु.५०,०००। ज्रिवाना लगाउने व्यवस्था भएकोले आर्थिक ऐनले तोके बमोजिमको जरिवाना रकम दाखिला गर्न भनि लेखेको पत्रमा के कुन कस्तो कानुन बमोजिम डोजर सञ्चालन गर्न अनुमति लिन पर्ने हो र अनुमति लिन पर्ने कानुन उल्लंघन भएको हो भनि तथ्य प्रष्ट खुलाएको अवस्था छैन । तर उल्लेखित दफा १८ को उपदफा (२) ले प्रचलित कानुन पालना नगरेको कसूरमा दण्ड जरिवाना लगाउने भनिए पछि दण्ड जरिवाना निर्धारण गरि निर्णय गरि कसुरमा सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था हो भन्नेमा दुई मत छैन । 
यस अवस्थामा चाँगुनारायण नगरपालिकामा सामान्यतया कसुर ठहर गरि दण्ड जरिवाना निर्धारण गर्ने अख्तियारप्राप्त पदाधिकारीहरुमध्ये नगरपालिकाका प्रमूख, उपप्रमूख तथा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत कसैले पनि उल्लेखित डोजर चालक श्री मनोज पहरीलाई रु.५०,०००। जरिवाना असुल गर्ने पत्र प्रेषित गर्नका लागि सोको आधिकारीक निर्णय गरेको अवस्था छैन । हामीले सो निर्णयको प्रतिलिपी उपलज्ध गरि पाउन लिखित निवेदन पेश गर्दा लिखित निर्णय गरेको भएको छैन, यस्तो विषयमा लिखित निर्णय छुट्टै गर्ने गरेको छैन भनि चाँगुनारायण नगरपालिकाका लेखा अधिकृतबाट मौखिक जानकारी प्राप्त भयो । यस अवस्थामा चाँगुनारायण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १८ ले प्रचलित कानुन परिपालना नगरेको कसूरमा रु.५०,०००। जरिवाना असुल गरे पछि नगरपालिकाले जरिवाना दाखिला गर्ने सम्वन्धित पक्ष डोजर चालकलाई नगरपालिकाको के कुन कस्तो कानुन पालना नगरि कसूर गरेको हो सो सम्वधमा आफ्नो भनाई राख्न पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्वन गरि न्यायिक प्रक्रीया पुरा गरि कसुर गरेको हो होइन निक्यौल गरि कसूर ठहर भएपछि दण्ड जरिवाना निर्धारण गरि सो उपर पुनरावेदन गर्ने समुचित अवसार प्रदान गर्न पर्ने दायित्व चाँगुनारायण नगरपालिकाको रहन्छ जुन कुरा चाँगुनारायण नगरपालिकाले गरेको अवस्था छैन । चाँगुनारायण नगरपालिकाले डोजर चालकलाई आफ्नो भनाई राख्ने मौका नै नदिई, निर्धारित कानुनी कार्यविधि र प्रक्रीया पुरा नगरि, कसुर ठहर निर्णय नै नगरि, दण्ड जरिवाना निर्धारण नै नगरि फगत चाँगुनारायण नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १८(२) को हवाला दिई अनधिकृत रुपमा रकम असुलेको, गैर न्यायिक र गैर कानुनी रुपमा रकम असुलेको अवस्था छ जसलाई विधिको शासन र लोकतान्त्रिक पद्दति अंगिकार गरिएको आजको समाजमा परिकल्पना पनि गर्न सकिने विषय होइन ।  
निलबाराही मन्दिर, मन्दिर परिसर, साँस्कृतिक परिपथ इत्यादी प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अन्तर्गत संरक्षित प्राचीन स्मारक र सम्पदा हो । साथै यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९ आदीवासी तथा जनजाती सम्वन्धि महासन्धि, १९८९ को पनि बिषय हो जुन नेपालले १४ सेप्टेम्वर २००७ मा अनुमोदन गरेपछि सोको धारा १ ले आफ्नै परम्परा वा प्रथा वा विशेष कानुन वा नियमहरुको कारणबाट पूर्ण वा आंशिक रुपमा नियमित हुने हैसियत भएका स्वतन्त्र मुलुकका जनजातीहरु ले धारा २ मा  उल्लेख गरिए बमोजिम सम्वन्धित सुदायको सहभागितामा त्यस्तो समुदायको अधिकार संरक्षण गरिने व्यवस्था, धारा ३ मा महासन्धिमा उल्लिखित अधिकारहरु लगायत सम्वन्धित जनताका मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरुको उल्लंघन गर्न कुन किसिमको बल वा शक्ति प्रयोग गरिने छैन भनि प्रत्याभूत गरिएको छ भने धारा ४ मा साँस्कृतिक संस्था (श्री निलवाराही क्षेत्र संरक्षण सरोकार समिति) संस्कृति आदिको सुरक्षको लागि उपयुक्तानुसार विशेष उपायहरु पारिन गरिने र त्यस्तो उपायहरु सम्वन्धित जनताका स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्ति भएका इच्छाहरु विपरित हुने छैनन् भनि व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५ मा समुदायको सामाजिक साँस्कृतिक, धार्मिक तथा अध्यात्मिक मूल्य तथा प्रचलनहरुलाई मान्यता दिई संरक्षण गरिने छ, र निजहरुले समूहगत तथा व्यक्तिगत रुपमा झेल्नु परेका समस्याहरुको प्रकृतिलाई समुचित ध्यान दिइनेछ भन्दै यस्ता समुदायको मूल्य, अभ्यास तथा संस्थाहरुको अखण्डतालाई सम्मान गरिने व्यवस्था गरेको छ । मूलत धारा ७ मा सम्वन्धित जनताहरुलाई आफ्नो जीवन, आस्था, संस्था तथा आध्यात्मिक कल्याण तथा निजहरुले ओगटेको वा अन्य किसिमले प्रयोग गरेको भूमिमा प्रभाव पार्ने विकासको प्रक्रीयाका लागि आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा सम्भव भएको हदसम्म आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, तथा साँस्कृतिक विकास उपर नियन्त्रण कायम राख्ने अधिकार हुनेछ । यसका अतिरिक्त निजहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्न सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासका आयोजना र कार्यक्रमहस्को तर्जुमा, कार्यन्वयन र मूल्यांकनमा निजहरु सहभागी हुनेछन् भनि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । साथै यो मन्दिर, मन्दिर परिसर तथा साँस्कृतिक परिपथ समेत अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदा भएको हुँदा यस्तो अभौतिक साँकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रथम दायित्व सम्वद्ध समुदाय नै हुने र त्यस्तो साँस्कृतिक सम्पदाको निर्वाध अभ्यासको अधिकार पनि समुदायको नै हुने हुँदा समुदायको सुसुचित सहभागिता र स्विकृति विना विकास गरिने, लाडिने कुनै पनि कन्क्रिटको आयोजनालाई इन्कार गर्ने निर्वाध हक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्वद्ध समुदायलाई प्रदान गरेको हुन्छ । यस अवस्थामा निलबाराही मन्दिर क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रण परियोजनाको नाममा सम्वद्ध समुदायको सुसुचित सहभागिता, स्वतन्त्र निर्णय र आवशयक अध्ययन विना लाड्न खोजिएको कन्क्रिट परियोजना स्विकारयोग्य हुन सक्दैन । यसले मूलन निलबाराही मन्दिर परिसरको संरक्षण गर्ने नभई यसको साँस्कृतिक मूल्य मान्यता, प्राचीन सम्पदाको मौलिक स्वरुप विग्रन गई अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदाको समेत अवमूल्ययन भई सोको नष्ट हुन जाने हुँदा यसले निलबाराही मन्दिर क्षेत्रलाई भावी पुस्तालाई मौलिक रुपमा पुस्तान्तरण गर्ने अवसरबाट हामी चुक्नेछौं । यसलाई भावी सन्ततिलाई विश्व सम्पदाको रुपमा गर्भ गर्न सक्ने सम्भावनालाई नष्ट गर्नेछौं । 
तसर्थः निलवाराही मन्दिर क्षेत्र संरक्षणको सवालमा भक्तपुर स्थित सम्पूर्ण स्थानीय निकाय, सरोकारवाला स्थानीय समुदायि तथा श्री निलबाराही क्षेत्र संरक्षण सरोकार समिति एक आपसमा सम्वाद, सहकार्य गरि अगाडी बढ्नुको अर्को विकल्प हुनसक्दैन । कोही कसैले पनि आफ्नो निजी स्वार्थ पुर्तिको लागि सामुदायिक हित र सरोकारलाई वेवास्ता गरि अगाडी बढ्ने अवस्था आएको अवस्थामा सोको क्षति अन्तत निलवाराहिी मन्दिर क्षेत्र र सो सम्वद्ध सम्पदा र साँस्कृतिक धरोहरलाई पर्नजाने कुरामा सम्वध पक्ष गम्भीर हुन पर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । 
अस्तु ।