शिक्षा विधेयकमाथि छलफल सकेर मूल समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि धेरै शङ्का उपशंकाहरु छन्ः हिस्टुन 

काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)ले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक –२०८० सम्बन्धमा मूल समितिलाई जेठ ४ गते बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसमा समेटिएका प्रावधानहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अध्यक्ष टीका प्रसाद न्यौपानले विज्ञप्ति जारी गरी पछिल्लो पटक गत चैत्र २० गतेबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भएको २९ दिने लामो काठमाडौँ केन्द्रित सडक संघर्षमा देशको शिक्षामा भएको व्यथिति अन्त्यका लागि साथीहरू हरेक हिसाबको बलिदानी गर्न तयार भएको सम्झना गरे । 
अन्तत पुन वैशाख १७ गते शिक्षकहरूसँग राज्यले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सहित एक सम्झौता÷ सहमति गरेको र त्यसपछि सरकार अहिले चालु बजेट अधिवेशनबाट नै नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने तरखरमा छ भनेर बुझिरहँदा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले प्रस्तुत शिक्षा विधेयकमाथि छलफल सकेर मूल समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि धेरै शङ्का उपशंकाहरु उब्जिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । शिक्षकहरूसँग राज्यले पूर्ववत सम्झौता गरे अनुसार विद्यालयमा कार्यरत सबैखाले शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत किन फरक पर्यो ? शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले दिएको सुविधाबाट समेत वञ्चित त्यसअघि नै नियुक्ति भएका शिक्षकहरुलाई आज अरु थप १० वर्ष सेवा गरिसकेपछि झनै निरुत्साहित र अपमान गर्न जायज हुन्छ र ? भनी प्रकाशित विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ ।  
विज्ञप्ति
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक –२०८० सम्बन्धमा मूल समितिलाई जेठ ४ गते बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसमा समेटिएका प्रावधानहरूप्रति माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल (हिस्टुन)को ध्यानाकर्षण भएको छ । हिस्टुन मुलत देशभरका विद्यालयहरूको साविक उच्चमावि तह कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूको साझा पेशागत संगठन भएको कुरा अवगत नै छ । तथापि यस संगठनले नेपालको विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने सबैखाले श्रमजीवीहरूको पेशागत सुरक्षा र भविष्यको पक्षमा वकालत गर्दछ । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भई नयाँ संविधान बनेको झन्डै १० वर्ष बित्न लाग्दा नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । संविधानमा विद्यालय शिक्षा जनताको मौलिक हक लेखेर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिरहँदा देशभरका झण्डै ७ हजार सामुदायिक विद्यालयहरूको साविक उच्च मावि तहमा एक जना पनि स्थायी शिक्षक नहुने अवस्था कसरी भयो? नेपालको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भइरहेको छ त? अधिकांश जनताका छोराछोरीहरू पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अध्ययन अध्यापन कसरी भइरहेको छ? यी र यस्तै सबै प्रश्नहरूको जवाफ अब खोज्नै पर्छ। 
देशको कार्यकारी पदमा बस्नेहरू साथै कर्मचारी संयन्त्रले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई बेमतलब गरिरहेको बेला असैह्य वेदनाका बीच शिक्षक कर्मचारीहरू पटकपटक सडकमा कलमका आवाजहरु बोकेर आइरहँदा धेरै पटक बनेका सरकारहरूबाट उहाँहरुलाई सम्झौताका नाममा भुलाउने मात्र काम भयो। पछिल्लो पटक गत चैत्र २० गतेबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भएको २९ दिने लामो काठमाडौँ केन्द्रित सडक संघर्षमा देशको शिक्षामा भएको व्यथिति अन्त्यका लागि साथीहरू हरेक हिसाबको बलिदानी गर्न तयार हुनुभयो। अन्तत पुन वैशाख १७ गते शिक्षकहरूसँग राज्यले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सहित एक सम्झौता÷ सहमति गर्यो। सरकार अहिले चालु बजेट अधिवेशनबाट नै नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने तरखरमा छ भनेर बुझिरहँदा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले प्रस्तुत शिक्षा विधेयकमाथि छलफल सकि मूल समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदन माथि धेरै शङ्का उपशंकाहरु उब्जिएका छन्। शिक्षकहरूसँग राज्यले पूर्ववत सम्झौता गरे अनुसार विद्यालयमा कार्यरत सबै खाले शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत किन फरक पर्यो? शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले दिएको सुविधाबाट समेत वञ्चित त्यसअघि नै नियुक्ति भएका शिक्षकहरुलाई आज अरु थप १० वर्ष सेवा गरिसकेपछि झनै निरुत्साहित र अपमान गर्न जायज हुन्छ र? बीसौँ वर्षदेखि विद्यालयको नियुक्तिका आधारमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेन्सन, उपदान, आवधिक बढुवा लगायतका सुविधाका लागि सम्पूर्ण सेवा अवधि जोड्ने प्रावधान खै त? प्रतिवेदनमा त्यस्तो सेवाको गणना नहुँदा साविक उच्च मावि तहमा कार्यरत लगभग सबैजसो ५० वर्ष उमेर पुगेका शिक्षकहरूको आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण भई सेवा निरन्तर हुँदा सबै खाले सेवा सुविधा सँगै व्यक्तित्व विकासमा समेत गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ। विद्यालयको उच्च मावि तह सञ्चालन भएको ३० वर्ष पूरा भइसकेको छ र यस तह कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? देशका नीति निर्माताहरू र विज्ञ हरूले समेत सही विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो।शिक्षक कर्मचारी साथै भौतिक पूर्वाधार समेत दिन सकिँदैन भने कानुनमा परिवर्तन गरी राज्यको लगानीसहितको सशुल्क शिक्षा गरौं, नत्र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुसार शिक्षामा लगानी बढाऔं र सबैको जिम्मेवारी सहितको निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरौं भन्ने हाम्रो माग हो। आज २०औ वर्षदेखि आफ्नो जीवनको उर्वरायुक्त समय देशका लागि योगदान गरी सेवारत स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी गर्नुभएका शिक्षकहरू यस तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्ता शिक्षकहरू उच्च मावि शिक्षा ऐन २०४६ साथै उच्च मावि शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ अनुसार मावि द्वितीय श्रेणीका विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सरहको तलब सुविधा लिई सेवारत हुनुहुन्छ। यस्ता स्वीकृत दरबन्दी, अनुदानकोटा र केही प्राविधिक धारका जम्मा ६००० र थप केही संख्याका शिक्षकहरुलाई तृतीय श्रेणीमा आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धामा लग्ने र उत्तीर्ण भए खाईपाई आएको सुविधा नघट्ने जस्ता हचुवाका भरमा राखिएका प्रावधान यदि गरिँदै हो भने सो किमार्थ मान्ने हुने छैन। नयाँ नीति तथा कानुन निर्माण हुन टेबलमा छलफलमा बस्नेहरूले नेपालको शिक्षाको इतिहास, राज्यद्वारा पूर्ववत निर्माण÷ लागू गरिएका नियम कानुनहरू पढ्नुपर्दैन? यसमा सिङ्गो नेपाल शिक्षक महासङ्घ समेत जवाफदेही बन्नुपर्नेछ। 
आज विद्यालयमा २०औँ वर्षदेखि कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूमाथि चरम शोषणसँगै पेशागत असुरक्षाको अवस्था मात्र होइन उहाँहरूको भविष्य समेत अनिश्चित छ। दिनदिनै शिक्षकहरू ६० वर्षीय उमेर हदका कारण रित्तो हात घर गइरहनु भएको छ। धेरै शिक्षकहरुलाई देशको आवश्यकताको आधारमा त्यतिबेला अध्यापन अनुमतिपत्र बिना सेवामा नियुक्त गरिएकोमा आज पेशाबाट कुनै पनि सुविधा नदिई जबरजस्त निकालिएको अवस्था समेत छ। २० वर्ष सेवा गरी रित्तो हात घर गएका शिक्षकहरूका बारेमा समेत प्रस्तुत प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन। त्यति मात्र होइन उक्त प्रतिवेदनले त कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षकहरुलाई सेवाबाट अवकाश हुने अवस्थामा आर्थिक प्याकेजको समेत कुरा गर्दैन!  हामी के अपेक्षा गर्दछौँ भने अबको मूल समितिको छलफलले देशको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा ऐन दिने ठोस निर्णय गरोस्। विद्यालयको साविक उच्चमावि तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हिस्टुन र शिक्षा मन्त्रालयबीच मिति २०८० श्रावण १ गते भएका सम्झौताहरू समेत समेटिउन। सार्वजनिक विद्यालयको नेतृत्वको विषयमा समेत स्पष्ट नीति बनोस्। शिक्षकहरु सेवामा प्रवेश गर्दा तह र योग्यताका आधारमा श्रेणी कायम गरियोस्। विद्यालय को माध्यमिक तहका शिक्षकहरू स्नातकोत्तर योग्यताका भए द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेशको व्यवस्था होस्। विद्यालयको साविक उच्च मावि तह (कक्षा ११ र १२) मा २० औँ वर्षदेखि कुनै पनि वृत्तिविकास बिना अहिलेसम्म कुनैपनि अवसर नपाएका, शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनको सुविधाबाट समेत वञ्चित शिक्षकहरू आफू सेवारत रहेको विषय, पद र श्रेणी (मावि द्वितीय श्रेणी) मा उपयुक्त परीक्षा प्रणालीसहितको विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पेशागत भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ।  सेवाबाट बाहिरिन इच्छा गर्नेहरूका लागि भने राज्यले उपयुक्त आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ। आज पेशागत सुरक्षा र अधिकार खोजिरहेको शिक्षकहरूको एउटा वर्गप्रति राज्यबाट सबैभन्दा बढी अन्याय भइरहँदा हिस्टुन केन्द्र निरन्तर सरोकारवालाहरूसँग संवाद, अन्तरक्रिया र लबिइङमा लाग्ने र देशभरका यस ट्रेड युनियनमा आबद्ध सदस्यहरू धैर्यताका साथ थप एकताबद्ध हुँदै आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द गरेर अगाडि बढ्न, विद्यमान कानुनले आधिकारिक ठानेको संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वलाई समेत पूर्वाग्रहमा नलागि थप जिम्मेवार बन्न खबरदारी गर्दै शिक्षा ऐन बन्ने प्रक्रियामा शिक्षकहरूको पेशागत अधिकार र भविष्यप्रति प्रतिकूल हुने कुनै पनि अवस्था सिर्जना हुने देखिएमा तत्काल शिक्षामा काम गर्ने अन्य संघ संगठनहरूसँग एकताबद्ध हुँदै या आफ्नै अगुवाइमा राज्यका विरुद्ध निर्मम आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने कुरा हिस्टुन केन्द्रको मिति २०८२ जेठ ५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार समेत सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।                                                    टीका प्रसाद न्यौपाने 
                                                                                           अध्यक्ष 
                                                                              सम्पर्क नम्बरः ९८४१३४४१२५