किन बुझायो प्रेस सेन्टरले सिडिओलाई ज्ञापनपत्र ?

भक्तपुर । प्रेस सेन्टर नेपाल भक्तपुरले विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष मदन ढुंगानाले जिल्लाका सिडिओ गोपालप्रसाद अर्यालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 
ध्यानाकर्षणका बुँंदाहरु 
संचारकर्मी कल्याणकोषका लागि तिनैपटक बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरूमा उल्लेख भए पनि सरकारले प्रारम्भिक रुपमा गठन गरेको सञ्चारकर्मी कल्याणकोष पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई सञ्चारकर्मीको हकहितको संरक्षणका लागि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न काउन्सिलमा विज्ञहरुको समावेश गरी पुनःसंरचना गरी पत्रकार आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्नेहरूमाथि कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, समाचार प्रवाहका नाममा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, गलत सूचनाको प्रवाह गर्ने, कपोकल्पित÷अश्लील सामग्री प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूलाई नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
अञ्चलिक पत्रकार ऐन, २०४९ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेसँगै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गरिनेछ । कानून बनेको अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेसाथै पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमको श्रम निरीक्षणको व्यवस्था गरी रोजगारी निर्भर पत्रकार संरक्षण गरिनेछ ।
पत्रकारको रहनसहन अभिवृद्धिका लागि स्थायी र मर्यादित आवासको प्रबन्ध प्रतिपादन तत्काल गर्न सरकार समक्ष माग गरिनेछ । पत्रकारको हकहितका लागि पत्रकारिताको मापदण्ड तय गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्ने जोडदार माग गरिनेछ । वृत्तिविकास तथा तालिमका लागि विश्वसनीय निकायको स्थापना गरी त्यसको माध्यमबाट दक्ष पत्रकार उत्पादनको सुनिश्चित गरिनेछ ।
नयाँ सरकारलाई दिइने आयोगको लोकप्रीयताको विज्ञापनको बजेटसमेत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने सञ्चारमाध्यम मार्फत उठाइनेछ । समयपालना विज्ञापन वितरण प्रणाली कायम गरिनुपर्ने, शासकीय सञ्चारको सन्देश प्रवाहमा सञ्चारमाध्यमलाई साथ लिएर मात्र गरिनुपर्ने, सञ्चारकर्मीलाई हतोत्साहित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यशैलीको विरोधमा सरकारकै सञ्चारमाध्यममा सञ्चालित बहस र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारले जनमत निर्माणको विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गरिनेछ ।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित स्वतन्त्र÷समावेशी सञ्चार क्षेत्र निर्माणका लागि समावेशिक विज्ञापन वितरण प्रणाली सुरु गर्न माग गरिनेछ । विज्ञापन वितरणमा स्थानीय तहबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिनेछ । स्थानीय तहमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता मापनको प्रणाली तयार गरिनेछ । विज्ञापन वितरणमा लैङ्गिक, वर्गीय तथा क्षेत्रीय समावेशिता सुनिश्चित गर्न माग गरिनेछ । सञ्चार माध्यमको प्रसारण गरिने कार्यक्रममा बृद्धिवृद्धा अनुहार, सञ्चारकर्मीको अनुदान, पुरस्कार÷सम्मान पारदर्शी, समावेशी बन्दै जानुपर्नेछ । स्पष्ट सूचना समयमै प्रवाह गर्न विनम्रतालगायत ।