साहित्य

सञ्चार अध्यादेश

<p>विद्रोही आ.के. संसारको सबै सामाजिक सञ्जाल आलोचनाबाट चलेको छ । तर अद्दा–अदालत  मुद्दाबाट । कोहीं आश्चर्य छैन किनकी सामाजिक सञ्जाल कमि भयो अथवा । मुद्दा मालिा बढ्ता चल्यो । हामी दुवै जना सधै कम्तिमा एउटा आलोचना एक अर्काको लागि लेख्नु । वा फेरी तिमीले मलाई कहिलेकाहीं कुनै अध्यादेशबाट जेल पठा...</p>

<p>काठमाडौँ । २०८१ फागुन २७ गते आइतवार। नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ४२औँ प्राज्ञसभाको समुद्घाटन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई र भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरले गर्नुभएको थियोे ।प्राज्ञिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको उन्नायनमा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले पुर्याएको योगदान विशिष्ट रहेको बताउँद‌ै देशमा प्रतिक्रान्तिको सङ्केत देखिएकाले स्रष्टाहरू त्यसविरुद्ध पनि लागिपर्नुपर्ने बताउनुभएको थियोे।उहाँले सांस्कृतिक क्षेत्र राज्यको तहबाट ओझेलमा पर्नु नहुने कुरामा जोड दिनु भएको थियोे । उद्घाटन सत्रका अतिथि भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले भाषा,साहित्य र संस्कृतिको मूल्य स्थापित गर्दै पश्चगमनविरुद्ध समाजवादी संस्कृतिका पक्षमा लाग्न जोड दिनुभएको थियोे। उद्घाटन सत्रका अतिथि नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमुनि हार्तम्छालीले आफू प्राज्ञिक सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियोे। प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठ (विमल निभा)ले प्राज्ञकर्मीहरू पनि माहुरी जस्तै हुन र प्राज्ञसभाको निर्देशनबमोजिम अघि बढ्ने बताउनुभएको थियोे । उद्घाटन सत्रका अतिथि नेपाल सङ्गीत तथा नाटय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राईले प्राज्ञिक उन्नायनका लागि सबै लागि पर्नुपर्ने बताउनु भएको थियोे। नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् सदस्य बाबा बस्नेतले प्राज्ञिक समृद्धिका लागि आफू लागिपर्ने बताउनुभएको थियोे । प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य नीनु चापागाईंले शुभकामना मनतव्य राख्नुभएको थियोे । उद्घाटन सत्रको सञ्चालन प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीले गर्नुभएको थियोे। उक्त ४२अौँ प्राज्ञसभाको उद्घाटन तथा बन्दसत्रको अध्यक्षता प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले गर्नुभएको थियोे । बैठकसामू सदस्य सचिव डा.धनप्रसाद सुवेदीले कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे । प्रस्तुत कार्यसूचीमाथि प्राज्ञसभा सदस्यहरूले आआफ्ना धारणा राख्दै नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको चालु आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०८१/०८२ को प्रगति प्रतिवेदन,बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित गरेको थियो ।नेपाल सरकारबाट प्राप्त वार्षिक अनुदान र आन्तरिक स्रोत गरी २३ करोड ६४ लाख १० हजारको बजेट सभाले पारित गरेको थियोे । प्राज्ञसभाले नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका नीति तथा कार्यक्रमहरू निम्नअनुसार पारित गरेको थियोे । जसअनुसार प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश परिमार्जन र विस्तार तथा प्रज्ञा नेपाली व्याकरणको लेखन,सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई समग्रमा चिनाउने गरी नेपाल दिग्दर्शन ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने ,नेपालको मौखिक इतिहासको सङ्कलन तथा अभिलेखनको कामको थालनी र निरन्तरता गर्ने , नेपालमा बोलिने विभिन्न मातृ‌भाषाको कोश तथा व्याकरण लेखनको कामलाई निरन्तरता दिने ,प्रदेश तथा पालिकास्तरका प्रतिष्ठान तथा साहित्यिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिक शास्त्रको अध्ययन, अनुसन्धानका साथै गोष्ठी र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने , नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय मातृ‌भाषा दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय अनुवाद दिवस, विश्व कविता दिवस, विभिन्न स्रष्टाको स्मृति दिवस आदिमा साहित्यिक गोष्ठी र अन्तरक्रिया गर्ने ,नेपाली भाषाबाट विभिन्न मातृ‌भाषा तथा विदेशी भाषामा, मातृ‌भाषाबाट नेपाली तथा विदेशी भाषामा र विदेशी भाषाबाट नेपाली तथा मातृभाषाहरूमा विभिन्न कृतिहरूको अनुवाद तथा प्रकाशन गर्ने ,नेपाली जनताको सङ्घर्ष, वलिदान र वीरताको गाथा एवम् सौन्दर्यात्मक मूल्यको खोजी र स्थापनाका लागि कार्य गर्ने , नेपाल प्रज्ञा -प्रतिष्ठानले यसअघि प्रकाशित गर्दै आएका विभिन्न जर्नल -पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्ने , नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट स्थापित पुरस्कारहरूमा विस्तार गर्ने, सिर्जनवृत्ति तथा अनुसन्धान वृत्तिलाई थप विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने,नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरू देशका विभिन्न स्थानमा पुर्याउनका लागि पहल गर्ने,नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान पुस्तकालयलाई विद्युतीय पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्ने ,नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट यसअघि हुँदै आएका र गरिँदै आएका योजना तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारितासहित व्यवस्थित बनाउने,साहित्यका कविता,आख्यान ,निबन्ध ,गजल र नाटक आदि विधामा राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय महोत्सवहरू,भाषा,साहित्य ,संस्कृति ,दर्शनशास्त्र र समाजशास्त्रका विषयमा कार्यशाला र गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रज्ञासभाबाट पारित गरिएको थियोे ।</p>