सेवा शुल्क लिन नपाउने आदेश
माघ १२, २०७९, बिहीबार | दिउँसो १२:३१ बजे | 30
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४४ बमोजिम उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा तथा सुबिधा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र धारा ११५ मा कानून बमोजिम बाहेक अन्य कर उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा संबिधानको भावना र मर्यादा बिपरित श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७(३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ मा उल्लेखित व्यवस्था गरेको हुंदा उक्त ऐन नियम प्रारम्भ भएको मिति देखि नै उत्प्रेषणको आदेशव्दारा अमान्य बदर घोषित गरी संबिधान एवं कानून प्रतिकूल हुने गरी कुनै शुल्क लिन नलगाउनु भनि परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि समेत जारी गरी उपभोक्ताको हित गरी पाउं भनि मिति २०७५ आश्विन २२ गते यस मन्चको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाखमा रीट निवेदन जारी गरेको हो ।
हामी निवेदकको रीट निवेदन बमोजिम २०७५ माघ १८ गते सम्बन्धीत बिपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । नेपालको संबिधानको धारा ११५ अनुसार सेवा तथा वस्तुमा कानूनले तोके बमोजिम बाहेक अन्य कर लिन नपाईने व्यवस्था बिपरित राजनैतिक दलहरुको भातृ संस्थाहरुको रुपमा रहेको ट््रेड युनियनहरुको दवावमा श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ मा संशोधन गरी सेवा शुल्क लिन पाउने र उपभोक्ताबाट त्यसरी उठाइएको १०∞ सेवा शुल्क मध्ये सम्बन्धीत प्रतिष्ठानका कर्मचारी वा मजदुरले ६.८∞ र सम्बन्धीत व्यवसायिक प्रतिष्ठानले ३.२∞ का दरले भागबण्डा गरी लिने जस्तो अत्यन्त जनहित र उपभोक्ता हित बिपरितको कार्य गर्दै आएको व्यहोरा सर्वबिदित नै छ ।
राष्ट््िरय उपभोक्ता मन्चका तर्फबाट मन्चका उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता पुष्पराम पौड्रयाल, वरिष्ठ अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइराला एवं अधिवक्ता खडानन्द कंडेलले बहस पैरवी गरेको उक्त रीट माथि मिति २०७९।१०।११ गते बुधवारका दिन सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायधीश श्री हरिकृष्ण कार्कि, माननीय न्यायधीश श्री बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, माननीय न्यायधीश श्री इश्वर प्रसाद खतिवडा, माननीय न्यायधीश डा.श्री आनन्द मोहन भटृराइ एवं माननीय न्यायधीश श्री अनिलकुमार सिंहज्यूको संबैधानिक इजलासले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७(३) तथा श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८३ मा रहेको प्राबधानहरु नेपालको संबिधानको धारा ४४ तथा धारा ११५(१) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको, उल्लिखित संबैधानिक प्राबधानसंग बाझिन गएको हुंदा आज मिति २०७९ साल माघ ११ गते बुधवारका दिन देखि प्रभावी हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७(३) तथा श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाइ नेपालको संबिधानको धारा १३३(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।
बिधायिका व्दारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असूल गर्न नपाउने भएकोले यसरी सामुहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु नदिलाउनु, त्यस प्रकारको कार्य रोक्नु भनि सो इजलासले प्रत्यर्थीहरुको नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी गरेकोछ ।
राज्य पक्षबाट नै राजनैतिक उद्देस्य पूर्तिका लागी व्यवसायी र मजदूर कर्मचारीहरुलाइ गैरकानूनी रुपमा सिरक ओढी ध्यू खाने प्रबृति (द्यबिलपभत च्ष्नजत) को बिकास गरी १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गैरकानूनी कार्यलाई निषेध गरी नेपालको संबिधान, प्रचलित नियम कानूनको मर्यादा अक्षुण्ण् राख्दै उपभोक्ता हितमा आदेश जारी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलास तथा सो आदेश जारी गराउन बहस पैरवी गर्ने बिव्दान अधिवक्ताहरुलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं ।
Comments
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
