नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिदिनुपर्नेमा जोड

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतदानबारे पार्टी नेतृत्वसँग गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीले औपचारिक आग्रह नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘न्यूज ट्वेन्टीफोर’ टेलिभिजन, ‘एपी वान’ टेलिभिजन र ‘लोकपथ’ टेलिभिजनका पत्रकारहरू रोहण श्रेष्ठ, ठाकुर बेलवासे र राजन कुइँकेलसँगको अलग अलग कुराकानीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
नेमकिपाले खाद्यान्न र जलस्रोतमा आत्मनिर्भर हुने, मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने, सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने पञ्चायतकालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न संसदीय समिति बनाउने, निर्वाचनमा धाँधली गरेकालाई कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने, अमेरिकी स्वार्थको लगानी तथा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने, अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी सम्झौता खारेज गर्ने, नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज गर्ने, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्ने, कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूण फिर्ता लिने, नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनेलगायत विषय सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणको लागि संसद्मा उठाएकोमा सत्ता गठबन्धनबाट सम्बोधन नभएको हुँदा प्रमको विश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन नगरेको सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ) (४) अनुसार प्रमलाई समर्थन गर्ने दल बाहेकका संसद्मा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा सभामुखले विपक्षी दलको नेता तोकिदिने व्यवस्था भएको र त्यस्तो जनमत धेरै पाएको दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारलाई विश्वासको मत दिने नेका कानुनअनुसार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नहुने भएकोले सभामुखले नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।