यस्ता छन् बजेटमाथि नेपाल हस्तकला महासंघको धारणा
जेठ १८, २०७९, बुधबार | विहान ०९:५२ बजे | 25
१. कोभिड–१९ बाट पर्यटन उद्योग व्यवसाय पछि हस्तकला उद्योग व्यवसाय बढि प्रभावित हुन पुग्यो । विशेष गरी परम्परागत र मौलिक विधाका हस्तकला उद्योग व्यवसायमा गम्भिर असर पुग्न गयो । देश भित्रको आन्तरिक बजारको साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि निकै संकुचन आयो ।
२. प्रत्यक्ष र परोक्ष गरी झण्डै ११ लाख व्यक्तिहरु यस उद्योग व्यवसायमा संलग्न रहेकोमा कोभिड–१९ को कारण व्यवसाय र रोजगारी गुम्न गई यो संख्या झण्डै ८ लाखमा झरेको अवस्था छ ।
३. उल्लेखित वस्तुपरक अवस्थालाई ध्यानमा राखि देशमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई न्यूनिकरण गरी आयात र निर्यात बीचको फराकिलो अन्तरलाई कम गर्दै लैजान नेपाल सरकारले हस्तकला उद्योग व्यवसाय जस्तो निर्यातमूलक र अधिक रोजगारी सिर्जना गर्ने अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि हुने र तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्रदान गरी बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ भन्ने यस महासंघको धारणा रहेको छ ।
४. हस्तकला उद्योग व्यवसायबाट हजारौंको संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र हजारौं व्यक्तिलाई आय आर्जनमा संलग्न गराउन सकिने भएकोले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तब्यमा उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत सीप, विकास र सीप अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी तालीम कार्यक्रमहरु संचालनको जिम्मेवारी यस महासंघलाई प्रदान गर्नको लागि नेपाल हस्तकला महासंघ नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
५. त्यसै गरी उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–२०८९ संचालन गर्नु निश्चय नै स्वागत योग्य कदम हो । यस घोषणा प्रति नेपाल हस्तकला महासंघ नेपाल सरकार प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ । यस अभियानबाट हस्तकलाका वस्तुको आन्तरिक उपभोग बढाउन र नेपाली हस्तकला वस्तुको निर्यात व्यापारमा उल्लेखनिय परिमाणमा वृद्धि ल्याउने गरी नेपाल सरकारसंग सहकार्य गरी अघि बढ्न नेपाल हस्तकला महासंघ सदैव तत्पर रहेको छ ।
६. बजेटमा उल्लेखित आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन नेपाल सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण निकायहरुमा नेपाली हस्तकला वस्तुहरुको उपभोग बढाउनु पर्दछ । त्यसो भएको अवस्थामा मात्र मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल जस्तो निजी क्षेत्रले अघि सारेको अभियानले परिणाममुखि नतिजा ल्याउन सक्दछ भन्ने यस महासंघको ठम्याई रहेको छ ।
७. नेपाली हस्तकलाको बिक्री प्रवद्र्धन गर्न भृकुटीमण्डप खुला बजार क्षेत्रमा रहेका पसलहरुमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने कार्य निकै सराहनीय र स्वागतयोग्य रहेको छ । यो व्यवस्था जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्न महासंघ तयार रहेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पाएमा हस्तकला वस्तुको आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्न जाने यस महासंघले विश्वास लिएको छ ।
८. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापार मेला प्रदर्शनी गर्न प्रदर्शनीहलको अभाव धेरै वर्ष पूर्व देखि खट्किएको थियो । स्तरीय प्रदर्शनी हल नहुँदा व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी गर्न निकै कठिन भई रहेको छ । प्रस्तुत बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हुने महासंघले अपेक्षा गरेको छ ।
९. उत्पादित काठको गुणस्तरकम अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा सातवटै प्रदेशमा उड सिजनिङ्ग तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था सराहनीय रहेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा काष्ठकला बस्तुको गुणस्तर सुधार भई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्न जाने महासंघले अपेक्षा राखेको छ ।
१०. हस्तकला क्षेत्रको दिगो र दीर्घकालिन विकासको लागि यस महासंघको प्रयासमा नेपाल सरकारबाट स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण कार्य पूरा भई सो केन्द्र संचालनको लागि यस महासंघबाट संचालन कार्यविधिको मस्यौदा नेपाल सरकारमा प्रस्तुत गरी सकेको अवस्थामा सो केन्द्र संचालन गर्ने सम्बन्धमा बजेट बक्तव्यले समेटेको पाईएन ।
११. त्यसैगरी झण्डै डेढ दशक भन्दा अगाडि देखि नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने महासंघको प्रयासलाई पनि बजेटले संवोधन गर्न सकेको देखिएन ।
१२. हस्तकला क्षेत्रको समष्टिगत विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनको पूर्ण खाका सहित मस्यौदा गरी नेपाल सरकारमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय हस्तकला विकास नीति प्रति पनि बजेट बक्तब्य मौन रहेको पाईयो ।
१३. नेपाली हस्तकला वस्तुको प्रतिस्पर्धि क्षमता विकासको लागि मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशतको आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिदै आएको नगद प्रोत्साहनलाई डवल डिजिट दरमा वृद्धि गर्न यस महासंघले बारम्बार नेपाल सरकार समक्ष गरेका अनुरोध प्रति पनि बजेट सकारात्मक देखिएन ।
१४. यति हुँदा हुँदै पनि वस्तुपरक रुपमा नेपाल सरकारको बजेट माथि समीक्षा गर्दा समग्रमा बजेट हस्तकला लगायत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन प्रति सकारात्मक रहेकोले महासंघ बजेटको हार्दिक स्वागत गर्दछ । साथै यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने कुरामा पनि महासंघ पूर्ण रुपमा आशावादी रहेको छ ।
१५. बजेट बक्तव्यका सकरात्मक विषयहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
ड्ड उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।
ड्ड उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत, साधन श्रम शक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकिकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने ।
ड्ड उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत, साधन श्रमशक्ति पूँजी र प्रविधिको एकिकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने ।
ड्ड सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण ।
ड्ड उद्योग संचालनका लागि ५० वर्ष सम्म जग्गा लिजमा दिई आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान चलाइने ।
ड्ड निजी क्षेत्रले संचालन गरेको मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाललाई सघाउने ।
ड्ड उत्पादनमा वृद्धि ः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–२०८९ संचालन गरिने छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने ।
ड्ड स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान संचालन गरिने छ । सरकारी र सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
ड्ड उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिने ।
ड्ड स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने निर्यात गर्ने उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने ।
ड्ड यूवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नव प्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टप व्यवसायमा सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराइने।
ड्ड लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि ठुला उद्योगसंगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरिद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइने ।
ड्ड निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न काठ सिजनिङ्ग तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईने ।
ड्ड लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने ।
ड्ड वस्तुको प्याकेजिङ्ग, ब्रान्डिङ्ग र बजारीकरण गर्न बजेट व्यवस्था ।
ड्ड निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कार्यस्थलमा आधारित रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम संचालन गरिने ।
ड्ड एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन अवधारणा कार्यान्वयन गरिने ।
ड्ड बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरिने ।
ड्ड आगामी आर्थिक वर्षमा व्यापार मेला आयोजना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण गरिने ।
ड्ड नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवद्र्धन गर्न भृकुटीमण्डप खुला बजार क्षेत्रमा रहेका पसलहरुमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा विक्री कक्ष स्थापना गर्न प्रवन्ध मिलाईने छ ।
ड्ड विद्यमान प्रयोगशालाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति गरिने ।
ड्ड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक तालीम कार्यक्रम संचालन गरिने ।
ड्ड घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रुपमा विकास गरिने ।
ड्ड प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाख सूचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने ।
ड्ड “शिक्षासंगै सीप” भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिने ।
ड्ड यूवाहरुलाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालीम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्र्टाअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियत पूर्व ऋण उपलब्ध गराइने ।
ड्ड यूवाहरुको उत्पादनसील क्षमता उपभोग गर्न यूवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत थप १२ हजार यूवालाई स्वरोजगार बनाइने ।
ड्ड गृहिणीहरुलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरुमा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम संचालन गरिने ।
ड्ड स्थानीय तहमा कोशेली घर संचालन गरिने ।
ड्ड नेपालको आर्थिक कुटनीतिलाई वैदेशिक लगानी र निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने ।
ड्ड आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा रु. ६ लाख गरिने ।
ड्ड कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न वार्षिक ३० लाख सम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाख देखि १ करोड रुपैया सम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइने ।
ड्ड मुलुकभर सबै सीपमुलक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ । सम्बन्धित मन्त्रीकोे नेतृत्वमा एक उच्च स्तरिय समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।
ड्ड श्रम क्षेत्र संग सम्बन्धित विविध विषयमा समन्वय र सहयोग गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने छ ।