पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यबृद्धि तत्काल फिर्ता लिन राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यबृद्धि तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँंग माग गरेको छ । अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइ उक्त माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट््िरय बजारमा मूल्य बढेको कारण देखाइ गतबर्षको शुरुवात देखि नै मूल्य बढाउन थालेको र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको अघि र पछि गरी ३ पटक मूल्यबृध्दि गर्दा आम नेपाली जनता आतंकित र आक्रोशित भएको छ । बिश्व बजारमा नै पेट््रोलियम पदार्थको मूल्यबृध्दि भएको यथार्थता सबै पक्षबाट मनन भएकै हो । तर बिश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले पेट््रोलियम पदार्थको मूल्यबृध्दिले जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि बिभिन्न खाले राहतका प्याकेजहरु ल्याइ कार्यान्वयन गर्दै गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अवगत नै भएको होला ।
    नेपालको सन्दर्भमा पेट््रोलियम पदार्थको मूल्यबृध्दिबाट जनताको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर हुंदै गएको, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यबृध्दि, निर्माण सामाग्रीको मूल्यबृध्दि, औद्योगिक तथा आयातित वस्तुहरुमा भएको मूल्यबृध्दि तथा सार्वजनिक सवारी तथा ढुवानीमा हुने भाडाबृध्दिले गर्दा समग्र नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पर्न पर्न थालेको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अवगत गराउंदै यस बिषयलाई गम्भिरताका साथ लिई पेट््रोलियम पदार्थमा भई रहेको मूल्यबृध्दिलाई न्यूनिकरण गरी आम नेपाली जनतालाई राहत दिलाई पाउन निम्न अनुसारको सुझाव यस मन्चको तर्फबाट प्रस्तुत गर्दछौं ।
१)     नेपाल आयल निगमले कारोवार गर्दै आएको पेट््रोलियम पदार्थलाई राजनैतिक लाभहानीको लागी प्रयोग गर्ने वस्तुको रुपमा लिने गरेको छ । यस्तो अवान्छित र गलत अभ्यास सबै राजनैतिक पार्टीहरुबाट तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । यसको लागि सरकारले पहल गर्नु पर्दछ ।     
२)    अन्तर्राष्ट््िरय बजार मूल्य वा भारतीय आयल निगमको बिल मूल्य (लागत मूल्य) को आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई अक्षरशः पालना गर्ने व्यवस्था गर्न निगमलाई आदेश दिनु पर्ने ।
३)    पेट््रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको अनावश्यक शुल्कहरु जस्तै पूर्वाधार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण शुल्क लगायत अन्य शुल्कहरु पूर्ण रुपमा हटाउने वा केही समयको लागी निलम्बन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
४)    निगमको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिनको लागी पूर्वाधार शुल्क बापत सरकारले करिव एक     खर्ब रकम उठाई सकेकोछ । निगमले व्यहोर्दै आएको घाटा न्यूनिकरणको लागी पछि सोधभर्ना हुने गरी सोही कोषबाट     र्निव्याजी लगानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५)    खाने पकाउने ग्यांसमा समेत यस पटक गरेको मूल्यबृध्दिले प्रत्येक नेपालीको भान्छामा चुल्हो बाल्न कठिन भएकोछ ।     यो कठिन समस्या न्यूनिकरण गर्नको लागी तत्काल योजनाबध्द कार्यक्रम ल्याउनु अत्यन्त जरुरी रहेकोछ ।
६)    हाल बजारमा कायम रहेको रातो र निलो शिलिण्डर घरेलु तथा व्यवसायिक दुवै क्षेत्रमा प्रयोग हुंदै आएकोछ ।     निगमको प्राथमिकतामा नपरेको कारणबाट करौडौं रकम खर्च गरेर लागु गरेको निलो र रातो शिलिण्डरको बर्गिकरण     अनुसारको प्रयोग नहुंदा निगमको करोडौं रकम स्वाहा भएकोछ ।
७)    व्यवसायिक प्रयोजनको लागी ग्यांस शिलिण्डरकै बर्गिकरण गरी व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागी अलगै व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जस्तो कि साना व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको लागी १८ र ५० किलोको शिलिण्डर, मझौला उद्योग वा प्रतिष्ठान (होटल समेत) को लागी एक टन देखि दश टन सम्मको ओभरहेड शिलिण्डर र ठूला उद्योग र प्रतिष्ठानको लागी १० टन भन्दा माथिको ओभरहेड शिलिण्डर वा टंकीको व्यवस्था गरी शिलिण्डरको प्रयोगमा     न्यूनिकरण गर्नुको साथै मूल्यमा बर्गिकरण गरी उपभोक्तालाइ राहत दिन सकिन्छ । यसबाट उद्योगहरुले प्रयोग गर्दै     आएको सवा करोडको संख्यामा रहेको ग्यांस शिलिण्डर समेतमा न्यूनिकरण हुनेछ ।
६)    घरायसी प्रयोजनमा आउने प्रचलित ग्यांसमा बिशेष छूटको व्यवस्था गरी आम नागरिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने र केन्द्रले राहतको प्याकेज ल्याउने ।
७)    नेपाल आयल निगम भित्रको व्यवस्थापनीय अकुशलता र भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापले निगम जहिले पनि बिवादमा आई     रहने र यसबाट सरकार समेत बदनाम हुंदै आएको यथार्थलाई मध्यनजर गरी गुण र दोषको आधारमा कारवाही गर्न     सक्ने गरी निगमको व्यवस्थापन सरकारी स्वामित्वमा नै रहने गरी स्वायतत्ता दिइनु पर्दछ ।
८)    निगम भित्रको आर्थिक कारोवारको बारेमा जहिले पनि बिवाद आई रहने अहिलेको परिस्थितिलाई समाप्त गर्नको लागी     प्रत्येक आर्थिक कृयाकलाप पारदर्शी बनाउनको लागी सरकारले आपूर्ति मन्त्रालय मातहतनै रहने गरी उच्चस्तरीय     अनुगमन तथा नियमन संयन्त्रको स्थापना गर्नु पर्दछ ।
    सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
    रशिया र उक्रेन बिचको युध्दको कारण बिश्वमा नै बढदै गएको पेट््रोलियम पदार्थको मूल्य बृध्दिको कारण बिश्व नै आक्रान्त भई रहेको र यस को अनेक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत पर्दै आएको सन्दर्भमा यस मन्चव्दारा प्रस्तुत उपरोक्त सुझावहरु उपभोक्ता, निगम र सरकारको हितमा रहेको र सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दा आम उपभोक्तालाई अत्याधिक मात्रा परेको भारलाई न्यूनिकरण गर्नको उपयुक्त हुने बिश्वास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष यो ज्ञापन प्रस्तुत गरेका छौं ।