कोभिड १९ को पिसिआर तथा ऐन्टिजेन टेष्ट गर्दा जथाभावी शुल्क, कारबाहीको माग

काठमाडौं । राष्टिय उपभोक्ता मञ्चले कोभिड १९ को पिसिआर तथा ऐन्टिजेन टेष्ट गर्दा जथाभावी शुल्क लिएको भन्दै लाग्ने शुल्क नियमनको माग राखेको छ । मञ्चले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौमा ज्ञापनपत्र पठाइ सरकारसँंग यस्तो माग राखेको हो ।   
मागपत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
    बिश्वव्यापी रुपमा २ बर्ष देखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोविड १९ को कारण बिश्वका धेरै देशमा बिकराल रुप लिंदै गएको र नेपालमा पनि तेश्रो लहरको रुपमा कोरोनाको बिकसित रुप ओमिक्रोन भेरियन्ट व्यापक रुपमा फैलिएको अवस्था सम्माननीयज्यूमा अवगत नै भएको होला ।
    नेपालमा आजसम्म कोरोनाको संक्रमणले ११ लाख भन्दा बढि व्यक्तिलाइ संक्रमित गरी सकेको र दैनिक हजारौं जना कोरानाको संक्रमित हुंदै आएकोमा संक्रमण न्यूनिकरणको लागी अत्यावश्यक रुपमा गरिने पि.सि.आर.टेष्ट र एन्टिजेन टेष्ट अनिवार्य आवश्यक पर्दछ । नेपाल सरकार आफैले पनि प्रत्येक नागरिकलाइ शंका लागेमा पि.सि.आर टेष्ट र एन्टिजेन टेष्ट गर्नको लागी अनुरोध गर्दै आएकोछ भने सार्वजनिक स्थल, समारोह आदि ठाउंहरुमा जान पि.सि.आर. टेष्ट गरेको वा ऐन्टिजेन टेष्ट गरेको प्रमाण पत्र तथा खोप लिएको प्रमाण पत्र अनिवार्य गरेकोछ ।
    प्रस्तुत बिषयमा निवेदन छ कि नेपालमा हाल गर्दै आएको ऐन्टिजेन तथा पि.सि.आर. टेष्टको शुल्क लागत मूल्य भन्दा धेरै बढि लिएको गुनासो आम उपभोक्ताहरु मात्र होइन स्वयं चिकित्सक तथा सरकारी निकायका अधिकारीहरुले पनि गर्न थाली सकेकोछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
    हामीलाई प्राप्त सूचना तथा गुनासोको आधारमा नेपालका निजी अस्पतालहरुले ऐन्टिजेन टेष्ट गरे बापत न्यूनतम रु. ५०० लिइ रहेको र पि.सि.आर. टेष्ट बापत निजी अस्पतालमा न्यूनतम रु.२ हजार र सरकारी अस्पतालमा रु.१ हजार लिई रहेकोछ । जबकी पि.सि.आर. टेष्टको लागी प्रयोग हुने टेष्टकिटको अधिकतम साइज ९६ प्रयोग गर्दा समेत अधिकतम ६ अमेरिकी डलर मात्र खर्च हुने आधारमा नेपाली रुपैयां ८०० भन्दा बढि कदापी पर्दैन ।
    नेपालको संबिधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाइ निशुल्क पाउनु पर्ने उपभोक्ताको अधिकारलाइ सर्वोच्च अदालतले समेत स्वीकार गर्दै प्रत्येक नागरिकको कोरोनाको टेष्ट गर्दा निशुल्क गर्न नेपाल सरकारलाइ आदेश दिई सकेको अवस्थामा कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त नेपाली जनतालाइ सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रहरुबाट समेत बढि मूल्य लिईनु नितान्त गैरकानूनी भएको हुंदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यस बिषयलाइ गम्भिरताका साथ लिनु भई कोरोनाको पि.सि.आर तथा ऐन्टिजेन टेष्ट पूर्णतः निशुल्क गर्न गराउन तत्काल आदेश जारी गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं ।                            (प्रेमलाल महर्जन)
                                                         अध्यक्ष