बिजुली महसुल र कर वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माओवादीको माग

काठमाडौं, साउन १ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू गरेको नयाँ कर तथा विद्युत् महसुल वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज क. कञ्चीर द्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको कर तथा शुल्क वृद्धिले आम उपभोक्ता, श्रमिक, किसान, निम्न तथा मध्यम वर्गीय नागरिकमाथि थप आर्थिक भार परेको उल्लेख गरिएको छ।

वक्तव्यमा विद्युत् महसुलमा ५० युनिटभन्दा माथि ७५ प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गरिएको, विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दायरा विस्तार गरिएको तथा अन्य शुल्क बढाइएकाले उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापन थप महँगो हुने दाबी गरिएको छ। यसले महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानता झन् गहिरिने पार्टीको भनाइ छ।

माओवादीले सरकारले नयाँ कर र शुल्कको भार आम नागरिकमाथि थोपरेर ठूला उद्योगी, व्यवसायी र दलाल पुँजीलाई संरक्षण गरेको आरोप पनि लगाएको छ। उत्पादन, रोजगारी र जनजीविकालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले जनविरोधी नीति अपनाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

पार्टीले कर तथा विद्युत् महसुल वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, जनमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न तथा जनतामाथि थप आर्थिक बोझ नपार्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे जनपक्षीय संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी पनि वक्तव्यमा दिइएको छ।