मध्यपुर थिमिको २८ रोपनी वढी खोलाको जमिन कित्ताकाट गरी व्यक्तिका नाममा 

मध्यपुर थिमि । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकास्थित २८ रोपनी वढी खोलाको सार्वजनिक जमिन कित्ताकाट गरी विभिन्न निजी व्यक्तिहरुको नाममा पुगेका जनाइएको छ । साबिक दिब्यश्वरी गाउँंपालिका वडा नं २ ख (हाल मध्यपुर थिमि नगरपालिका) कित्ता नं १०१२ क्षेत्रफल २८ रोपनी तीन आना दुई पैसा शुन्य दाम जमिन कित्ताकाट गरी बिभिन्न व्यक्तिहरुका नाउमा रहेको भन्दै यस विषयमा तथ्यतथ्य बुझन् भूमि प्रशाशन कार्यालय (मालपोत) कार्यालय भक्तपुरले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको मध्यपुर थिमि नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ । साबिक नापीको समयमा तयार भएको फिल्ड बुकमा खोला जनिएको कित्ताबाट कित्ताकाट गरी हाल बिभिन्न व्यक्तिहरुका नाउमा रहेको भन्दै मालपोतले सत्यतथ्य बुझन नगरपालिकालाई चिठी पठाएको हो । 
भूमि व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरका अनुसार यस विषयमा “सत्य र न्यायको खोजी” नामक अभियानमार्फत सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका विषयमा कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । तथ्यप्रमाणसहित उजुरी आएकोले यसबारे थप बुझन नगरपालिकालाई पत्र पठाएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका कार्यबाहक प्रमुख एवं भूमि प्रशाशन अधिकृत रामबहादुर कार्कीले सत्यतथ्य बुझनका लागि कार्यालयले नगरपालिकालाई पत्र पठाएको बताए । कार्यालयले असार १ गतेको मितिमा काटेको पत्र मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा असार ४ गते दर्ता भएको छ ।  
सरकारी सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी उजुरीका आधारमा भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले मध्यपुर थिमि नगरपालिकासँग यसका लागि आवश्यक सहयोग मागेको हो । भूमि प्रशासन कार्यालयले मध्यपुर थिमि नगरपालिकालाई पठाएको पत्रअनुसार “सत्य र न्यायको खोजी” नामक अभियानमार्फत सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका विषयमा कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा साविक दिव्यश्वरी क्षेत्रको कित्ता नं. १०१२ अन्तर्गत रहेको क्षेत्रफल २८–३–२–० जग्गा नापीका क्रममा तयार गरिएको फिल्डबुकमा खोला जनिएको दाबी गरिएको छ ।
कार्यालयले सो विषयमा थप अध्ययन तथा वास्तविकता बुझ्न आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायको सहयोग मागेको हो । पत्रमा उजुरीसँग सम्बन्धित कागजातको छायाँप्रतिसमेत संलग्न गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि प्रशासन कार्यालयले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा अभिलेखको यथार्थ अवस्था स्पष्ट गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वयका लागि मध्यपुर थिमि नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको जनाएको छ । यस विषयमा नगरपालिकाले आवश्यक तथ्य र अभिलेख उपलब्ध गराएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंले यसअघि नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने÷गराउने सम्बन्धमा देशभरका स्थानीय तह गाउँंपालिका, नगपरालिका, महानगरपालिकाहरुलाई यसबारे पत्र काटेको थियो । त्यही पत्रको मर्मअनुसार मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१२ मा भएको स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत ऐनको दफा ९७ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था अवगत गराएको थियो । यही मर्म अनुसार भक्तपुर मालपोतले काम अगाडि वढाएको जनाएको छ । 
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ को एक सय बत्तीसौँ बैठकको निर्णय नं. १२ मा देशभरका गाउँपालिका, नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने÷गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालयको २०८३ बैशाख १७ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको थियो ।