बालेन सरकारको घाँटीमा सर्वोच्च नजीरको फन्दा

बालेन नेतृत्वको सरकारले पुराना भनिने तीन दलहरूले निर्माण गरेका कर्मचारी ट्रेड युनियन ऐन, कानुन तथा सम्बन्धित संरचनाहरूलाई तीव्र गतिमा भत्काउने अभियान अघि बढाइरहेको छ ।

यसै क्रममा संघीय सरकारले “केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक”लाई टेकेर आफ्नो मातहतमा रहेका, तत्कालीन नेतृत्वको सरकारले गरेका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्दै नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा प्रक्रिया निकै पारदर्शी देखिए पनि व्यवहारमा भने अत्यन्त गोप्य ढंगले अगाडि बढाइएको आरोप लागिरहेको छ ।

हाल रिक्त पदपूर्तिको दौडमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान लगायत तीन वटा अलग–अलग प्रतिष्ठानहरूमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिव, प्राज्ञ परिषद् सदस्य तथा प्राज्ञ सभा सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले हालै अनलाइन सूचना, रोस्टर फारम तथा विवादित सूचनाबारे स्पष्टीकरणसहितको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त भिडियो मन्त्रालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसैबीच, नेपाली रंगमञ्चमा चार दशकदेखि सक्रिय वरिष्ठ नाट्यकर्मी ले स्वतन्त्र पत्रकार संघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै २०६५ सालमा तत्कालीन नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो नियुक्ति नै प्रचलित एकेडेमी ऐनविपरीत रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो र अदालतले सो नियुक्ति बदर गर्दै नजीरयोग्य फैसला गरेको थियो ।

बिश्फोटले सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला अहिले पुनः उठिरहेको नियुक्ति प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले पुनः कानुनी त्रुटि दोहोर्याए अर्को विवाद सिर्जना हुने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

साथै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गर्दै विगतको कानुनी विवाद, त्यसका कारण तथा समाधानका सम्भावित उपायहरू उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया ऐन, नियम र सर्वोच्च अदालतको नजीरअनुसार अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।