सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन बिना हटाउने कार्य मानवअधिकारविपरीत

काठमाडौं, वैशाख १७ — नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग नगर्न र मानव अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल देशका विभिन्न स्थानमा, विशेषगरी नदी किनारका बस्तीहरूमा भइरहेको डोजर प्रयोग र जबर्जस्ती हटाउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। विज्ञप्तिमा सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन बिना वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने कार्य मानवअधिकारविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघका अनुसार सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक विषय भएकाले यसलाई समाधान गर्न अध्ययन, तथ्यांक संकलन र उचित नीति आवश्यक हुन्छ। स्थानीय सरकारमार्फत पहिचान, लगत संकलन र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा बलपूर्वक हटाउनु उपयुक्त नहुने महासंघको भनाइ छ।

यसैबीच, हालै काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारका बस्ती हटाउने सरकारी अभियानका कारण सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार हजारौँ व्यक्तिहरू अस्थायी बसोबासमा राखिएका छन् र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

महासंघले वर्षायाम नजिकिँदै गएको अवस्थामा सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्दा थप जोखिम बढ्ने भन्दै तत्काल यस्ता कार्य रोक्न माग गरेको छ। साथै, सुकुम्बासीलाई कानुनअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति विभिन्न स्थानीय तह र संघसंस्थाहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको हटाउने कार्यले नागरिकमा त्रास र असुरक्षा बढाउने बताएका छन्।

महासंघले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।