नागढुंगा सार्वजनिक शौचालय विवाद अख्तियारमा, निलम्बित वडाअध्यक्षकै सक्रियता

काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुंगा चेकपोष्टस्थित त्रिभुवन राजपथ किनारको सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी विवाद अख्तियारसम्म पुगेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अवधिमा निर्माण गरिएको उक्त संरचना पछिल्लो समय सञ्चालन, भाडा सम्झौता र स्वामित्वको विषयमा प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानको दायरामा आएको हो। साे सम्बन्धि अख्तियारले बिबरण उपलभ्ध गराउन भनि २०८२/०८/२८ मा वडा कार्यालयलाई ताकेता पत्रचार गरेकाे थियाे भने, २०८३/०१/१० मा अख्तियारले " प्रतिकृयासहित प्रमाणित कागज उपलभ्ध गराउन " भनी पत्र काटेकाे हाे।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि निर्माण गरिएको उक्त शौचालय स्थानीय सरकारमार्फत वडा नं. २ कार्यालयको मातहतमा आएको बताइएको छ। साे बिषयमा उक्त कार्यालयमा  हाम्राे टिम जानकारी लिन जाँदा निलम्बित वडाअध्यक्ष भाइकृष्ण तामाङ स्वंम  कार्यालयमा रहेकाे र उनकाे अनुसार, उक्त शौचालय सञ्चालनका लागि विरेन्द्र पाेडे भनिने विरेन्द्र देउलासँग आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि लागू हुने गरी चार वर्षे सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार मासिक १२ हजार रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ भने प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यसैबीच, सोही परिसरमा रहेको तीन कोठे अर्को संरचना भने नागढुंगा युवा क्लबको मातहतमा रहेको तामाङले दाबी गरेका छन्। तर, उक्त क्लब २०६२/०६३ मै दर्ता भए पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि नवीकरण नभएको स्रोतले जनाएको छ, जसले उक्त संरचनाको वैधानिकता र सञ्चालनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। तर, २०८१ साल माघ महिनामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै भाइकृष्ण तामाङलाई ६ महिना कैद र ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। सो निर्णयसँगै उनी स्वतः पदबाट निलम्बनमा परेका हुन्। तर, त्यसपछि पनि उनी वडा कार्यालयमा सक्रिय देखिनु र  कार्य कक्षमै पत्रकारहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबारे पाठ पढाउनुले थप विवादको विषय बनेको छ। उक्त शौचालय प्रकरणबारे नगर प्रमुख घनश्याम गिरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले “यस विषयमा नगरलाई जानकारी छैन, सम्बन्धित वडाको जिम्मेवारी हो” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, विवाद सार्वजनिक भएसँगै अख्तियारबाट पत्राचार भएकाे थियाे। भने, नगर प्रहरीकै उपस्थितिमा वडा कार्यालयले उक्त शौचालयमा तालाबन्दी गरेको तथ्यले नगर र वडाबीचको जिम्मेवारी र समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।