१३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला सम्मेलन

काठमाडौं, १४ बैशाख ः १३ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सकिएको छ । सम्मेलनका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपाली महिला कुनै पनि हक अधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने बताएका छन् । शान्ति, न्याय तथा लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल संकल्पको आयोजनामा भएको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा महिला आन्दोलन ः ओझेलमा परेका आवाजहरू’ शिर्षकको राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा अध्यक्ष मगरले महिलासम्बन्धि कानुनमा हालसम्म धेरै परिवर्तन र सुधार भइसकेको भए तापनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । बैशाख १३ गतेदेखि सुरु भएको दुई दिने सम्मेलनमा आयोगकी सदस्य डा.लिलि थापाले नेपालमा महिला आन्दोलन धेरै अगाडिदेखि सुरु भइसकेको र लिच्छबी कालदेखि हाल जेनजी सरकारसम्म आइपुग्दा महिलाको अवस्था यति सम्म सुधार हुनु सताब्दीदेखिका ती अभियानको नतिजा भएको बताइन् । अहिले सडकमा आएर कराएपछि परिवर्तन हुन्छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित भएको र यस्तो परिवर्तन दिगो नहुने धारणा संकल्पको पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी डा.थापाले राखिन् । हालसम्मको महिला आन्दोलनबाट हाँशिल भएका उपलब्धीलाई जोगाएर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको संकल्पकी अध्यक्ष संगीता लामाले बताइन् । यसका लागि कस्तो मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । संकल्पकी बोर्ड सदस्य सुनी लामाले सन् २००६ मा सुरु भएको संस्थाले महिला अधिकारका लागि मिसन ५०–५० मा लाग्नुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरेको बताइन् । त्यसैगरी संकल्पकी प्रदेश संयोजक सरिता तिम्सिना पंगेनीले कानुनी हिसाबले महिलाले धेरै अधिकार पाएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको जनाइन् । कुनै पनि कामको लागि पहिलो सिफारिस लिने ठाउँ भनेको बडा रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन आजैबाट पहल गर्न उनले सुझाव दिइन् । कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा प्यानल छलफल चलाइएको थियो । पहिलो दिनको कार्यक्रममा संवैधानिक सुधारमा जेनजी महिलाका आवाज रुपान्तरणका विषयमा कानुन ब्यवसायी अनिता थपलियाले सहजिकरण गर्दै जेनजी युवासँग छलफल चलाइन् भने संस्थाकी अध्यक्ष लामाले महिला राजनीतिज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरुसँग ‘सिमान्तकृत महिला र अन्तरसम्बद्धता सन्दर्भमा हराइरहेको बहसका विषयमा प्यानल छलफलको सहजिकरण गरिन् । त्यसैगरी दोस्रो दिन ‘मिसन ५०–५० संबैधानिक सुनिश्चितता भर्सेस ब्यवहारिक यथार्थ’ शिर्षकमा प्राध्यापक एवं बरिष्ठ अधिबक्ता गिता पाठक संग्रौलाले प्यानल छलफल सहजिकरण गरिन् । प्यानलिष्टहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी, संबैधानिक कानुनकी लेक्चरर ओजश्वी भट्टराई र बरिष्ठ अधिबक्ता बिष्णुप्रसाद तिमिल्सिना रहेका थिए । ‘ समावेशी डिजिटल भविष्य ः लैंगिक असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्दै’ शिर्षकको अर्को प्यानल छलफल डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिबक्ता सन्तोष सिग्देलले सहजिकरण गरेका थिए । प्यानलिष्टहरुमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका इन्सपेक्टर दिपा भट्टराई र साइबर सेक्युरिटी विज्ञ यास्मिन भट्टराई रहेका थिए । राष्ट्रिय सम्मेलन १३ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र, २०८३ जारी गर्दै सकिएको छ । घोषणा पत्रमा ‘मिशन ५०–५०’ को लक्ष्य प्राप्तिको लागि आधारभूत वातावरण, कानुन र नियमहरू निर्माण गरि लागू गरियोस्, संशोधनको प्रक्रियामा रहेका २० वटा कानूनमा महिलाको सक्रिय सहभागिता, विशेषतः सीमान्तकृत महिलाका मुद्दा अनिवार्य रूपमा समावेश गरियोस्, २०८४ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा अन्तरपुस्ता समावेशीकरण तथा महिलाको विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न हाल विद्यमान असमान निर्वाचन प्रणालीलाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरि संशोधन गरियोस्लगायतका विषय समेटिएका छन् ।