मधेसी तथा थारु मुक्ति मोर्चाद्वारा सरकारको आलोचना, समावेशी नीतिको माग

काठमाडौं —मधेसी तथा थारु मुक्ति मोर्चाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशमा भइरहेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा देश र जनताको विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइएको छ। विशेषगरी मधेसी तथा थारु समुदायमाथि राज्यका विभिन्न निकायबाट विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

मोर्चाले सरकारका केही निर्णय र कार्यशैलीले मधेशी तथा थारु समुदायको भावना विपरीत काम गरेको दाबी गर्दै यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ। साथै, उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार सबै समुदायको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी मधेशी समुदायको जनसंख्याको आधारमा राज्यका विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व, रोजगारी तथा अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

नेपालमा विगतका मधेश आन्दोलनहरूले समावेशिता, पहिचान र समान अधिकारका मुद्दालाई राजनीतिक केन्द्रमा ल्याएको सन्दर्भमा मोर्चाले ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ।

अन्त्यमा मोर्चाले समावेशी नीति, न्यायपूर्ण शासन र समुदायको सम्मानजनक सहभागितामार्फत मात्र देशमा स्थायित्व र समृद्धि सम्भव हुने उल्लेख गरेको छ।