तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तत्काल कारबाही हुने
चैत १३, २०८२, शुक्रबार | राति ०८:१२ बजे | 90
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वकाे सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बसेको पहिलो बैठकले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले सिफारिसबमोजिम गर्ने र अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
जसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तत्काल कारबाही हुने भएको छ ।
आयोगले सातजनालाई मुद्दा चलाउन र अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई लापरबाहीले ज्यान लिएको भन्दै १० वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र सिडिओ छवि रिजाललाई हेरचेक्य्राइँले ज्यान लिएको भन्दै तीन वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।
जसमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजीहरू ओम राना, विश्व अधिकारी र एसएसपीहरू दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल छन् ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी छन् ।
नेपाली सेनाका सहायकरथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र सेनानी सन्तोष ढुंगेल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारमाथि कारबाही सिफारिस भएको छ ।
सुरक्षा निकायको हकमा अर्काे अध्ययन समिति गठनपछि मात्र कारबाही हुने भएको छ।
