महेश बस्नेतले फेसबुकमा लेखेः सरकारले धरपकड वा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजे देश द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने

काठमाडौं — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै ‘जेन–जी घटना’ सम्बन्धी छानबिनका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद उत्पन्न भएको छ।

सरकारले सुरक्षाकर्मीको हकमा थप अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमाथि भने प्रतिवेदनअनुसार सोझै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको चर्चा सार्वजनिक भएको छ। यस निर्णयलाई केही पक्षले पक्षपाती तथा षड्यन्त्रपूर्ण भन्दै आलोचना गरेका छन्।

आलोचकहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड वा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेमा त्यसले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले न्याय प्रणाली सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि प्रकारको विभेदकारी निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। त्यस्तै, भदौ २३ र २४ मा भएको हिंसात्मक घटनाहरूको सन्दर्भ पनि पुनः उठाइएको छ। आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड जस्ता गतिविधिमा संलग्न जो कोही भए पनि—चाहे उनीहरू अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद पदमा किन नहोऊन्—सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ। यसैबीच, केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम दुरुपयोग भई आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ, जसको छानबिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान नगरी चालिने कुनै पनि कदमले पूर्वाग्रहको आरोप निम्त्याउने र त्यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउने खतरा रहनेछ।