के भने मापदण्ड पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलनमा ?

काठमाडौं । मापदण्ड पीडितहरुले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । सम्मेलनमा उनीहरुले खोला मापदण्ड खारेजीका लागि पुस १७ गते बिहिबार बिहान ९ बजे कोपुण्डोल बागमती पुलमुनीबाट विशाल बिरोध रयाली हुने जनाएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
मौलिक हकमा अंकुश लगाउने सम्पूर्ण मापदण्ड खारेज गर।
खोला मामदण्ड खारेज गर ।।
खोला मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सिर्जना गरेको जनचासो र समस्याबारे
सर्वप्रथम, हामी काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभरका नदी, खोला, खहरे, खोल्सी र कुलो नजिकमा परापूर्व कालदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताको तर्फबाट हाल उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति प्रति यस प्रेस–मिटमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
सम्मानिति सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश द्वय श्री आनन्दमोहन भट्टराई तथा ’श्री विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले जारी गरेको पूर्णपाठको फैसलाअनुसार पुरानो मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर ल्य ऋयलकतचगअतष्यल श्यलभ घोषणा गरिएको र सो क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण कार्य, किनबेच वा अन्य भौतिक क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइएको अवस्था छ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हामीहरुको तर्फ बाट सुनुवाइको मौका समेत नदिइ संविधानको धारा २५ ले दिएको सम्पतिको हक र धारा ३७ ले दिएको आवासको हक समेत उल्लंघन हुने गरि निर्णय गरिएको
त्यस निर्णयले परापूर्व कालदेखि देखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पर्नुका सा निजी सम्पति, आवास र सुरक्षित भविष्यमा ठोस चुनौती उत्पन्न भएको छ। जग्गा धनी लालपुर्जा हुँदाहुँदै निजी सम्पत्ति गुम्ने जोखिम सिर्जना भएको छ।
यदि निर्णय जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गरियो भने, उपत्यकाभित्रका १९ खोलाबाट मात्र ८४,००० भन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने र ८ देखि १० लाखसम्म जनसङ्ख्या विस्थापन वा बेघर हुने अनुमान गरिएको छ। देशभर कति जनधन, घरजग्गा तथा जनजीवन प्रभावित हुन्छ भन्नेबारे कुनै वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन, र यसक परिणामको कल्पना समेत गर्न सकिन्न। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन गलत छ।
यसैबिच, नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गइसकेको र सर्वोच्च अदालतन २०८१÷०८÷०६ मा पुनरावलोकन अनुमति दिएको पृष्ठभूमिमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २०८१÷०८÷२७ मा सबै स्थानीय तहलाई सो फैसलालाई दफा २३१ (मुलुकी देवानी कार्यविधि, २०७४) बमोजिम स्थगनमा राख स्पष्ट पत्राचार गरेको छ।
तर यथार्थमा काठमाडौं महानगर तथा धेरै स्थानीय तहहरूले अझै पनि निर्माण रोक्ने, जग्गा किनबेच रोक्न बैंकबाट ऋण प्रवाह रोकिने, ऋणी छिटो ऋण चुक्ता गर्न बाध्य पार्ने, तथा खोला किनाराका घरजग्गाको मूल्याङ्कन नै नहुने वा चलनचल्तीभन्दा निकै कम मूल्याङ्कन गर्नेजस्ता गतिविधि जारी राखेका छन्। हजारौं परिवारलाई मानसिक तनाव, डिप्रेसन, आर्थिक अवरोध, र अनिश्चित भविष्यको त्रासमा छ ।