पार्टी कमाण्ड राजेन्द्र लिङ्देनको नियन्त्रणमा नरहेको प्रमाणित

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेश सांसद मधेस प्रदेशमा मन्त्री बनेपछि पार्टी कमाण्ड राजेन्द्र लिङ्देनको नियन्त्रणमा नरहेको प्रमाणित भएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट लिङ्देनले मन्त्री कञ्चन विच्छाको राजीनामा माग गरेपछि अध्यक्षको रुपमा उनी कति निरीह रहेछन् भन्ने उदांगो भएको छ ।

प्रदेशसम्बन्धी विवादको सतहमा मन्त्री विच्छा देखिए पनि यस प्रकरणको जड र स्रोत भने लिङ्देन आफैं हुन् । जेनजी आन्दोलनको समय भदौ २४ गते राप्रपाले संसद र संविधानको औचित्य समाप्त भयो भन्दै प्रदेश सभाबाट सामूहिक राजीनामा गर्ने घोषणा गर्‍यो । तर, लिङ्देनले आफ्‌नो एकल निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण प्रदेश तहमा सभामुख, उपसभामुख, सांसद सबै कायम छन् ।

स्रोतअनुसार, गण्डकी प्रदेशका पञ्चराम गुरुङले सरकारी गाडी सुविधा लिइरहेका छन् । तलब भत्ता र सुविधा सबै सांसदले उपभोग गरीरहेका छन् । लिङ्देन कै निर्देशनमा राप्रपाले प्रदेश सांसदहरुबाट लेबी बुझिरहेको छ ।

‘कसैलाई सल्लाह नगरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशबाट राप्रपाले सामूहिक राजीनामा दिएको घोषणा गरे । एक्लैले संसद र संविधानको औचित्य समाप्त भयो भने । तर हालसम्म प्रदेश सांसद कसैले राजीनामा गरेका छैनन्, पार्टीले नै प्रदेश सांसदहरुबाट लेबी बुझीरहेको छ भने अध्यक्षले कुन मुखले कञ्चन विच्छाको राजीनामा मागेको होला,’ एक पार्टी पदाधिकारीले भने । ‘राजनीतिक दल र नेता जनता सामु त्यसै बदनाम भएको होइन, आमाको रगतको कसम खाने नेताले यस्तो पतीत काम गरेपछि के लाग्छ ।’

सामूहिक राजीनामा पार्टीले कार्यान्वयन नगरेको सन्दर्भमा भदौ २४ गते जारी भएको विज्ञप्ति नै नक्कली थियो कि भनेर राप्रपाभित्र प्रश्न उठेको छ । केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले यो प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा उठाएका छन् ।

अध्यक्षको घोषणाअनुरुप प्रदेशमा राजीनामा नआउँदा अरुले भने निर्णय नै नक्कली थियो कि भन्ने आशंका गरेका छन् । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले विज्ञप्ति सक्कली भएको प्रष्ट गरेपछि यस प्रकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिङदेनमा अडेको छ तर, उनले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।

पार्टी निर्णय र महाधिवेशनको नीतिविपरीत गएको भनी अध्यक्ष पहिले पनि विवादमा तानिएका थिए । राजसंस्था चाहने पार्टीका अध्यक्ष हुँदाहुँदै संघीय गणतन्त्र सुदृढ गर्ने पत्रमा सहीछाप गर्दै लिङ्देनले प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री खाएका थिए ।

‘गणतन्त्र सुदृढ गर्ने लिखित प्रतिवद्धता दिएको विषय लिङ्देनले पार्टीलाई जानकारी दिएनन् । वैचारिक विचलनको विषय केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिमा पटक–पटक प्रश्न उठे पनि उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन्,’ ललितपुर जिल्ला नेता नारायण थापाले भने ।

‘त्यसकारण लिङ्देन संघमा मन्त्री बन्न हुन्छ भने विच्छा प्रदेशमा मन्त्री किन हुन नमिल्ने ? जे होस् यस्ता नीतिगत विचलन, विवाद र समष्टीमा लिङ्देनको आलोकाँचो बुद्धिका कारण राप्रपा बर्बाद भएको छ,’ थापाले भने ।

संविधानको औचित्य सकियो भन्दै प्रदेशको सुविधा र लेवी लिने विषयमात्र होइन, राजसंस्था पूनःस्थापनाको आन्दोलन तुहाएको भनेर लिङ्देनमाथि ठूलो आरोप छ ।

बिना अध्ययन संसारमै नभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा लिङ्देनले उठाएको भनी महामन्त्री डा. धवलशम्सेर राणा समूहले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ । लिङ्देनको प्रस्तावना राप्रपाले २०४७ सालदेखि मानि आएको संसदीय प्रणाली विरुद्ध छ । यसलाई वैचारिक विचलनको रुपमा हेरिएको छ ।

महाधिवेशनको नीतिविरुद्ध जाने, गुटबन्दी गर्ने र पार्टीमा विभाजन ल्याउने लिङदेनका पछिल्ला हतकण्डाले कार्यकर्तापंक्तिलाई निराश बनाएको छ । राप्रपाका एक नेताको भनाइमा लिङदेनले राप्रपालाई विघटनतर्फ लैजादै छन् । धेरै पटक, सार्वजनिक रुपमै नेताहरुलाई पार्टी छाडेर जाउ भनिरहेका छन् ।

देश संकटमा हुँदा निकास दिनुपर्नेमा केन्द्रीय समितिको वैठक सारियो भन्दै आलोचन गर्ने प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीप्रति आक्रोशित भएर लिङदेनले लेखेको जवाफ ध्यानमा राखौं । उनकै शब्दमा राजनीति सफल हुन ‘योजना, रणनीति, निरन्तरता, इमान्दारिता र सुस्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र’ आवश्यक हुन्छ ।

विपक्षीले लिङदेनलाई विचलनमा परेको, महाधिवेशनको निर्णयविपरीत प्रचण्ड सरकारमा गएको, एकता भाँडेको, सामुहिक नेतृत्वको विधान नमानेको, स्वेच्छाचारी भएको, मनोमानी कारवाही गरेको, एकल नेतृत्वको पुरानो विधानतर्फ फर्किने प्रतिगामी कार्य गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ ।

‘राजसंस्थाको मुद्दा सिध्याउने, पार्टी विघठन गर्ने, तर आफू चाहीँ जसरी पनि अध्यक्ष टिक्ने यही नै राजेन्द्रजीको चाहना देखिन्छ । त्यसैले उनको निरन्तर योजना र रणनीति यही त होइन भनेर प्रश्न उब्जन्छ । उनको अन्तरविरोधी कार्यशैली र असफलताले यही देखाउँछ,’ संस्थापन इतरका एक नेताले भने ।