संसद् पुनःस्थापना गर्न परेको रिट निवेदनहरु दर्ता गरेकोमा आपत्ति 


असोज ३०, २०८२, बिहीबार | विहान ०७:५३ बजे | 1160


संसद् पुनःस्थापना गर्न परेको रिट निवेदनहरु दर्ता गरेकोमा आपत्ति 

काठमाडौं । जेन्जी २.० ले विघठित संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै रिट निवेदनहरु दर्ता गरेको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उसले आपति प्रकट गरेको हो ।  
प्रेस विज्ञप्ति
विषय ः अन्तरिम सरकारको वैधतामाथि परेको रिट निवेदनबारे 
काठमाडौं — हालसालै सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न स्वार्थ समुहले, वर्तमान अन्तरिम सरकारको गठनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विघठित संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै रिट निवेदनहरु दर्ता गरेको विषयप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं । यि स्वार्थ समुहले दर्ता गरेका त्यस्ता रिट बमोजिमका मागले नेपालको संवैधानिक भावना र राजनीतिक यथार्थलाई बेवास्ता गरेको हामी ठहर गर्छौं ।
वर्तमान अन्तरिम सरकार कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा सत्तालिप्साबाट होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र संवैधानिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्न गठन गरिएको हो । यस सरकारको स्वरूप असंवैधानिक होइन, अतिरिक्त–संवैधानिक हो । संविधानले प्रत्येक राजनीतिक जटिलता पूर्वानुमान गर्न सक्दैन; तर यसको आत्मा स्थायित्व, शासन निरन्तरता र जनसत्ताको रक्षा गर्न सधैं सजीव रहन्छ ।
संविधानिक अभ्यासमा “आवश्यकताले कानुन चिन्दैन” भन्ने सिद्धान्तलाई विश्वका सर्वोच्च अदालतहरूले मान्यता दिएका छन् । जब साधारण संवैधानिक प्रक्रियाबाट शासन सञ्चालन असम्भव हुन्छ, त्यतिबेला लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन अतिरिक्त–संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्नु संविधानको आत्माविपरीत होइन, बरु त्यसको रक्षाका लागि चालिएको तत्काल आवश्यक कदम हो ।
यो अन्तरिम सरकारको मूल लक्ष्य सत्तामा टिकिरहन होइन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराई नया गठन हुने संसद्लाई जनताबाट प्राप्त नयाँ म्यान्डेट सुम्पिई कार्यादेश दिनु हो । निर्वाचन घोषणा नै यस सरकारको नीयतको सबैभन्दा स्पष्ट प्रमाण हो ।
हामी दृढ विश्वास गर्छौं कि सम्मानित सर्वोच्च अदालत, जसले सधैं संविधानको आत्मा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गरेको छ, ले यस परिस्थितिलाई त्यसै दृष्टिले हेर्नेछ । अदालतले संविधानलाई कठोर दस्तावेजका रूपमा होइन, परिवर्तित परिस्थितिअनुसार व्याख्या गर्न सकिने जीवित दस्तावेजका रूपमा बुझ्नेछ ।

देशलाई स्थायित्व र लोकतान्त्रिक निरन्तरतातर्फ अघि बढाउन अब विगतका विवादहरूमा अडिनु होइन, नयाँ जनादेशमार्फत भविष्यको बाटो खोल्नु आवश्यक छ । अन्तरिम सरकार यही उद्देश्यका साथ आफ्नो कर्तव्यपालनमा प्रतिबद्ध रहन्छ — निर्वाचन सम्पन्न गर्न, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न, र जनताको शासन पुनःस्थापित गर्न।
संवैधानिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक निरन्तरताको हितमा जारी गरिएको।
जेन्जी २.०
काठमाडौं नेपाल ।
 

Comments