संविधानअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आदिवासी समुदायको आग्रह

काठमाडौँ, । नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले संविधानको मूल मर्मअनुसार ताजा जनादेशमा लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) तथा आदिवासी सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले संविधानको मूल मर्म, भावनाअनुसार सर्वपक्षीय सहमतिअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अन्तरिम मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

नेफिनसहित ६७ आदिवासी जनजाति संघ संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन जी पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको संक्रमणकाललाई निकास दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा बधाई ज्ञापन गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाका अनुसार आदिवासी संघ संस्थाका नेतृत्वहरूसँग जुम बैठक गरी साझा धारणा सार्वजनिक गरिएको हो । 'नेपालको संविधानको मूल मर्म, भावना र सर्वपक्षीय सहमतिअनुसार ताजा जनादेशमा लागि तोकिएको समय सीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न अभिलम्ब सर्वस्वीकार्य आदिवासी जनजातिसहितको समावेशी अन्तरिम नागरिक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियोस्', जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ', 'जेन जी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहिद घोषणा, मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, असहाय परिवारका लागि पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आदिको ग्यारेन्टी र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरियोस् ।'

जारी विज्ञप्तिमा जेन–जी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, असहाय परिवारका लागि पालनपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी आदिको ग्यारेन्टी र घाइतेहरूको निःशुल्क गर्न समेत माग गरिएको छ । 

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित तथा अपरिवर्तनीय जन अनुमोदित मुद्दाहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि नेपालको संविधान, २०७२ लाई थप प्रगतिशील तथा अग्रगामी ढंगले परिमार्जन गर्न आदिवासी संघ संस्थाले माग गरेका छन् । 'आगामी दिनमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ' आदिवासी जनजाति संघ संस्थाले भनेका छन्, 'नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भई विगतमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिअनुरूप नेपालको संविधान तथा कानुन परिवर्तन गर्नुका साथै अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।'

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको सुनियोजित घुसपैठ भएको ठहर गर्दै आदिवासी संघ संस्थाका नेतृत्वले भनेका छन्, 'कास्कीको पोखरामा स्थापित नेपालको प्रथम सहिद लखन थापा मगरको शालिक, सुनसरीको इटहरीस्थित मुख्य चोकमा रहेको आदिवासीहरूको समावेशी शालिक तथा झापाको दमकमा रहेको धिमाल जातिको शालिकमाथि भएको तोडफोड, आगजनीप्रति निन्दा गर्दछौँ ।' 

उक्त संरचनालाई पुनः निर्माण गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

आदिवासी समुदायले राखेको माग सुनुवाइ गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । 'नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चतालाई अक्षुण राख्न कुनै पनि देशी, विदेशी हस्तक्षेप तथा हाम्रो उल्लिखित साझा धारणामा प्रतिकूल असर पर्ने खालका गतिविधि भएमा मान्य हुने छैन । आवश्यक परेमा आदिवासी जनजाति समुदाय सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने घोषणा गर्दछौँ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नेफिनसहित नेपाल मगर संघ, थारु कल्याण कारिणी सभा, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवा देय दबु, किरात राई यायोक्खा, तमू ह्यूल छोंज धीं, किरात याक्थुङ चुमलुङ, नेपाल शेर्पा संघ, सुनुवार सेवा समाज, नेपाल गन्गाँई कल्याण परिषद, नेपाल चेपाङ संघ, नेपाल छन्त्याल संघ, जिरेल संघ नेपाल, दनुवार जागरण समिति, नेपाल दरै उत्थान समाज, कुमाल समाज सुधार समिति, नेपाल धानुक समाज, धिमाल जाति विकाश केन्द्र, नेपाल पहरी विकास संघ, ताजपुरीया समाज कल्याण परिषद, नेपाल बराम संघ, बाह्रगाउँले समाज सेवा समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, भुजेल समाज सेवा समितिलगायत ६७ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका ती मागहरू राखेका हुन्।