नयाँं प्रम नियुक्तिबारे नेमकिपाले निकाल्यो विज्ञप्तिः के छ विज्ञप्तिमा ?

भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) केन्द्रीय समिति गोल्मढी भक्तपुरले नयाँं प्रधानमन्त्री (प्रम) नियुक्तिको विषयलाई लिएर शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । उसले गैरसंवैधानिक तरिकाले नयाँं प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको दावी गरेको छ । त्यसकारण उक्त कदमको लागि राष्ट्रपति स्वयम्ले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको छ । त्यसकारण इतिहासमा यस विषयमा राष्ट्रपति दोषी साबित हुने पनि उसको दावी हो । पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) को अध्यक्षतामा शनिबार पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको र बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे वक्तव्य दिने निर्णय गरेको भन्दै राष्टपतिबाट संविधान बाहिर गएर वर्तमान सरकार बनाएको आरोप लगाएको छ । 
पार्टी सचिव प्रेम सुवालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, शासक दलका नेताहरूको सहमतिमा भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत संवैधानिक दायरा बाहिरबाट निकास दिनु भनेको जनताको भावनाविपरीत हो । अहिलेको सङ्कटको लागि शासक दलहरू पनि इतिहासमा दोषी साबित हुनेछन् ।
पार्टीले ठुला भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण तथा उनीहरूलाई मृत्युदण्डसमेत हुने कानुनी व्यवस्था, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, नेपालीलाई योग्यताअनुसार देशभित्र रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरलगायत बन्दोबस्त हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको दोहरयाएको छ । यी न्यायोचित विषयमा नेमकिपा पुनः जोड दिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको ३५ वर्षयता संयुक्त वा एकल सरकारमा गएका शासक दलहरूले देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा नगरेको र भ्रष्टाचार, पक्षपात, भागवन्डालगायत अनियमितता गरेको हुँदा भदौ २३ र २४ गतेको जन–असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको पार्टीका दावी छ । त्यसपछि देशमा थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, देश र जनताका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिबाट समयमा संविधानको संरक्षण तथा पालन भएन र राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार तत्काल प्रयोग गरिएन । समयमै शान्ति सुरक्षा कायम नहुँदा अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो । 
प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संसद्मा उठेका विषय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने वा जवाफदेही बनाउनेजस्ता अत्यावश्यक काम गरेनन्, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, भदौ २३ र २४ गतेको जटिल अवस्थामा समेत सभामुखबाट सर्वदलीय बैठकको आयोजना भएन । यसकारण इतिहासमा सभामुखसमेत यो सङ्कटको निम्ति दोषी साबित हुनेछन् ।
वर्तमान जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको यथार्थप्रति सचेत हुँदै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पूँजी एवम् विस्तारवादविरोधी सङ्घर्ष चालु राख्न सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतामा पार्टीले आह्वान गरेको छ ।