लिम्पियाधुरा–लिपुलेकः नेपालको नासो कि कूटनीतिक उपेक्षा ?

चिरञ्जीवी भटराई
नेपालको उत्तर–पश्चिमी भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र फेरि चर्चामा आएको छ। ऐतिहासिक तथ्य र कागजातअनुसार यो भूभाग नेपालको हो तर व्यावहारिक रूपमा छिमेकी मुलुक भारतले प्रयोग गरिरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री भारत र चीन भ्रमणमा जान लाग्नु भएको खबर बाहिरिएको छ। तर राष्ट्रियता, भूभाग र सीमा विवाद समाधान नगरी विदेश भ्रमण गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नले आम नागरिकदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस उत्पन्न भएको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार, महाकाली नदीको पूर्वपट्टि पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा रहने व्यवस्था थियो। महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क पुराना नक्सा र कागजातले प्रमाणित गर्छन्। त्यसै आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्नेमा इतिहासकारहरू एकमत छन्।
तर भारतले समयक्रममा सीमा विवादित क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ। विशेषगरी १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सुरक्षा बल स्थायी रूपमा कालापानी क्षेत्रमा तैनाथ गरिए। त्यसयता नेपालले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहे पनि नतिजा भने शून्य छ।
हालको विवाद
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता भएपछि यो मुद्दा फेरि तातियो। नेपालले त्यसबेला नै कडा आपत्ति जनाएको थियो। २०७७ सालमा नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा घोषणा ग¥यो। संविधान संशोधनमार्फत आधिकारिक नक्सा पारितसमेत भयो।
तर नक्सा मात्र जारी गर्नुले समस्या समाधान भएन। व्यावहारिक रुपमा नेपालले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। भारतले हालै प्रकाशित नक्सामा पनि सो क्षेत्रलाई आफ्नै भूभागका रूपमा देखाएको छ।
नागरिक दृष्टिकोण
आम नेपाली नागरिकबीच अहिले गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ः
छिमेकी राष्ट्रहरूले प्रयोग गरिरहेको आफ्नै भूभागको संरक्षणमा किन राज्य कमजोर छ ?
ऐतिहासिक र कानुनी प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा किन बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिँदैन ?
प्रधानमन्त्रीज्यू भारत र चीन भ्रमणमा जाँदा, यो मुद्दा प्राथमिक एजेन्डा बन्छ कि केवल अनुदान–सहयोग सम्झौता मात्रै हुन्छ ?
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू भन्छन्— “राष्ट्रको भूमि गुमिरहेको बेला केवल आर्थिक सम्झौता गर्न विदेश भ्रमण गर्नु राष्ट्रहितमा हुँदैन।”
कूटनीतिक चुनौती
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस विषयमा नेपालले तीन तहमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छः
१. द्विपक्षीय वार्ता – भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर सीमा विवाद हल गर्ने।
२. त्रिपक्षीय संवाद – आवश्यक परे चीनलाई समेत समेटेर त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने।
३.अन्तर्राष्ट्रियकरण – ऐतिहासिक नक्सा, तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुद्दा लैजाने।
तर विगतका सरकारले औपचारिक विरोधपत्र पठाउने र नक्सा प्रकाशित गर्नेबाहेक ठोस परिणाममुखी पहल गरेका छैनन्।
राजनीतिक वृत्तमा बहस
सत्तारुढ दलभित्रै यस विषयमा स्पष्ट एजेन्डा तय नभएको देखिन्छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन्। तर कूटनीतिक संलग्नता भन्दा बढी आर्थिक सम्झौता र सहयोगलाई प्राथमिकता दिइने आशंका प्रबल छ।
निष्कर्ष
लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद केवल सीमाको प्रश्न मात्र होइन, राष्ट्रिय पहिचान, स्वाभिमान र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। इतिहासले यो भूमि नेपालकै भएको पुष्टि गर्छ, तर व्यावहारिक रूपमा छिमेकी राष्ट्रले प्रयोग गरिरहेको छ।
अब सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले नाफा–नोक्सानभन्दा माथि उठेर स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति बनाउनै पर्छ। अन्यथा, नक्सामा मात्र नेपालको भूभाग देखिए पनि व्यवहारमा भने सधैंको लागि गुम्ने खतरा बढ्नेछ।